Pimpri Chinchwad: साडेबारा टक्के परताव्यावरुन श्रेयवादाची लढाई !

भाजप, शिवसेना (शिंदे गट),राष्ट्रवादीकडून प्रश्न सोडविल्याचा दावा, निर्णय झाला पण मोबादला कधी मिळणार?

विकास शिंदे
लोकसभा निवडणुकीत (Lok Sabha Election 2024) प्रचाराची रणधुमाळी सुरु झाली आहे. प्राधिकरणातील बाधित शेतक-यांना साडेबारा टक्के परतावा मिळवून दिल्याचा दावा भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) यांच्याकडून केला जात आहे, बाधित १०६ शेतक-यांना जमिनीचा परतावा देण्याचा मंत्रिमंडळ निर्णय झाला. पण, त्या बाधितांना मोबादला कधी मिळणार, असा सवाल उपस्थितीत होत आहे. त्यात लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात प्राधिकरणातील बाधित शेतक-यांना न्याय मिळवून दिल्याचे सांगत विद्यमान खासदारांकडून श्रेय घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे भाजप, राष्ट्रवादी गटात अस्वस्थता पसरली आहे.

पिंपरी चिंचवड शहराच्या (Pimpri Chinchwad) विकास कामासाठी स्वतःच्या जमिनी दिलेल्या बाधित शेतक-यांना (Land given to affected farmers) परतावा देण्याच्या विषयाला काही दिवसांपूर्वीच मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. भूमिपुत्राचा प्रश्न पाच दशकानंतर महायुतीच्या नेत्यांनी निकाली काढल्याचा दावा केला जात आहे. यावरुन भाजप, राष्ट्रवादी (अजित पवार गट), शिवसेना (शिंदे गट) या तिन्ही पक्षात श्रेय घेण्याची जणू स्पर्धा सुरु झाली आहे. बाधित शेतक-यांना साडेबारा टक्के परतावा देण्यास मंत्रिमंडळ निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर पिंपरी चिंचवडमधील महायुतीच्या स्थानिक पक्षातील नेत्यांनी वेगवेगळे प्रसिद्धीपत्रक काढले. 

बाधित शेतक-यांना आम्हीच न्याय मिळवून दिल्याचे सांगत सर्वांनी माहिती दिली. त्यामुळे महायुती सरकारने निर्णय घेताच स्थानिक पक्षाच्या पदाधिका-यांमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरु असल्याचे दिसून आले. यामुळे ‘यशाला बाप व्हायचे अन् अपयश आले की विश्वमित्रासारखे हात वर करायचे’ अशी परिस्थिती शहरातील महायुतीच्या नेत्यांची असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

यावेळी विद्यमान खासदार श्रीरंग बारणे, चिंचवड भाजप आमदार आश्विनी जगताप, भोसरीचे आमदार महेश लांडगे, तर राष्ट्रवादी शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी वेगवेगळी पत्रके काढून शेतक-यांच्या परतावा देण्याच्या निर्णयाचा श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे परताव्याच्या निर्णयावरून श्रेयवादाची लढाई सुरु असल्याचे दिसून आले.

प्राधिकरणाच्या विकासासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केलेल्या आहेत. पण, १९७२ ते १९८३ दरम्यान जमिनी संपादित झालेल्या १०६ बाधित शेतक-यांना कुठलाही मोबादला मिळाला नव्हता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतक-यांना परतावा देण्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानूसार आचारसंहिता लागण्यापूर्वी हा निर्णय झाल्याचे विद्यमान खासदार श्रीरंग बारणे (Shrirang Barne) यांनी म्हटले आहे. 

गेल्या ४० वर्षांपासून प्रलंबित प्राधिकरण बाधित १०६ शेतकरी कुटुंबांच्या प्रश्नासाठी २०१४ पासून आम्ही तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाठपुरावा करीत होतो. २०१९ मध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत निर्णय घेतल्याचे भाजप आमदार महेश लांडगे यांनी सांगितले आहे. आमदार अश्विनी जगताप म्हणाल्या की, प्राधिकरणाने भू संपादित केलेल्या जमिनीच्या मूळ मालकांना साडेबारा टक्के परतावा मिळण्याबाबत  दिवंगत लोकनेते आमदार लक्ष्मणभाऊ जगताप  यांच्या अनेक वर्षांच्या मागणीला अखेर न्याय मिळाला आहे.

राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे (Ajit Gavhane) यांनी प्राधिकरण बाधित १०६  शेतकरी कुटुंबांच्या प्रश्नासाठी आम्ही सातत्याने पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाठपुरावा करत होतो. पालकमंत्री अजितदादांच्या पुढाकाराने आता हा प्रश्न मार्गी लागला आहे.  त्यामुळे बाधित शेतक-यांना साडेबारा टक्के परतावा मिळवून देण्यासाठी राज्यातील महायुती सरकारने निर्णय घेतला. पिंपरी चिंचवडमधील तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी स्वतंत्रपणे प्रसिद्धीपत्रक काढून माहिती दिली. त्या स्थानिक नेत्यांनी या निर्णयाचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केल्याने त्यांच्यात श्रेयवादाची लढाई सुरु असल्याचे दिसून आले आहे.