महापालिकेकडून १९ अनधिकृत मोटार पंप जप्त
विकास शिंदे
उन्हाळा सुरू झाल्याने शहरातील विविध भागातून अपुरा आणि कमी दाबाने पाणी पुरवठा होत असल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या आहेत. अनेक भागात नळ जोडणीला इलेक्ट्रीक मोटार लावून पाणी उपसा केला जात आहे. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने जुनी सांगवीमध्ये (Sangvi) इलेक्ट्रिक मोटार लावून पाणी घेणाऱ्या १९ मोटार पंप जप्त केल्या आहेत. जुनी सांगवीतील मधुबन सोसायटीमधील १ ते १० लेनमध्ये असणाऱ्या अनधिकृत मोटार पंपावरती महापालिकेच्या ‘ह ‘क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्गत पाणीपुरवठा विभागाकडून कारवाई करण्यात आली.
याप्रसंगी महापालिकेचे उपअभियंता चंद्रकांत मोरे, कनिष्ठ अभियंता साकेत पावरा, सागर पाटील, संदीप खेपले, सहायक अभियंता श्वेता डोंगरे, सांगवी पाणीपुरवठा विभागाचे प्लंबर, मजूर वॉल्व्ह ऑपरेटर, महाराष्ट्र सुरक्षा बलाचे पर्यवेक्षक किरण गुजले, महाराष्ट्र सुरक्षा बलाचे जवान मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
महापालिकेमार्फत (PCMC) सर्व नागरिकांना पाणीपुरवठा अधिकृतरित्या नळजोड देऊन केला जात असतो. महापालिकेच्या प्रभाग ३२ मध्ये कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याच्या तक्रारीमध्ये वाढ झाली होती. योग्य दाबाने पाणीपुरवठा होत असतानाही अनेकदा कमी दाबाने पाणी येत असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाला येत होत्या. अखेर त्याची शहानिशा करून १९ मोटर पंपावर कारवाई करण्यात आली आहे. सांगवी परिसरातील नागरिक दुसऱ्या, तिसऱ्या मजल्यावर अनधिकृतपणे इलेक्ट्रिक विद्युतपंप लावून मोठ्या प्रमाणात पाणी उपसतात व त्यामुळे परिसरातील इतर नागरिकांच्या तक्रारी प्रचंड प्रमाणात वाढल्या आहेत. याला आळा घालण्यासाठी तसेच तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी सांगवी परिसरात मोटार पंप जप्त करण्याची कारवाई करण्यात आली. अशाच प्रकारे शहरातील इतर भागातही मोटार पंप लावून पाणी घेणाऱ्या नागरिकांच्या मोटारी जप्त करण्यात येणार असल्याचा इशारा महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
वॉशिंग सेंटर चालकांवर लवकरच कारवाई
पिंपरी-चिंचवड (Pimpri Chinchwad) शहरात वॉशिंग सेंटरची संख्या मोठी आहे. यामधील अनेक वॉशिंग सेंटरचालक बोअरवेलचे पाणी, काही चालक व्यावसायिक नळजोड घेऊन मोटारी धुण्यासाठी पिण्याचे पाणी वापरत आहे. मात्र, काही वॉशिंग सेंटर चालक अनधिकृत नळ कनेक्शन घेऊन पिण्याचे पाणी वापरत असल्याचेही बोलले जात आहे. त्यामुळे अशा वॉशिंग सेंटर चालकांचे पाणीपुरवठा विभागाच्या वतीने सर्वेक्षण करून कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांमधून होऊ लागली आहे.