Pimpri Chinchwad: 'डीबीटी'च्या नावाखाली जुन्या व्यापारी, ठेकेदारांचे चांगभले !

अप्रत्यक्षरीत्या ‘डीबीटी’च्या मूळ उद्देशालाच फासला हरताळ, पूर्वीच्याच ठराविक ठेकेदारांकडून होणार खरेदी

विकास शिंदे
महापालिकेच्या (PCMC) शिक्षण विभागाकडून प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य खरेदी करण्यास 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर'द्वारे (डीबीटी) पैसे खात्यात पाठवण्यात येत होते(DBT in PCMC School). मात्र अधिकारी आणि जुन्याच पुरवठादार ठेकेदारांनी विविध शालेय साहित्य खरेदीसाठी निविदा काढण्याचा घाट घातला आहे. तब्बल २० कोटी २८ लाखांचे विविध शालेय साहित्याचे क्यूआर कोड तयार करून पूर्वीच्याच ठेकेदारांकडून शालेय साहित्य घेण्यात येणार आहे.  त्यामुळे स्थानिक व्यापाऱ्यांना डावलून डीबीटीच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला आहे.  

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेत पहिली ते चौथी पर्यंत ३७ हजार तर पाचवी ते दहावी पर्यंत ३९ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. पालिकेच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या खात्यात ‘डीबीटी’ द्वारे पैसे देण्याचा निर्णय गतवर्षीपासून घेतला होता. केंद्र सरकारने खरेदीतील भ्रष्टाचार आणि ठेकेदारांची रिंग तोडण्यासाठी ‘डीबीटी’ ही योजना २०१३ मध्ये अमलात आणली. राज्य सरकारने ही योजना राबवण्याचा निर्णय ५ डिसेंबर २०१६ रोजी घेतला. महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने गतवर्षीपासून ही योजना राबवण्याचा निर्णय झाला.

आता महापालिकेतील अधिकारी व ठेकेदारांनी एकत्र येत विद्यार्थ्यांच्या खात्यातील रक्कम थेट ठेकेदारांच्या खात्यात वर्ग होऊन, पूर्वीच्याच ठराविक ठेकेदारांना त्याचा लाभ कसा होईल, यासाठी १४ मार्च २०२४ रोजी निविदा काढली. त्यानुसार विविध शालेय साहित्य खरेदीसाठी २० कोटी २८ लाख रुपयांची खरेदी होणार आहे. दरम्यान, ‘डीबीटी’ची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर गेली तरी ती रक्कम विद्यार्थ्यांना अथवा पालकांना पैसे काढून खरेदी करता येणार नाही. पैसे विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर राहतील. मात्र, महापालिकेने काढलेल्या निविदेत पात्र ठरलेल्या ठेकेदाराला क्यूआर कोड दिला जाईल. त्या क्यूआर कोडवर स्कॅन करून शालेय साहित्य खरेदी करावी लागणार आहे.

निविदेतील जाचक अटी व शर्तीमुळे स्थानिक व्यापाऱ्यांना त्यात समाविष्ट होता येणार नाही. पूर्वीचेच पुरवठादार, व्यापारी हे पात्र व्हावेत म्हणून शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दोन ते अडीच कोटींची उलाढाल असल्याची अट टाकली आहे. या अटीमुळे स्थानिक व्यापाऱ्यांकडून खरेदी न होता, ठराविक ठेकेदारांकडून खरेदी होणार आहे. महापालिकेतील निविदांच्या माध्यमातून होणारा जुनाच गैरव्यवहार पुन्हा सुरू राहण्याची दाट शक्यता व्यक्त होत आहे.

असे मिळणार शालेय साहित्य

महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य मोफत दिले जाते. दरवर्षी विविध पुरवठादार यांच्याकडून साहित्य खरेदी पुरवठा केला जात होता. यामध्ये शूज, मोजे, पीटी शूज, शाळेची बॅग, नवनीत बुक, व्यवसायामाला बुक, नवनीत प्रॅक्टीकल बुक, चित्रकला पुस्तक, नकाशा वही, वह्या, पाण्याची बाॅटल, रेनकोट, कंपास पेटी, पट्या यासह आदी शालेय साहित्य विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.

अशी आहे‘डीबीटी’ योजना

‘डीबीटी’ योजनेमुळे एखाद्या योजनेत लाभार्थींना अनुदान द्यायचे असेल तर ते थेट त्याच्या बँक खात्यात जाते. या योजनेनुसार विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य खरेदी करायचे असेल तर त्याचे पैसे थेट त्यांच्या खात्यात जाणार आहेत. मग ते पालकांच्या साहाय्याने त्यांना हव्या असलेल्या नजीकच्या दुकानात जाऊन स्थानिक व्यापाऱ्याकडून ते साहित्य खरेदी करू शकतात. यामध्ये भ्रष्टाचार अथवा निकृष्ट दर्जाचे साहित्य गळ्यात मारण्यापासून विद्यार्थ्यांची सुटका होते. यामुळे वर्षानुवर्ष तेच तेच पुरवठादार, ठेकेदारांची रिंग तोडून साहित्याचे पैसे थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात मिळत होते. त्यांचा फायदा विद्यार्थ्यांना होऊ लागला होता. पण, अधिकारी आणि ठेकेदारांना डीबीटी अडचणीची होऊ लागली होती.

शालेय साहित्य खरेदीसाठी डीबीटी योजना गतवर्षी राबवली होती. पण, मागील वर्षी ५० ते ६० टक्के विद्यार्थ्यांनी व पालकांनी शालेय साहित्याची खरेदी केली नाही, अशा तक्रारी शिक्षक व मुख्याध्यापकांकडून आल्या. अनेक वेळा त्यांच्या खात्यावर पैसे जमा झाल्यावर कुठल्या तरी कर्जाचा हप्ता जायचा. अन्य कारणांसाठी ‘डीबीटी’चे पैसे वापरले गेल्याचे काही वेळा दिसून आले. त्यामुळे डीबीटीचे पैसे विद्यार्थी-पालकांच्या खात्यावरच राहणार आहेत. ठेकेदारांचा क्यूआर कोड विद्यार्थ्यांच्या मोबाईलवर देण्यात येणार आहे. त्यांनी तो स्कॅन करून, शालेय साहित्य खरेदी करायची आहे. त्यामुळे ठेकेदार नेमून, त्यांना क्यूआर कोड देऊन खरेदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

- विजय थोरात, सहायक आयुक्त, शिक्षण विभाग, महापालिका पिंपरी-चिंचवड

महापालिकेच्या डीबीटी योजनेतून महापालिकेत शिकणाऱ्या गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्यांची थेट रोख रक्कम त्या लाभार्थ्यांच्या खात्यात येत होती. त्या रकमेतूनच चांगल्या दर्जाचे साहित्य विद्यार्थ्यांना हव्या त्या दुकानातून घेता येत होते, परंतु, शिक्षण विभागात पुन्हा निविदा काढून ठेकेदारांमार्फत क्यूआर स्कॅनरद्वारे खरेदी होणार असेल तर हे चुकीचे आहे. पालक व विद्यार्थ्यांचे स्वत: खरेदी करायचे स्वातंत्र्य अबाधित राहायला हवे. निविदांमार्फत ठेकेदारांना शालेय साहित्य खरेदीत घुसविण्याचा घाट रद्द करावा. अन्यथा आम्हाला पालक व विद्यार्थ्यांना घेऊन आंदोलन करावे लागेल.

- धम्मराज साळवे, अध्यक्ष, रयत विद्यार्थी विचार मंच, पिंपरी-चिंचवड