पिंपरी-चिंचवड : ‘दरोडे-जोग होम्स’ला महा दणका; डुडुळगाव येथील प्रकल्पातील १५ फ्लॅटधारकांची रक्कम परत करण्याचे महारेराचे आदेश, कृष्णाई डेव्हलपर्सलाही धरले जबाबदार

महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा)  विकासक दरोडे-जोग होम्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि कृष्णाई डेव्हलपर्स यांना डुडुळगाव येथील पद्मनाभ फेज टू या प्रकल्पातील फ्लॅटधारकांना व्याजासह रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.

फ्लॅटचा ताबा देण्यास विलंब झाल्याबद्दल  १६ घर खरेदीदारांनी ॲड. नीलेश बोराटे आणि ॲड. सुदीप केंजळकर यांच्यामार्फत महारेराकडे तक्रार केली  होती. त्यांनी २०१६ मध्ये फ्लॅटचे बुकिंग केले होते. डिसेंबर २०१८ मध्ये ताबा मिळाला होता. मात्र, त्यांना ताबा दिला गेला नाही. त्यामुळे घरखरेदीदारांनी  त्यांनी दरोडे जोग होम्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सुधीर चंद्रकांत दरोडे, आनंद जोग, परशुराम कुऱ्हाडे, त्यांचे भाऊ नंदकुमार, प्रकाश, विजय आणि चंद्रप्रभा सातव आणि आशालता मुंगसे यांच्या विरोधात न्यायालयात तक्रार केली होती. कुऱ्हाडे, सातव आणि मुंगसे हे सह-प्रवर्तक आणि जमीनमालक आहेत.

महारेरा प्रकल्प नोंदणी वेबसाईटवर सदर प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाची तारीख ३१ डिसेंबर २०१८ नमूद केली होती. बोराटे यांनी मागणी केली होती की, ‘‘खरेदीदारांना दिलेल्या मुदतीत फ्लॅटचा ताबा मिळालेला नाही. त्यामुळे  बिल्डरने १.३२ कोटी रुपयांची रक्कम व्याजासह परत करावी.’’

प्रतिवादींच्या वकिलांनी निदर्शनास आणून दिले की, “इमारत आराखडा मंजूर करून सक्षम प्राधिकरणाकडून सर्व परवानग्या घेतल्यानंतर सुरू झालेल्या प्रकल्पाच्या जमिनीवर बांधकाम सुरू केले आहे.  २०१५-१६ या वर्षी जगभरात सर्व उद्योगांमध्ये मंदी होती आणि २०१६ मध्ये केंद्र सरकारने नोटाबंदी धोरण आणि जीएसटी लागू केला. त्यामुळे पुढील बांधकामाचे संपूर्ण वेळापत्रक कोलमडले. कोविडमुळे प्रकल्पाचे काम दोन वर्षे थांबले होते.’’

सध्याचे प्रवर्तक दरोडे-जोग यांनी नमूद केले आहे की, त्यांनी एप्रिल २०२३ मध्ये कृष्णाई डेव्हलपर्सकडे हा प्रकल्प हस्तांतरित करण्यात आला.  संपूर्ण रक्कम बांधकाम कामासाठी वापरण्यात आल्यामुळे तक्रारदारांनी परतावा म्हणून मागितलेली रक्कम परत करण्यास  बिल्डर सक्षम नाहीत.

त्यानंतर हे प्रकरण महारेराचे सल्लागार संजय देशमुख यांच्याकडे पाठविण्यात आले. त्यांनी महारेराचे अध्यक्ष अजोय मेहता यांनी आदेश दिले की दरोडे-.जोग होम्स प्रायव्हेट लिमिटेड, कृष्णाई डेव्हलपर्स यांच्यासह जमीनमालकही प्रवर्तक आहेत. त्यामुळे फ्लॅटधारकांचे पैसे परत करण्याची त्यांचीही जबाबदारी आहे. महारेराच्या नियमानुसार जमीनमालकांनादेखील प्रवर्तक म्हणून गृहित धरण्यात आले आहे.