Pimpri Chinchwad: लोकसेवेची हमी, कामात नाही घाई !

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या ५२ सेवांचा समावेश, पण नागरिकांच्या तक्रारींचा निपटारा काही होईना

पिंपरी-चिंचवड: महापालिकेच्या नागरी सुविधा केंद्रात नागरिकांना ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब,’ या म्हणीची पावलोपावली प्रचिती येऊ लागली आहे. ठरलेल्या वेळेत आणि गतीमान प्रशासनासाठी सेवा हमी कायदा अंमलात आला आहे. मात्र, किरकोळ कामांसाठीही नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागत आहे. त्यामुळे शासनाने लोकसेवा हमी दिली असली तरीही महापालिकेतील नागरी सुविधा केंद्रावर सेवा दिरंगाई दिसून येत आहे. (Pimpri Chinchwad)

महापालिकेच्या नागरी सेवाकेंद्रावर ५२ प्रकारच्या विविध सेवा सुविधांचा लाभ नागरिकांना दिला जातो. यामध्ये जलनि;सारण, अग्नीशामन, करसंकलन, वैद्यकीय, पाणी पुरवठा, नळजोड कनेक्शन, आरोग्य, आकाशचिन्ह परवाना, विवाह नोंदणी, समाज विकास विभाग, भाडेकरु नोंदणी, महा ऑनलाईन, वेगवेगळ्या नागरी सुविधा अशा विविध सेवा हमी कायद्यातून साधारणपणे ५२ सेवाचा लाभ दिला जातो. त्या कामासाठी नागरिकांना अर्ज केल्यानंतर ते किती दिवसांत पूर्ण करायचे यासाठी प्रत्येक सेवेकरता शासनाने वेगवेगळी कालमर्यादा घालून दिलेली आहे.

शासनाने सेवा हमी कायद्यात घालून दिलेली कालमर्यादा ओलांडली तरीही महापालिकेकडून सेवा हमी मिळत नसल्याची बाब निदर्शनास येत आहे. यामध्ये  महापालिकेला सन २०२२ ते २०२३ मध्ये ऑनलाईन राईट टू सर्व्हिसमधून ४६५ अर्ज आले. 

नागरी सुविधा केंद्रात ५९ हजार ७५० अर्ज प्राप्त झाले. त्यातून ४३ हजार ६९० अर्ज निकाली काढले तर १६ हजार ५२५ एवढे अर्ज प्रलंबित आहेत.

सन २०२१ ते २०२२ या वर्षात देखील  ऑनलाईन राईट टू सर्व्हिसमधून ५५६ अर्ज आले. नागरी सुविधा केंद्रात ५५ हजार ४२४ अर्ज प्राप्त झाले. त्यातून ४६ हजार १६४ अर्ज निकाली काढले. ६ हजार ४०६ अर्ज आजही प्रलंबित आहे.

सेवा हमी कायद्याबरोबर सरकारने विविध सेवांसाठी विशिष्ट कामे विशिष्ट मुदतीत पार पाडली पाहिजेत, याची मर्यादा निश्चित करणारी आणि प्रत्येक पातळीवर अधिकार, कर्तव्ये स्पष्ट करणारी ‘नागरिकांची सनद’ लागू केलेली आहे.  त्याचे फलक निरनिराळ्या कार्यालयामध्ये झळकत आहेत.

तसेच महापालिकेचे तत्कालिन आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी पालिकेत ‘सारथी’सारखी योजना राबविली. त्यावरही शेकडो तक्रारी दररोज प्राप्त होतात. सदरची तक्रार त्या-त्या विभागाला पाठविण्यात येते. 

काही काळानंतर सारथीवरुन तक्रारीचे निराकरण न करताच तक्रार क्लोज केल्याची अनेक प्रकार निदर्शनास आले आहेत. त्यामुळे सेवा हमी कायदा लागू होऊनही सेवा वेळेवर मिळेना, अशी गत पिंपरी चिंचवडकरांची झाली आहे. त्यामुळे आमची कामे वेळेत झालीच पाहिजेत,’ अशी भावना नागरिकांमध्ये आहे. पालिका पातळीवरील ही दिरंगाई अधिकच वाढत चालली आहे.