'मेट्रो इको पार्क' चौकशीच्या फेऱ्यात, रावेतमधील ५ एकर जमीनीचा केला बनावट पंचनामा

बनावट पंचनाम्याच्या आधारे जमिन केली होती आयोगाकडे हस्तांतरित

पुण्यामध्ये मेट्रो प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड करण्यात आली. त्याची भरपाई म्हणून काही भागांमध्ये मेट्रोकडून 'मेट्रो इको पार्क' तयार करण्यात आले आहेत. 'इको पार्क' तयार करण्यासाठी पिंपरी चिंचवड महापालिकेने रावेत येथील ५ एकर जमीन मेट्रोला हस्तांतरित केली होती. मात्र, यात खोटे आणि बनावट पंचनामा तयार केले असल्याचा आरोप करण्यात आला. शिवाय, याच पंचनामाच्या आधारे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सदरची जागा कोणताही विचार न करता निवडणूक आयोगाला हस्तांतरित केली. त्यामुळे या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

२०१६ मध्ये पिंपरी चिंचवड महापालिकेने रावेत येथील ५ एकर जमीन मेट्रोला हस्तांतरित केली होती. त्यानुसार मेट्रोकडून मोठ्या प्रमाणात खर्च करून सदर जागेवर वृक्षलागवड करण्यात आली. इको पार्क'साठी आवश्यक सर्व बाबी मेट्रो व स्थानिक रहिवाशांच्या मदतीने पुर्ण करण्यात आल्या. काम पुर्ण झाल्यानंतर मेट्रोने सदरचा पार्क महापालिकेकडे २ जानेवारी २०२३ रोजी रितसर हस्तांतरित केला.

दरम्यानच्या काळात निवडणूक आयोगाला ईव्हीएम मशीनचे गोडाऊन बनवण्यासाठी जागेची आवश्यकता होती. त्यानुसार राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त यांच्या आदेशानुसार पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली व त्यामध्ये सदरच्या 'आकुर्डी मेट्रो इको पार्क' ची जागा त्याचे कोणतेही अस्तित्व विचारात न घेता निवडणूक आयोगाला गोडाऊन बांधण्यासाठी हस्तांतरित केली.

यासाठी अत्यंत धक्कादायक आणि बेकायदेशीर गोष्टींचा वापर करण्यात आला. त्यामध्ये अपर तहसीलदार पिंपरी चिंचवड, मंडळ अधिकारी, चिंचवड तसेच रावेतचे तलाठी या तिघांनी सदर जागेचा पंचनामा केला. त्यामध्ये 'अकुर्डी इको पार्क' असलेली जागा मोकळी व पड असल्याचे नमूद करण्यात आले. शिवाय, याच पंचनामाच्या आधारे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सदरची जागा कोणताही विचार न करता निवडणूक आयोगाला हस्तांतरित केली. त्या ठिकाणी बांधकामासाठी सुरुवात झाल्यानंतर स्थानिक पर्यावरण प्रेमींच्या ही बाब लक्षात आली. त्यांनी चौकशी केल्यानंतर सदरची जागा परस्पर निवडणूक आयोगाला हस्तांतरित करण्यात आली असल्याचे समजले.

सदर स्थानिक नागरिक, लोकप्रतिनिधी, पर्यावरण प्रेमी या सर्वांनी वारंवार जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन इको पार्क चा मुद्दा उपस्थित केला. पण जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. त्यानंतर ॲड. विकास शिंदे यांच्यामार्फत विकास बडोलिया आणि इतर पर्यावरण प्रेमींनी राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त, पुण्याचे जिल्हाधिकारी, पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त, पीएमआरडीचे आयुक्त तसेच इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना कायदेशीर कारवाई पूर्ण नोटीस पाठवली.

बनावट पंचनामाच्या आधारे संगनमत करून पार्कची जागा तसेच त्या ठिकाणी असलेले २५० प्रजातीची १००० पेक्षा जास्त वृक्ष, पक्षी इ. सर्व दुर्लक्षित करून जाणीवपूर्वक पर्यावरणाचा कोणताही विचार न करता सदरची जागा निवडणूक आयोगाला दिली असल्याबाबत व ती तातडीने रद्द करण्यात यावी. तसेच खोटा व बनावट पंचनामा तयार करणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांवर चौकशी करून कारवाई करण्यात यावी, अशी नोटीस पाठवली होती. या नोटीसची दखल जिल्हाधिकारी पुणे यांच्या कार्यालयाकडून घेण्यात आली आहे.

याबाबत अपर तहसीलदार, पिंपरी चिंचवड यांना सदर खोटा व बनावट पंचनामा तयार केल्या बाबत चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. पर्यावरण रक्षणासाठी तसेच महा मेट्रोचे काम होताना झालेल्या वृक्षतोडीचे भरपाई म्हणून रावेत या ठिकाणी पाच एकर जागेवर मेट्रो इको पार्क उभारण्यात आलेला आहे. त्या ठिकाणी अडीचशे प्रजातीची एक हजार पेक्षा जास्त झाडे आहेत. पर्यावरण रक्षणासाठी इको पार्कचे महत्व लक्षात घेणे गरजेचे असताना केवळ स्वतःच्या सोयीसाठी जिल्हाधिकारी पुणे तसेच इतर महसूल अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष इको पार्क' च्या जागेवर न जाता सदर जमीन मोकळी व पड असल्याबाबतचा खोटा व बनावट पंचनामा तयार केलेला आहे.

त्यामुळे सदर बाबत जिल्हाधिकारी योग्य ती चौकशी करून 'आकुर्डी मेट्रो इको पार्कला' कोणतेही इजा पोहोचणार नाही याची काळजी घेतील, अशी आशा आहे. असे न झाल्यास आकुर्डी मेट्रो इको पार्क, तेथील वृक्ष, पक्षी, इतर जीव वाचवण्यासाठी व पर्यावरण रक्षणासाठी स्थानिक पर्यावरण प्रेमी व नागरिकांच्या वतीने आम्ही राष्ट्रीय हरित न्यायालयात दाद मागणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.