‘खरोखर, कोर्टाची पायरी चढू नये’
शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये, असे म्हटले जाते. प्रत्यक्षात असेच काहीसे चित्र नेहररुनगर न्यायालयात (Neharrunagar Courts) दिसून येत आहे. कारण न्यायालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ पार्क केलेल्या वाहनांमुळे पक्षकार, नागरिकांना कोर्टाची पायरी चढता येत नाही. ही समस्या दिवसेंदिवस वाढू लागली असून, इतरांना उपदेश देणारे विधीज्ञ, पोलीसदेखील नियम तोडताना दिसून येत आहेत.
नेहरुनगर न्यायालयात तीन मजली पार्किंगची व्यवस्था असूनही प्रवेशद्वाराजवळ सर्रास वाहने पार्क केली जातात. त्यामुळे न्यायाची अपेक्षा असलेल्या पक्षकारांना न्यायालयाच्या वाटेतच अडथळा येत आहे. त्यामुळे पार्किंगबाबत शिस्त लावावी, अशी मागणी न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील करू लागले आहेत.
प्रशस्त इमारत आणि पार्किंगचा प्रश्न सुटावा, या कारणामुळे मोरवाडी येथील जुन्या इमारतीतून नव्या संकुलात न्यायालय स्थलांतर झाले. मात्र, समस्या अद्याप सुटल्या नसल्याचे दिसून येते. ‘सीविक मिरर’च्या प्रतिनिधीने संपूर्ण इमारतीची पाहणी केली असता, अगदी मोजकीच वाहने इमारतीच्या पार्किंगमध्ये आढळून आली. बाकी सर्व पार्किंग ओसाड पडल्याचे दिसून आले.
या इमारतीत तीन मजली पार्किंगची व्यवस्था केली आहे. न्यायाधीश, सरकारी वकील, पक्षकार तसेच वकिलांसाठी वेगळी व्यवस्था आहे. प्रत्यक्षात या पार्किंगचा उपयोग होताना दिसत नाही. येणारा पक्षकार अथवा वकील रस्त्यातच वाहन पार्क करून न्यायलयात जातो. पाच ते दहा मिनिटाचे काम असल्यास कशाला उगाच वाहन तळात वाहन पार्क करावे, त्यापेक्षा येथेच वाहन उभे करण्यात ते धन्यता मानतात. परिणामी, एक वाहन पार्क केल्याने पाठोपाठ इतरही वाहने लावली जातात.
न्यायालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळच दुचाकी, मोटारी पार्क केल्या जातात. त्यामुळे त्यातून कशीबशी वाट काढत पक्षकारांना जावे लागते. अगदी हाकेच्या अंतरावर न्यायालयाचे पोलीस कक्ष देखील आहे. मात्र, तेही याकडे दुर्लक्ष करतात. न्यायालय कर्मचारी अथवा शिपाई हे अनेकदा याच समस्येतून जातात. मात्र, त्यांनाही कोणाला बोलावे, असा प्रश्न पडतो.
स्टॅम्प घेण्यासाठी न्यायालयात आलो होतो. येथे पार्किंगचा बोर्ड नसल्याने व कोणीही पार्किंगची माहिती देत नसल्याने रस्त्यावर वाहने लागतात. स्वतःहून वाहने व्यवस्थित पार्क केल्यास इतरांना अडथळा होणार नाही.
—विशाल गजरमल, व्यवसाय पिंपरी
पक्षकारांनी आपली वाहने पार्किंगमध्ये लावणे आवश्यक आहे. त्याबाबत आवाहन करण्यात येणार आहे. वकिलांनाही याबाबत कळवण्यात येणार आहे. या प्रश्नावर असोसिएशनच्या बैठकीत चर्चा करण्यात येणार आहे.
— प्रमिला गाडे, अध्यक्ष, पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट असोसिएशन
