संग्रहित छायाचित्र
(विकास शिंदे)
पिंपरी-चिंचवड: मोशी हाॅस्पीटल आणि जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गावर अर्बन स्ट्रीटनुसार रस्ता विकसित करण्यास पिंपरी-चिंचवड महापालिका (PCMC) ५५० कोटींचे कर्ज काढण्याच्या तयारीत आहे. यापूर्वी देखील २०० कोटीचे कर्ज रोखे नदीसुधार प्रकल्पासाठी घेण्यात आले आहेत. विकास कामे करण्यासाठी पालिकेला कर्ज काढून मोठे प्रकल्प हाती घेतले जाणार आहेत. याबाबत महापालिकेच्या वित्त व लेखा विभागाने राष्ट्रीयीकृत बॅंकेत एकूण किती ठेवी आहेत, त्याचबरोबर महापालिकेचे एकूण दायित्व किती आहे. याबाबत नेमकी माहिती महापालिकेकडून जनतेसमोर मांडली जात नाही. माहिती देण्यास टाळाटाळ करत अधिकारी ती दडवत असून त्यामुळे वित्त व लेखा विभागाच्या कारभारावर संशय निर्माण होत आहे. (Pimpri Chinchwad News)
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह (Shekhar Singh) यांनी कर्ज काढून विकास कामे करण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर तत्कालीन सत्ताधारी आणि खासदार, आमदार या राजकीय मंडळींच्या दबावाखाली महापालिकेचा बेभान कारभार सुरू आहे. महापालिकेवर मागील दोन वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट आहे. प्रशासकीय राजवटीत आर्थिक घडी बसवून उत्पन्नाचे स्रोत वाढण्याऐवजी पालिकेच्या वित्त व लेखा विभागाची तिजोरी रिकामी करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप केला जात आहे. प्रशासकीय कार्यकाळात तरतुदीपेक्षा मोठी भांडवली कामे काढली जात आहेत. परिणामी, महापालिकेला कर्जरोखे आणि कर्ज काढून प्रकल्प राबवण्याची वेळ आली आहे.
महापालिकेवर स्थापत्य, स्थापत्य प्रकल्प, बीआरटी, पाणी पुरवठा, विद्युत, पर्यावरण, जलनिस्सारण, भांडार, आरोग्य या विभागाच्या कामांमुळे सद्यस्थितीत ४ हजार कोटींपर्यंतचे दायित्व वाढल्याची चर्चा आहे. खासगीत अनेक पालिका अधिकारी याविषयी बोलत आहेत. यातून पालिकेची आर्थिक स्थिती बिघडली असून वारेमाप खर्च केल्यास भविष्यात अधिकारी, कर्मचा-यांचे वेतन देखील वेळेवर होणार नाही, अशी शंका अनेकजण उपस्थित करत आहेत. महापालिकेच्या वित्त व लेखा विभागाकडून योग्य माहिती पिंपरी-चिंचवड शहरातील जनतेला देणे गरजेचे आहे. मात्र, या विभागाचे अधिकारी महापालिकेवरील दायित्व आणि ठेवींबाबत माहिती देण्यास सातत्याने टाळाटाळ करत आहेत.
महापालिकेच्या चुकीच्या धोरणांमुळे आर्थिक डोलारा कोसळण्याची भीती व्यक्त होते. आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पावरदेखील याचा परिणाम होऊ शकतो. अर्थसंकल्पात कर्जावर आणि ठेवी मोडण्याशिवाय प्रशासनाकडे पर्याय उरलेला दिसत नाही. त्यामुळे पालिकेकडून ठेवींची माहिती दडवली जात आहे. संबंधित अधिकारी व प्रशासनाच्या भूमिकेवर यावरून संशयाचे भूत अधिकच वाढत चालले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका ही आशियातील श्रीमंत महापालिका नाही. मात्र, महापालिकेची आर्थिक स्थिती खूपच चांगली आहे. देशात सुरत महापालिकेनंतर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे रेटिंग देखील चांगले असल्याने कर्ज घेऊन विकासकामे करण्यास काहीच अडचण नाही. अजून तरी कर्ज घेण्याचे ठरलेले नाही. ते ठरल्यास राज्य शासनाची मान्यता देखील घ्यावी लागणार आहे.
- शेखर सिंह , आयुक्त, महापालिका, पिंपरी-चिंचवड
© Civic Mirror - Lexicon Broadcasting.
Licensor - Bennet and Coleman Co Ltd.