संग्रहित छायाचित्र
(विकास शिंदे)
पिंपरी-चिंचवड: महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातून खासगी शाळा, तुकडी मान्यतेचे मूळ अभिलेख गहाळ झाले आहेत. सन २०१०, २०११, २०१२ पासूनचे शासन मान्यता दिलेले काही प्रस्ताव शिक्षण विभागातून हरवले आहेत. त्यामुळे पालिकेत कार्यरत असलेले दोन लिपिकांसह चक्क एका मयत लिपिकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिकेसह शिक्षण विभागात खळबळ उडाली आहे. (Pimpri Chinchwad Municipal Corporation)
पिंपरी-चिंचवड शहरातील प्राथमिक व माध्यमिक खासगी शाळा, त्या शाळांच्या वाढीव तुकड्यांना शासन मान्यता दिली जाते. त्या शाळा व तुकड्यांना मान्यता दिलेले प्रस्ताव शिक्षण विभागातून गहाळ झाले आहेत. शिक्षण विभागातून २०१० ते २०१४ अखेरपर्यंत काही शाळांचे व तुकड्यांचे प्रस्ताव, अभिलेख सापडत नाहीत. शिक्षण विभागातील तत्कालीन तीन लिपिकांच्या कार्यकाळात सदरील मूळ अभिलेख गहाळ झालेले आहेत. यामध्ये दोघेजण अजूनही महापालिकेच्या अन्य विभागात कार्यरत आहेत, तर एका मयत झालेल्या लिपिकावर गुन्हा दाखल केलेला आहे. (Latest News Pimpri Chinchwad)
शासनाच्या ६ फेब्रुवारी २०२३ निर्णयातील घोषित व अघोषित शाळेतील शिक्षकांना टप्पा अनुदान मंजूर झालेले आहे. सदर शाळांची तपासणी केली असता मान्यता विषयक अभिलेख, आवक आणि जावक रजिस्टर, तसेच २०१०, २०१२ आणि २०१४ चे कार्यालयात आढळून येत नाहीत. शिक्षण विभागाच्या कार्यालयातील गहाळ असलेल्या अभिलेखाबाबत तत्कालीन मुख्य लिपिक संतोष कोराड, लिपिक गुरुबसय्या स्वामी यांच्यासह सेवानिवृत्त झालेले लिपिक महेश माळशिकारे यांच्यावर गुन्हा दाखल झालेला आहे. यातील महेश माळशिकारे मयत झालेले आहेत.
शिक्षण विभागाकडून कार्यरत दोन्ही मुख्य लिपिक व लिपिकांना वारंवार कळवून देखील अभिलेख उपलब्ध करून न दिल्याप्रकरणी संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून पिंपरी पोलीस स्टेशनमध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आलेली आहे. शाळांच्या टप्पा अनुदान मंजूर झालेल्या शिक्षकांचे वेतन सुरळीत होणे कामी शासन परिपत्रक २४ एप्रिल २०२३ नुसार नमूद केलेल्या कर्मचा-यांवर अभिलेख उपलब्ध न करून दिल्या प्रकरणी शिक्षण विभागाचे पर्यवेक्षक साहेबराव तुपे यांनी एफआयआर दाखल केली आहे.
दरम्यान, सन २०१० ते २०१४ मधील तसेच त्यानंतर काही दिवसातील खासगी शाळा व तुकड्या मान्यता दिलेले मूळ अभिलेखाची शोध मोहीम शिक्षण विभागाने सुरू केलेली आहे. त्यात काही शाळा व तुकडी मान्यतेचे अभिलेख गहाळ असल्याचे लक्षात आले आहे. संबंधित तत्कालीन लिपिकांवर पोलिसात एफआयआर देऊन गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे महापालिकेसह शिक्षण विभागात खळबळ उडाली आहे.
खासगी शाळा व त्या शाळांमधील तुकड्या मान्यता दिलेले मूळ अभिलेख गहाळ झाले आहेत. शासन निर्णयानुसार त्या मुख्य लिपिक व लिपिकाची हे अभिलेख गहाळ केलेत, त्यांना वारंवार पत्र व्यवहार करून अभिलेख उपलब्ध करण्यास सांगितले होते. मात्र, त्या कर्मचा-यांनी अभिलेख उपलब्ध केलेले नाहीत. त्यामुळे संबंधित तत्कालीन लिपिकाने हे प्रस्ताव गहाळ केल्याने त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात आली आहे.
- संजय नाईकवडे, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग, महापालिका
© Civic Mirror - Lexicon Broadcasting.
Licensor - Bennet and Coleman Co Ltd.