पिंपर-चिंचवड : पालिकेच्या स्थापनेपासून लेखापरीक्षणाचा घोळ कायम

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका स्थापन झाल्यापासून मुख्य लेखापरीक्षण विभागाचे आॅडिट सुरू आहे. मात्र, महापालिकेचे सन १९८२-८३ ते मार्च २०२४ पर्यंत विविध विभागांचे आर्थिक वर्षानुसार लेखापरीक्षण करण्यात येत आहे.

  • By PuneMirror Bureau
  • Reported By Admin
  • Edited By Amol Warankar
  • Sun, 23 Jun 2024
  • 11:25 am
PCMC News

पिंपर-चिंचवड : पालिकेच्या स्थापनेपासून लेखापरीक्षणाचा घोळ कायम

चार हजार ३०४ कोटींच्या फाईल्सचे रेकाॅर्ड गहाळ, फाईल्स गहाळ करून अधिकाऱ्यांनी जिरवले हजारो कोटी, ४५ हजार ५५५ आक्षेप प्रलंबित

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका स्थापन झाल्यापासून मुख्य लेखापरीक्षण विभागाचे आॅडिट सुरू आहे. मात्र, महापालिकेचे सन १९८२-८३ ते मार्च २०२४ पर्यंत विविध विभागांचे आर्थिक वर्षानुसार लेखापरीक्षण करण्यात येत आहे. यामध्ये प्रलंबित आक्षेपांची संख्या, वसूलपात्र रकमा, रेकॉर्ड उपलब्ध न झालेले आक्षेप मोठ्या प्रमाणावर आहेत. लेखापरीक्षणातील आक्षेपांची पूर्तता विहित मुदतीत सादर करण्याची जबाबदारी संबंधित विभाग प्रमुखांची आहे. परंतु, विभाग प्रमुख लेखापरीक्षणाकडे दुर्लक्ष करून रेकाॅर्ड गहाळ करू लागले आहेत. त्यामुळे चार हजार ३०४ कोटी ७९ लाख ६२ हजार ४४२ रुपयांचे फाईलचे रेकाॅर्ड लेखापरीक्षण तपासणीस  उपलब्ध झाले नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. (PCMC News)

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम- १०५ नुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विविध विभागांचे आर्थिक वर्षानुसार लेखापरीक्षण करण्यात येत आहे. त्यानुसार आतापर्यंत सन १९८२-८३ ते सन २००९-१० चे लेखापरीक्षण पूर्ण झाले आहे, तर सन २०१०-११ ते सन २०२३-२४ चे एकत्रित लेखापरीक्षण प्रगतीपथावर आहे. त्यातील प्रलंबित आक्षेपांची संख्या, वसूलपात्र रकमा, रेकॉर्ड उपलब्ध न झालेले आक्षेप याविषयी कार्यवाही होत नाही, याकडे आयुक्त शेखर सिंह यांनी दुर्लक्ष केले आहे.

महापालिकेचे प्रत्येक आर्थिक वर्षाचे 'ऑडिट' करण्यास विविध विभाग प्रमुख सहकार्य करत नाहीत. विभाग प्रमुखांनी मोठ्या प्रकल्पांचे दडवलेले व गहाळ केलेले 'रेकॉर्ड' यामुळे वेगवेगळ्या आर्थिक वर्षातील 'ऑडिट' साठी लेखापरीक्षण विभागाला सर्व 'रेकॉर्ड' उपलब्ध झालेले नाही. महापालिका विभाग प्रमुखांनी 'रेकॉर्ड' गायब केल्याने ४३०४ कोटी ७९ लाख ६२ हजार ४४२ रुपयांचे प्रलंबित रेकाॅर्ड तपासणीसाठी उपलब्ध झालेले नाही. त्यामुळे एवढी आक्षेपाधीन रक्‍कम लेखापरीक्षणात समोर आली आहे. यामुळे चार हजार ३०४ कोटी ७९ लाख ६२ हजार ४४२ रुपयाचे "रेकॉर्ड' चोरी गेले कसे, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. महापालिकेतून 'रेकॉर्ड' गहाळ झाल्याचे प्रकरण गंभीर असून या प्रकरणी आयुक्‍त शेखर सिंह यांनी चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे.

अधिकाऱ्यांना 'ऑडिट'ची धास्ती!

