संग्रहित छायाचित्र
महापालिकेच्या प्रशासकीय राजवटीत अंदाधुंद कारभार सुरू आहे. शहरातील रस्त्यांच्या ९० कोटींच्या नऊ कामांवर विविध आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. त्या कामातील त्रुटींची महापालिकेच्या स्थापत्य विभागाकडून पडताळणी सुरू केली आहे. या कामामध्ये ठेकेदार कंपनीच्या कागदपत्रांची बॅंकांकडे पत्र पाठवून कागदपत्रे, टर्न ओव्हर तपासला जात आहे. त्या- त्या ठेकेदार संस्थांच्या अनुभव प्रमाणपत्राची पडताळणी करून त्या संस्थांवर आक्षेप घेण्यात आले आहेत. त्या सर्व आक्षेपांची खातरजमा करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे बनावट कागदपत्र जोडून पात्र झालेल्या ठेकेदार कंपन्यांचे धाबे दणाणले आहे.
महापालिकेत दोन वर्ष झाले प्रशासकीय राजवट आहे. या कालावधीत राज्यातील सत्ताधारी पक्षाचे आमदार, खासदारांनी महापालिकेत वर्चस्व ठेवले आहे. यापूर्वी तत्कालीन सत्ताधारी भाजपच्या काळात विविध विकासकामात घोळ झाल्याचे उघड झाले होते. आता प्रशासकीय राजवटीतदेखील असाच प्रकार होऊ लागल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. महापालिकेच्या स्थापत्य विभागाने ९० कोटी रुपयांचे नऊ रस्त्यांची कामे काढण्यात आली होती.
शहरातील नऊ रस्त्यांच्या ९० कोटींच्या कामाची निविदा आचारसंहिता लागण्यापूर्वी प्रसिद्ध केली होती. या कामाच्या निविदा प्रक्रियेत अटी-शर्तीची पूर्तता करत नसताना काही ठेकेदार पात्र करण्यात आले. तर, काही पात्र असूनही त्यांना अपात्र करण्यात आले आहे. सध्यस्थितीत महापालिकेतील प्रशासकीय राजवटीत अधिकारी, सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी आणि ठेकेदारांच्या मिलीभगतमधून मोठ्या प्रमाणात रस्ते विकास कामात रिंग झाल्याचे प्रकार होऊ लागले आहेत.
रस्त्यांच्या कामात शेकडो आक्षेप नोंदवून त्या निविदांमधील त्रुटीदेखील निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. काही पात्र ठेकेदारांनी खासगी विकसकांकडे काम केलेला पुरावा दाखल केला आहे. अनेक कामाचे पुरावे व प्रमाणपत्र सादर केलेली नाहीत. दरम्यान, ९० कोटी रस्ते विकास कामात काही पात्र ठेकेदारांकडे कामाचा अनुभव, पात्रता नाही. निविदा अटी-शर्थीनुसार कामास लागणारी यंत्रसामग्री नाही. तरीही त्या ठेकेदार कंपनीला काम मिळाले आहे. तसेच काही ठेकेदारांनी बोगस कागदपत्रे जोडली असून संबंधित ठेकेदारांकडे प्लॅन्ट मशिनरी मालकीची आहे की नाहीत, त्याचे ठोस पुरावे देखील जोडले नाहीत. याशिवाय निविदा अटी-शर्थीनुसार २६ अ बॅंक स्टेटमेंट, कामाच्या बिल फाॅर्मची चौकशी झालेली नाही. त्यामुळे रस्ते रिंग प्रकरणाची चौकशी करून निविदा रद्द करावी. खोटी कागदपत्रे सादर करणारे ठेकेदार, त्यांची तपासणी करणारे सल्लागार व अधिकारी यांचे संगनमत असेल, तर त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी काही ठेकेदारांकडून आयुक्त शेखर सिंह यांच्याकडे झालेली आहे.
ठेकेदारांच्या पत्राने उघड झाला झोल?
रस्त्यांच्या कामात अपात्र केलेल्या ठेकेदारांकडे महापालिकेची मोठ्या प्रमाणात कामे सुरू आहेत. त्या ठेकेदारांना दबावतंत्राचा वापर करून किरकोळ कारणांवरून संगनमताने अपात्र केले आहे. तर पात्र ठेकेदारांकडे कसलाही कामाचा अनुभव, पात्रता नसताना, निविदा अटी-शर्थीनुसार पात्र होत नसताना बनावट कागदपत्राद्वारे पात्र केल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे पात्र नसताना एवढ्या मोठ्या रकमेची कामे देण्यात येत आहेत. ही कामे पूर्ण होणार का, अशी शंका येत आहे. याबाबत आयुक्तांना काही ठेकेदारांनी पत्र देऊन सदरील प्रकार उघडकीस आणला आहे.
ही करावी चौकशी
ज्या ठेकेदारांना पात्र करून कामे दिली आहेत. त्यांचे कार्यादेश थांबवून ठेकेदार कंपन्यांची कागदपत्रे, निविदा अटी-शर्थी, कामाचा अनुभव दाखला यांची फेरतपासणी करावी. खासगी कामाचा दाखला, बॅंक स्टेटमेंट तपासावे, कामाच्या बिल फाॅर्मची तपासणी करावी. त्यामुळे पात्र ठेकेदारांनी जोडलेली कागदपत्रांची पुन्हा फेरतपासणी करून काही चुकीचे आढळून आल्यास दोषींवर ठेकेदारावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आयुक्तांकडे केलेली आहे.
रस्ते विकास कामावर घेतलेले आक्षेप, आढळलेल्या त्रुटी, ठेकेदार कंपनीचे बॅंकेचे कागदपत्रे, काम केलेले अनुभव प्रमाणपत्र, यासह विविध कागदपत्रांची पडताळणी सुरू आहे. बॅंकांकडून कागदपत्र तपासणी विलंब लागत आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणी काम केलेले अनुभवी दाखले देखील तपासले जात आहेत. त्यामुळे ९० कोटीच्या रस्ते विकास कामात जे दोषी असतील, त्यांच्यावर निश्चितपणे योग्य ती कारवाई होईल.
- मकरंद निकम, शहर अभियंता, पिंपरी-चिंचवड महापालिका.
अशी आहेत आक्षेप
घेतलेली रस्त्यांची कामे
प्रभाग २६ मधील मुकाई चौक ते शिंदे पेट्रोल पंप पर्यंतचा डी.पी. रस्ता, ११ कोटी ६८ लाख रुपये,
बापदेव मंदिर किवळे गाव मुख्य रस्ता ते एक्सप्रेस हायवे, सिम्बाॅसीस काॅलेज मागील १८ मीटर डी.पी. रस्ता विकसित करणे, १५ कोटी ६५ लाख रुपये.
रावेतचे विकास नगर मुख्य रस्ता व इतर रस्ते डांबरीकरण करून विकसित करणे, १५ कोटी ६२ लाख रुपये.
रावेत, किवळे येथील १८ मीटर डी.पी. रस्ते व उर्वरित इतर रस्ते विकसित करणे, २२ कोटी ९० लाख रुपये.
मुकाई चौक कृष्णा हाॅटेल ते लोढा स्किमपर्यंत एक्सप्रेस हायवे लगत १२ मीटर रस्ता विकसित करणे, २३ कोटी, ९० लाख रुपये.
