पिंपरी-चिंचवड: ठेकेदारांचे नमुने शासकीय लॅबमध्ये नापास

पालिकेच्या १२ पैकी १० ठेकेदार कंपन्यांचे नमुना शालेय साहित्य निकृष्ट दर्जाचे, दर्जाहीन साहित्य घेण्याकडे अधिकाऱ्यांचा कल

महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना 'डीबीटी'द्वारे शालेय साहित्य पुरवण्यात येते. विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य खरेदी करण्यासाठी आता क्यूआर कोड प्रदान करण्यात येणार आहे. क्यूआर कोडच्या माध्यमातून विद्यार्थी व पालक आपल्या झोनमधील नेमण्यात आलेल्या पुरवठादार ठेकेदारांकडून शालेय साहित्य स्वीकारू शकणार आहेत. मात्र, शिक्षण विभागाने नियुक्ती केलेल्या १२ पैकी १० ठेकेदार कंपन्यांचे नमूना शालेय साहित्य शासकीय लॅबमध्ये नापास झाले आहे. त्यामुळे शासकीय लॅबमूळे नमूना शालेय साहित्य निकृष्ट व दर्जेदार असल्याचे उघड झाले आहे.  

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या (Pimpri Chinchwad Municipal Corporation) प्राथमिक शाळांमध्ये (Primary School) ४२ हजार, माध्यमिक शाळांमध्ये ९ हजार, अशा पहिली ते दहावी एकूण ५१ हजार विद्यार्थ्यांना 'डीबीटी'द्वारे शालेय साहित्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. विद्यार्थ्यांना व्यवसायमाला, कार्यानुभव, पीटी बूट, मोजे, दप्तर, वह्या, पाण्याची बॉटल, रेनकोट, चित्रकला पुस्तक, नकाशावही, कंपास पेटी, पट्टी आदी प्रकारचे साहित्य 'डीबीटी द्वारे मिळणार आहे. महापालिकेने डीबीटी अंतर्गत थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर गेल्यावर्षी पैसे दिले होते. विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करता-करता प्रशासनाची दमछाक झाली होती. त्यामुळे या वर्षीपासून क्यूआर कोडद्वारे साहित्य देण्यात येणार आहे.

याकरिता शालेय साहित्याचे नामांकित कंपन्यांचे सॅम्पल १२ ठेकेदारांकडून मागवण्यात आले. ते साहित्य शासकीय प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात आले. मात्र, १२ पैकी दोनच ठेकेदारांचे साहित्य योग्य असल्याचे तपासणीत आढळून आले. त्यामुळे आता हे निकृष्ट दर्जाचे साहित्य खासगी प्रयोगशाळेकडे पाठवून ‘योग्य’ असल्याचा अहवाल घेण्याचा घाट महापालिकेच्या शिक्षण विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घातला आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील शालेय साहित्य पुरवठा करण्यासाठी विशाल एंटरप्रायझेस, प्रेस्टीस गांरमेंटस, वैष्णवी महिला कार्पोरेशन, क्लासिक जनरल स्टोर, नॅशनल ट्रेडर्स, हूसेन ट्रेडर्स, कल्याणी कार्पोरेशन, इंडिया लिमिटेड, सनराज प्रिंटपॅक्स, केंद्रीय भांडार, रिअल एंटरप्रायझेस, कौशल्या पब्लिकेशन, अशा ठेकेदार कंपन्यांनी सहभाग घेतला आहे. मात्र, यापैकी प्रेस्टीज गारमेंटस आणि वैष्णवी महिला कार्पोरेशन या दोनच ठेकेदार कंपन्यांनी दिलेले साहित्य हे चांगल्या दर्जाचे असल्याचे नमूना तपासणी आढळून आले आहे. परंतू, अन्य दहा ठेकेदार कंपन्यांनी दिलेले नमूना शालेय साहित्य शासकीय लॅब तपासणी योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील तब्बल १० ठेकेदार कंपन्यांकडून खरेदी करणारे साहित्य अत्यंत निकृष्ट दर्जेदार नसल्याचे चर्चा पालिका वर्तुळात सुरु झाली आहे.

निकृष्ट दर्जाच्या साहित्याचा हव्यास कोणाचा?
महापालिकेने कोणत्या कंपनीचे साहित्य हवे आहे. याची यादी देवूनही ठेकेदारांनी निकृष्ट दर्जाचे साहित्य प्रयोग शाळेला तपासणीसाठी पाठवले आहेत. तरीही महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील आणि सहाय्यक आयुक्त विजयकुमार थोरात हे या ठेकेदारांकडून साहित्य घेण्यासाठी खटाटोप करत आहेत. शालेय साहित्य तपासणीत तब्बल १० ठेकेदारांचे साहित्य खरेदी करण्यास अयोग्य आहे. तरीही संबंधित ठेकेदारांकडून साहित्य खरेदीसाठी अन्य लॅबकडून पुन्हा एकदा त्या ठेकेदारांच्या नमूना साहित्याची तपासणीस पाठवण्यात आले आहे. त्यामुळे खासगी लॅबला पाठवलेले साहित्य योग्य असल्याचे प्रमाणपत्र घेवून तब्बल २० कोटी रुपये खरेदीचा घाट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घातला आहे. शासकीय लॅबने नाकारलेले साहित्य हे त्याच ठेकेदारांकडून खरेदी करुन ते विद्यार्थ्यांना वाटप केले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना देताना ते साहित्य योग्य कसे काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

दोनच ठेकेदारांचे साहित्य यादीनुसार...
ठेकेदारांनी दिलेले साहित्य शासकीय प्रयोगशाळेत तपासणी करण्यासाठी पाठवण्यात आले होते. यातील सर्व साहित्य प्रेस्टिज गारमेंट्स अँड टेलरिंग फर्म आणि श्री वैष्णवी महिला कॉर्पोरेशन यांचेच साहित्य तपासणी अहवालात महापालिकेने मागवल्याप्रमाणे असल्याचे सिद्ध झाले आहे. परंतु, इतर दहा ठेकेदारांचे अहवाल महापालिकेने मागविलेल्या नामांकित कंपन्यानुसार नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या साहित्य संबंधित लॅबकडून साहित्यासाठी नकारात्मक शेरा आला आहे.

विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे साहित्य हे तपासणीसाठी शासकीय प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले होते. त्यांचा अहवालात दोनच ठेकेदारांचे साहित्य हे योग्य असल्याचे नमूद केले आहे. दोनच ठेकेदारांना काम देणे योग्य नसल्याने इतर ठेकेदारांचे साहित्य परत तपासणीसाठी पाठविण्याच्या सुचना केल्या आहेत.
- प्रदीप जांभळे-पाटील, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका