संग्रहित छायाचित्र
पिंपरी-चिंचवड: महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून केलेल्या सर्वेक्षणात पिंपरी-चिंचवड शहरात तब्बल ५२२ शाळाबाह्य विद्यार्थी आढळून आले आहेत. त्यापैकी १०९ विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात घेऊन त्यांची पुनर्नोंदणी करण्यात आली आहे. उर्वरित सर्व मुलांची नोंदणी २० ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे शिक्षण विभागाने उद्दिष्ट ठेवले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेकडून शाळाबाह्य मुलांना पुन्हा शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी शाळाबाह्य मुलांच्या पुनर्नोंदणीचा व्यापक उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने, या वर्षी जुलैच्या सुरुवातीला, या शाळाबाह्य मुलांची ओळख पटवण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने सर्वंकष सर्वेक्षण सुरू केले. शिक्षण विभागाकडून शाळाबाह्य मुलांचे शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत नोंदणी करण्यासाठी स्वयंसेवकांसोबत सहकार्य करण्याच्या सूचना मुख्याध्यापकांना देण्यात आल्या आहेत.
शिक्षण विभागाने शाळाबाह्य मुलांची तत्काळ नोंदणी समाविष्ट करण्यासाठी मुख्याध्यापकांना शक्य तितक्या मुलांची, विशेषत: असुरक्षित भागातील मुलांची नोंदणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सध्या, सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून ओळखल्या गेलेल्या ५२२ शाळाबाह्य मुलांपैकी १०९ मुले ज्यांची सर्वात असुरक्षित (जन्म प्रमाणपत्रे किंवा आधार कार्ड नसलेली) ओळख झाली आहे. दरम्यान, शाळाबाह्य मुलांना शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम ४ नुसार, सहा वर्षांखालील प्रत्येक मुलाने वयानुसार वर्गात नाव नोंदवले पाहिजे. त्यासोबतच, कायद्याच्या कलम ५(३) नुसार कागदपत्रे गहाळ झाल्यामुळे कोणत्याही मुलाला प्रवेश नाकारला जात नाही. त्याचबरोबर, शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम १४(२) नुसार, ज्या मुलाकडे वयाचा पुरावा नसल्यास कोणतीही शाळा सदर मुलास प्रवेश नाकारला जाऊ नये. अशी शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये तरतूद असून प्रत्येक मुलाला कायद्याने शिक्षणाचा हक्क दिलेला आहे. तसेच मुलांना शाळेमध्ये जाण्यापासून रोखणारे अडथळे दूर करणे हे आमचे ध्येय आहे. आम्ही शाळाबाह्य मुलांची नावनोंदणी प्रक्रिया कार्यक्षम करण्यासाठी मुख्याध्यापक आणि स्वयंसेवकांसोबत बारकाईने काम करतो आहोत. कोणतेही मूल शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असून महापालिकेच्या उपक्रमाच्या माध्यमातून मुलांना शिक्षणाचा हक्क मिळतो आहे, असे साहाय्यक आयुक्त विजयकुमार थोरात यांनी सांगितले.
शिक्षण हा आपल्या समाजाच्या भवितव्याचा पाया आहे. कागदपत्रांच्या अभावामुळे किंवा इतर कोणत्याही अडथळ्यांमुळे कोणतेही मूल त्यांच्या शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित राहू नये. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीतील प्रत्येक शाळाबाह्य मुलाला शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत.
- शेखर सिंह, आयुक्त तथा प्रशासक, महानगरपालिका
शाळाबाह्य मुलांचे पुनर्नोंदणीचा उपक्रम केवळ किती मुलांची नोंद करण्यात आली हा आकडा दाखविण्यासाठी नसून प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार प्राप्त करून देण्यासाठीचे पाऊल आहे. महापालिकेच्या हद्दीतील रुग्णालये आणि स्वयंसेवकांसह यामध्ये समाविष्ट असलेल्यांनी सहकार्य करावे.
- प्रदीप जांभळे–पाटील, अतिरिक्त आयुक्त, महानगरपालिका
