पिंपरी-चिंचवड: ‘राज्य उत्पादन’ची तोंडदेखली कारवाई! - गृहमंत्र्यांच्या कडक आदेशानंतरही राजकीय पुढाऱ्यांच्या रूफ टॉप रेस्टॉरंट, पब-बारला ‘राजाश्रय’, कारवाईचे नाही केले धाडस

उद्योगनगरी पिंपरी-चिंचवड आणि आयटीनगरी हिंजवडी परिसरातील राजकीय पुढार्‍यांच्या मालकीच्या रूफ टॉप रेस्टॉरंट, पब-बारवर कारवाई करण्यास राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने बगल दिली आहे.

संग्रहित छायाचित्र

उद्योगनगरी पिंपरी-चिंचवड आणि आयटीनगरी हिंजवडी परिसरातील राजकीय पुढार्‍यांच्या मालकीच्या रूफ टॉप रेस्टॉरंट, पब-बारवर कारवाई करण्यास  राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने बगल दिली आहे.

गृहमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यामध्ये येऊन राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कारभारावर खडे बोल सुनावले. तसेच नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर पिंपरी-चिंचवडमधील ठराविक एक आणि हिंजवडीमधील केवळ तीन हॉटेलवर कारवाईचा दिखावा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने केला. मात्र, माजी नगरसेवक, माजी महापौर, माजी आमदार यांच्या मालकीच्या असणाऱ्या हॉटेलवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केल्याचे आता दिसून येत आहे.

दोन दिवसांपूर्वी ‘राज्य उत्पादन’ने केलेल्या कारवाईपैकी पिंपळे सौदागर येथील एका हॉटेलपासून अवघ्या २०० मीटर अंतरावर कोकणे चौकात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या बड्या नेत्याकडे मालकी असलेल्या रूफ टॉप रेस्टॉरंटकडे दुर्लक्ष केले गेले. त्याचबरोबर तेथूनच जवळ असलेल्या कुणाल आयकॉन रस्त्यावरील एका हॉटेलवरही कारवाई टाळली गेली.

कुणाल आयकॉन रस्त्यावरील या हॉटेलला तर "लिकर ट्रेड युनियन"ने "ब्लॅकलिस्ट" केले आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील मद्याचा कोणताही होलसेल व्यापारी या हॉटेलला मद्य उपलब्ध करून देत नाही. त्यामुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या नियमांना फाटा देत राजकीय पुढारी असलेला हा हॉटेलचालक वाईन शॉपमधून दारू विकत घेऊन ती चौथ्या मजल्यावर असणाऱ्या हॉटेलच्या टेरेसवर विक्री करत आहे. मात्र याबाबत राज्य उत्पादनकडून सर्रासपणे दुर्लक्ष केले जात आहे. याचबरोबरीने पिंपळे निलखकडे जाणाऱ्या विशालनगर चौकामध्येच एका माजी नगरसेवकाचे हॉटेल आहे. या हॉटेलमध्येही रूफ टॉप पद्धतीने मद्य आणि जेवण उपलब्ध करून दिले जाते. परंतु राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने याकडेही कानाडोळा केला आहे.

विशालनगर-पिंपळे निलखपासून थोडे अंतर पुढे गेल्यानंतर वाकड परिसरातील एका बड्या हॉटेलमध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने निर्धारित करून दिलेल्या परिसराबाहेर मोकळ्या पटांगणात मद्य विक्री केली जाते. वाकड दत्त मंदिर रस्त्यावरील या हॉटेलवरही राज्य उत्पादन विभागाने आजपर्यंत एकदाही कारवाई केलेली नाही.

पिंपरी-चिंचवडमधील "हॉटेल लाईन" म्हणून टेल्को रस्त्याकडे पाहिले जाते. माजी आमदार, माजी महापौर, माजी नगरसेवक अशा अनेकांची या रस्त्यावर शेजारी-शेजारी मोठमोठाली हॉटेल आहेत. जवळपास या प्रत्येक हॉटेलच्या टेरेसवर आणि गार्डनमध्ये मद्य विक्री होते. भोसरी परिसरातील केएसबी चौक, पीएमटी चौक, स्पाईन सिटी रस्ता या ठिकाणीही राजकीय पुढार्‍यांची बहुमजली हॉटेल आहेत. बहुतांश प्रत्येक हॉटेलच्या टेरेसवर रूफ टॉप म्हणून धांगडधिंगाणा सुरू असतो. मात्र राजकीय व्यक्तींच्या नेत्यांच्या हॉटेलवर कारवाई करण्यास राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पिंपरी-चिंचवडमधील अधिकाऱ्यांनी आजपर्यंत धाडस दाखविलेले नाही.

खुद्द गृहमंत्री पुण्यामध्ये येऊन राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त करतात. मात्र त्यानंतरही पिंपरी-चिंचवडमधील विनापरवाना, बेकायदेशीर त्याचबरोबर नियमांना फाटा देत चालणाऱ्या हॉटेलवर राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आजही दुर्लक्ष करताना दिसून येत आहे. याशिवाय वर दिलेल्या प्रत्येक हॉटेलवर किमान एकदा तरी पिंपरी-चिंचवड पोलिसांच्या वेगवेगळ्या पथकांनी कारवाई केल्याची नोंद पोलीस दप्तरी आहे.

आयटी पार्कमध्येही स्थिती तीच

दोन दिवसांपूर्वी  ‘राज्य उत्पादन’ने या भागातील केवळ एका हॉटेलवर कारवाई केली. मात्र या हॉटेलच्या पुढे छत्रपती शिवाजी महाराज चौकापासून ३०० मीटर सरळ गेल्यानंतर शिवसेनेच्या एका माजी नगरसेवकाचे हॉटेल आहे. या ठिकाणीही डिस्को-पब आणि गार्डनमध्ये मद्य उपलब्ध करून दिले जाते. परंतु यावरही आजपर्यंत कारवाई झालेली नाही. पिंपरी गावठाणातही वर्षापूर्वी नव्याने एक रूफ टॉप रेस्टॉरंट सुरू झाले आहे. अगदी शाळेपासून हाकेच्या अंतरावर असणाऱ्या या हॉटेलमध्ये टेरेसवर गाणी बजावून मद्य विक्री केली जाते. मात्र राजकीय कुटुंबाशी संबंधित असणाऱ्या हॉटेलकडे  ‘राज्य उत्पादन’ने लक्ष दिलेले नाही.

राजकीय पुढाऱ्यांची ‘रूफ टॉप’ हॉटेल्स

टेल्को रस्ता, केएसबी चौक, पीएमटी चौक, स्पाईन सिटी मॉल, पिंपरी गाव, कोकणे चौक, कुणाल आयकॉन रोड, विशालनगर-पिंपळे निलख, वाकड दत्त मंदिर रस्ता, पुनावळे, रावेत आदी भागामध्ये राजकीय पुढार्‍यांची "रूफ टॉप" हॉटेल्स सर्रासपणे सुरू आहेत. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांना यातील एकाही हॉटेलबाबत माहिती नसल्याचे दिसून येत आहे.

Join Civic Mirror Whatsapp Group for Latest Update

Share this story

Latest