महापालिकेतील सर्वच विभागांचे १९८२-८३ आर्थिक वर्षापासून झालेल्या लेखापरीक्षणात अनेक आक्षेप प्रलंबित आहेत. विभाग प्रमुखांनी खर्च रकमेच्या फायली उपलब्ध करून न दिल्यामुळे सुमारे चार हजार ३०४ कोटी रुपयांच्या रकमा आक्षेपाधीन आढळल्या आहेत. याबाबत मुख्य लेखापरीक्षक प्रमोद भोसले यांनी सर्व विभागांना वारंवार लेखी, तोंडी सूचना देऊनही फाईल उपलब्ध होत नसल्याचे सांगितले. दरम्यान, सर्व विभागांना महिन्यात प्रलंबित आक्षेपांच्या फायली उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले होते. याकडे सर्व अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याचे दिसत आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानंतर ठोस कारवाई नाही

महानगरपालिकेच्या लेखापरीक्षण गैर कारभारावर सन १९९९-२००० या वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका क्र.८/२००० दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १८ वर्षांचे अंतर्गत लेखापरीक्षण करण्यात आले. तसेच या जनहित याचिकेतील मुद्द्यांचे विशेष लेखापरीक्षण करण्यात आले. लेखापरीक्षणातील आक्षेपाधीन रकमेबाबत काय कारवाई करणार, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली होती. याबाबत आयुक्त, मुख्य लेखापरीक्षक, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रधानमंत्री भारत सरकार यांच्याकडे वेळोवेळी तक्रारी केल्या. मात्र, कुठलीही ठोस कारवाई न करता यातील दोषींना पाठीशी घालण्याचे काम महापालिका प्रशासनाकडून झाले आहे.

तब्बल ५,७५९ कोटी संशयाच्या भोवऱ्यात ?

महानगरपालिकेच्या सन १९८२-८३ ते मार्च २०२४ अखेर अंतर्गत लेखापरीक्षणात एकूण ५ हजार ७३७ कोटी ३१ लाख ९१ हजार ३५९ इतकी रक्कम संशयाच्या भोवऱ्यात आहे, तर सन १९९९ -२००० या वर्षात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने झालेल्या विशेष लेखापरीक्षणात वसूल पात्र रक्कम रुपये १७ कोटी २ लाख ८३ हजार ६२१ इतकी आहे.  आक्षेपाधीन रक्कम रुपये ५ कोटी ५ लाख ९५ हजार ३९९ रुपये इतकी आहे. अशी एकूण अंतर्गत लेखापरीक्षण व विशेष लेखापरीक्षणात ५ हजार ७५९ कोटी, ४० लाख, ७० हजार, ३७९ इतकी रक्कम वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे.

रेकॉर्ड गहाळ करून अधिकारी मालामाल

महापालिकेच्या सर्वच विभागांचे लेखापरीक्षण अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे, तर केलेल्या लेखापरीक्षणातील आक्षेप प्रलंबित आहेत. त्यात सर्वाधिक फाईली स्थापत्य विभागातील कामांच्या आहेत. फायली उपलब्ध करणे, त्या गहाळ करणे, योग्य ती कागदपत्रे न देणे अशा अनेक अपुऱ्या फाईलींमुळे प्रलंबित आक्षेप निकाली काढले जात नाहीत, मात्र अलीकडे झालेल्या लेखापरीक्षणात आक्षेपांच्या फाईल सर्वाधिक आहेत.

लेखापरीक्षण आक्षेपाबाबत घोषवारा 

सन १९८२-८३ ते मार्च २०२४ पुढीलप्रमाणे.‌‌..

एकूण आक्षेप संख्या - १ लाख ३२ हजार ३९ रुपये.

निरस्त आक्षेप संख्या - ८६ हजार ४८४ रुपये.

प्रलंबित आक्षेप संख्या - ४५ हजार ५५५ रुपये.

एकूण आक्षेपाधीन रक्कम रुपये - १४ हजार ५१ कोटी ९६ लाख ८० हजार ८३९ रुपये.

निरस्ता आक्षेपाधीन रक्कम रुपये - १४ हजार ६५ कोटी ८६ लाख ९ हजार ५४ रुपये.

प्रलंबित आक्षेपाधीन रक्कम रुपये - १३ हजार ५ कोटी ३८ लाख ११ हजार ७८५

एकूण वसूल पात्र रक्कम रुपये - १७ हजार ७८ कोटी १४ लाख ४ हजार ११२ रुपये.

निरस्त वसूल पात्र रक्कम रुपये - ५० कोटी ६७ लाख २६ हजार ९८० रुपये.

प्रलंबित वसूल पात्र रक्कम रुपये - १२ हजार ७१ कोटी ४१ लाख ७ हजार १३२ रुपये.

एकूण रेकॉर्ड तपासणीकामी उपलब्ध न झालेले रक्कम रुपये - ५ हजार ४६३ कोटी ०३ लाख ०६ हजार ६२१ रुपये.

रेकॉर्ड तपासणीकामी उपलब्ध न झाल्याने निरस्त रक्कम रुपये -१ हजार १५८ कोटी २३ लाख ४४ हजार १७९ रुपये.

प्रलंबित रेकॉर्ड तपासणी कामे उपलब्ध न झाल्याने आक्षेपाधीन रक्कम रुपये ४ हजार ३०४ कोटी ७९ लाख ६२ हजार ४४२ रुपये

Join Civic Mirror Whatsapp Group for Latest Update

Share this story

Latest