संग्रहित छायाचित्र
महापालिकेच्या करआकारणी व करसंकलनच्या विभागीय कार्यालयात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा मनमानी आणि बेकायदेशीर कारभार सुरू आहे. विशेषतः चिखली, तळवडे, थेरगाव, वाकड, सांगवी, किवळे यासह अन्य विभागीय कार्यालयात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी नियमबाह्य, बेकायदेशीर कामकाज करून महापालिकेचे लाखो रुपयांचे आर्थिक नुकसान केले आहे. याबाबत करसंकलन गैरव्यवहार, अनियमितता प्रकरणात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून पालिकेचे आर्थिक नुकसान करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. याकरिता ३० सप्टेंबरपर्यंत संबंधितांची नावे चौकशी समितीकडे पाठवून द्यावीत, असे आदेश आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिले आहेत, अशी खात्रीलायक सूत्रांनी माहिती दिली.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील इमारती, जमिनीवर करआकारणी करून मिळकतकर वसुली आणि मिळकतीचे हस्तांतरण नोंदणीची कार्यवाही करण्यात येते. वास्तविक नोंदणीकृत खरेदी खत, वाटणीपत्र आणि बक्षीसपत्र आदीने कायदेशीर कागदपत्रांच्या आधारे मिळकतीचे हस्तांतरण करणे आवश्यक आहे. तसेच कुलमुखत्यारपत्राच्या आधारे मिळकतीचे विभाजन, विभागणी व हस्तांतर करण्यात येऊ नये, असे महापालिका तत्कालीन आयुक्तांचे आदेश आहेत.
परंतु, विभागीय कार्यालयात सर्रासपणे नोंदणीकृत, विना नोंदणीकृत, नोटराईज्ड प्रतिज्ञापत्र, कुलमुखत्यारपत्राच्या आधारे कुटुंबातील, इतर व्यक्तींचे नावे मिळकतकर आकारणी झालेल्या एकाच मिळकतीचे हस्तांतरण, विभाजन, विभागणी केलेली आहे.
अधिकाऱ्यांनी स्वत:च्या आर्थिक लाभासाठी शेकडो मिळकतींच्या नियमबाह्य नोंदी केल्या आहेत. अनेक मिळकतींची विभागणी, हस्तांतर केले आहे. त्याकरिता ५०० रुपयांचे नोटरी प्रतिज्ञापत्र आणि कुलमुखत्यारपत्राचा सर्रास वापर केला आहे. तसेच मिळकतींचे क्षेत्रफळ कमी नोंदवणे, बिगरनिवासी मिळकत निवासी म्हणून दाखवणे, व्यावसायिक पत्रा शेडला करात सूट देणे, अशा प्रकारे मिळकतींच्या नोंदी केल्या आहेत. त्यानंतर महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी तत्कालीन आयुक्तांचा ५ आॅक्टोबर २०१९ चा आदेश रद्द केल्याने त्या नियमबाह्य नोंदी वाढल्या आहेत.
करसंकलनच्या भ्रष्ट कारभार करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील यांनी चौकशी सुरू केली. नस्ती मागवून त्या ५४ नस्तींची काटेकोर तपासणी करण्यात आली. त्या नस्तीत तथ्य आढळून आले. त्यानुसार चिखली-तळवडे, वाकड, थेरगावातील जबाबदार दहा ते बारा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून खुलासा मागवण्यात आला. मात्र, संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी कर्तव्यात कसूर करत महापालिकेची प्रतिमा मलिन होईल, असे कृत्य केले. तसेच महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करून गैरकारभार केला. त्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करणे आवश्यक आहे. परंतु, तत्कालीन विभाग प्रमुख नीलेश देशमुख यांनी त्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पाठिशी घालत भ्रष्ट कारभाराला पाठबळ दिले आहे.
या करसंकलन गैरव्यवहार प्रकरणात आयुक्त शेखर सिंह यांनी त्रिसदस्यीय चौकशी समिती गठीत केली. या समितीत तब्बल ५४ हून अधिक प्रकरणांची तपासणी सुरू आहे. मागील आठ महिन्यांपासून चौकशी सुरू होती. या समितीच्या ५४ प्रकरणातील महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यांची आकडेवारी आयुक्त शेखर सिंह यांना सादर केली आहे.
दरम्यान, महापालिकेची प्रतिमा मलिन करत त्या अधिकारी- कर्मचा-यांनी लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार केला आहे. तत्कालीन विभाग प्रमुखाचा डोक्यावर हात, आशीर्वाद असल्याने दोषींवर अद्याप कारवाई होऊ शकली नाही. याबाबत महापालिका आयुक्तांकडून करसंकलन चुकीचे नोंदी करणे, मालमत्तेच्या नोंद न करणे, कागदपत्रात फेरफार करून नोंदी लावणे यासह विविध कारणांनी महापालिकेचे आर्थिक नुकसान केलेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांवर जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. त्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नावे ३० सप्टेंबरपर्यंत चौकशी समितीला कळवावी लागणार आहेत. त्यानंतर संबंधित सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांसह विद्यमान कार्यरत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर विभागीय चौकशी सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
दोन लाख मालमत्तांची नोंदच नाही
महापालिकेच्या करसंकलन व करआकारणी विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात सुमारे दोन लाख मालमत्तांची नोंद नसल्याचे आढळून आले आहे. यामुळे वर्षानुवर्षे आर्थिक देवाण-घेवाण करून करसंकलनच्या प्रशासन, मंडलाधिकारी, मुख्य लिपिक, लिपिक यांनी महापालिकेचे आर्थिक नुकसान केले आहे.
शहरात निवासी, बिगर निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक अशा ६ लाख ३० हजार नोंदणीकृत मालमत्ता आहेत. यापूर्वी सन २०१३ मध्ये सर्वेक्षणात सुमारे ३५ हजार, २०२१ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात २१ हजार नवीन मालमत्ता आढळून आल्या. त्यानंतर शहरात नोंदणी नसलेल्या मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता आढळून येत आहेत. यामुळे महापालिकेने खासगी एजन्सीद्वारे आधुनिक ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण सुरू केले. आधुनिक ड्रोनद्वारे होणाऱ्या सर्वेक्षणात तब्बल २ लाखापेक्षा अधिक नोंदणी नसलेल्या मालमत्ता आढळल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. त्यामुळे करसंकलन विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी यांना नागरिकांच्या करातून गलेलठ्ठ पगार, एअर कंडिशन गाडी, भत्ते, आदी सुविधा पुरवल्या जातात. तरीही वेळेवर मालमत्तांची नोंदणी होत नसेल तर या मागचे नेमके गौडबंगाल काय? हे करदात्या नागरिकांना समजले पाहिजे, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.
महापालिकेच्या करसंकलन विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी संबंधित मालमत्तांच्या नोंदीकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाण-घेवाण करून हे पाप केले आहे. या a लाभार्थी नेमके कोण-कोण आहेत, याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या गैरव्यवहार, भ्रष्टाचारामुळे महानगरपालिकेच्या आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करून संबंधित
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून नुकसान वसूल करण्यात यावे. तसेच शहरातील मालमत्ता नोंदणीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या बेजबाबदार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे सेवानिलंबन करून कायदेशीर कारवाई करावी, महापालिकेचे आर्थिक नुकसान त्यांच्याकडून वसूल करावे.
- मारुती भापकर, माजी नगरसेवक
© Civic Mirror - Lexicon Broadcasting.
Licensor - Bennet and Coleman Co Ltd.
