संग्रहित छायाचित्र
महापालिका हद्दीत शहराच्या कानाकोपऱ्यात होणाऱ्या नव-नव्या गृहप्रकल्पांना बांधकाम परवानगी दिल्याने बांधकाम विभागाने उत्पादनाची उद्दिष्टपूर्ती केली आहे. यंदाच्या २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात ७५० कोटींचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. पण, बांधकाम विभागाकडून ८०४ कोटी रुपये महसूल पालिका तिजोरीत जमा केला आहे. त्यामुळे बांधकाम विभागाला अच्छे दिन आल्याचे दिसत आहे.
महापालिकेच्या बांधकाम परवाना विभागाच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे. चालू सन २०२३ - २०२४ या आर्थिक वर्षात बांधकाम विभागाने उत्पन्नाची उद्दिष्टपूर्ती केली आहे. बांधकाम विभागाने ७५० कोटींचे उद्दिष्ट ठेवले असताना मार्चअखेर ८०४ कोटी रुपये पालिका तिजोरीत जमा झाले आहेत. मागील २०२१ - २२ या आर्थिक वर्षांत बांधकाम क्षेत्रात तेजी होती. बांधकाम विभागात नवीन गृहप्रकल्पाची संख्या वाढली होती. नवीन बांधकामाची परवानगी घेण्याचे प्रमाण वाढल्याने तेव्हा १०६० कोटी रुपये पालिका तिजोरीत जमा झाले होते. तर २०२२- २०२३ या आर्थिक वर्षात बांधकाम विभागाची आर्थिक घडी विस्कटली होती.
तेव्हा शहरात बांधकाम होऊनही गुंतवणूकदार घरे घेण्यास येत नव्हती. घरांच्या किमतीत कमी झाल्याचे जाणवत होते. त्यामुळे नवीन बांधकाम परवानगी घटल्या होत्या. तेव्हा बांधकाम विभागाचे उत्पन्न घटून ते ७८१ कोटींवर आले होते. यंदाही बांधकाम क्षेत्रात आर्थिक चणचण निर्माण झाली होती. त्याचा परिणाम बांधकाम विभागाच्या आर्थिक वर्षाच्या तिजोरीवर झाला आहे. पण, यावेळेस बांधकाम विभागाने ७५० कोटींचे उद्दिष्ट ठेवले होते. २०२३ -२०२४ आर्थिक वर्षात बांधकाम परवानगी विभागाला 'अच्छे दिन' आले आहेत. बांधकाम क्षेत्र पूर्वपदावर येऊ लागले आहे. त्याचबरोबर रेरा कायद्यामुळे बिल्डरांनी पूर्वीचे प्रकल्पांची नोंदणी आणि बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखलेही मोठ्या प्रमाणात घेतले आहेत. तसेच नव्याने बांधकाम प्रकल्पदेखील वाढू लागले आहेत.
अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले मिळवून घेतले आहेत. त्यामुळे यंदा महापालिकेच्या उत्पन्नात भर पडली आहे. बांधकाम विभागाला यंदा ७५० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट होते. ते उद्दिष्ट बांधकाम विभागाने पूर्ण केले आहे. त्यामुळेच तिजोरीत ८०४ कोटी रुपये जमा झाले आहेत, अशी माहिती सहशहर अभियंता मकरंद निकम यांनी दिली.
