'काही थकबाकीदारांसाठी सोसायट्यांना वेठीस धरू नका'

मालमत्ता कर थकवणाऱ्या सदनिकाधारकांचे नळजोड तोडण्यावरून सोसायटी फेडरेशनचे महापालिकेला साकडे, थेट कोर्टात जाण्याचा इशारा

विकास शिंदे
महापालिकेच्या कर संकलन आणि कर आकारणी विभागाने मालमत्ता थकबाकीदार असलेल्यांविरुद्ध करवसुली जोरात सुरू केली आहे. ज्यांनी कर भरला नाही, त्यांचे नळजोड सोसायट्यांनी खंडित करावेत, अशा नोटिसा महापालिकेने सोसायटी पदाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. मात्र सोसायटीतील काही सदस्यांनी मिळकतकर थकवला असेल, तर त्यासाठी सोसायट्यांना वेठीस धरणे चुकीचे आहे. त्यामुळे पालिकेने स्वत: थकबाकीदारांचे नळजोड खंडित करावेत. त्यासाठी सोसायट्यांवर दबाब टाकू नये, अशी भूमिका घेत सोसायटी फेडरेशनने पालिकेला विरोध केला आहे. (PCMC News)

पिंपरी-चिंचवड (Pimpri Chinchwad) शहरात एकूण ६५०० गृहनिर्माण सोसायट्या आहेत. त्यात लाखो नागरिक वास्तव्य करतात. काही सदनिकाधारकांकडे थकबाकी आहे. मात्र संबंधित सोसायटीतील अनेकांनी मालमत्ताकर, पाणीपट्टी वेळेवर भरलेली असते.

अशावेळी संबंधित सोसायटीचे नळजोड खंडित करता येत नाहीत. त्यामुळे सोसायटीने संबंधित थकबाकीदारांचे नळजोड बंद करावेत, त्यासाठी महापालिकेने संबंधित सोसायटीला तीन दिवसांची मुदत दिली आहे. पदाधिकाऱ्यांनी थकबाकीदारांचे नळ कनेक्शन खंडित केले नाही तर पालिका स्वत: तोडणार असल्याचा आदेश पालिकेने दिला आहे.

काय आहे कोर्टाचा निर्णय?

महापालिका मालमत्ता करासाठी नळजोड खंडित करू शकते की नाही, या संदर्भात महाराष्ट्र शासन, वसई-विरार महापालिकेने इतरांविरोधात २०२३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. त्याबाबत १५ फेब्रुवारीला उच्च न्यायालयाने निकाल दिला. या याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने मालमत्ताधारक कर भरण्यास नकार देत असतील तर ही चिंतेची बाब असल्याचे निरीक्षण नोंदविले. कर न भरता मालमत्ताधारकांना पालिकेच्या सेवा-सुविधा हव्या असतील तर आम्ही वसई-विरार महापालिकेला थकबाकी वसूल करण्यासाठी कायद्याने जे काही नियम आहेत, ते वापरण्यापासून प्रतिबंध घालणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्या निर्णयाच्या आधारे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या करसंकलन विभागाकडून करवसुली करण्यात येत असल्याचे अधिकाऱ्यांचा म्हणणे आहे.

शहरातील सोसायट्या पालिकेच्या ‘सॉफ्ट टार्गेट’ झाल्या आहेत. काहीही नियम लादायचे झाले तर सोसायट्यांचा डाटा त्यांच्याकडे आयता असतो. त्यामुळे ते त्यांची जबाबदारी आमच्यावर लादत आहेत. एक-दोन थकबाकीदारांसाठी सोसायटी पदाधिकाऱ्यांवर दबाब आणणे चुकीचे आहे.

- प्राजक्ता रुद्रवार, रावेत-किवळे सोसायटी फेडरेशन

न्यायालयाने दिलेला निर्णय वसई-विरार महापालिकेच्या संदर्भातील आहे. मात्र, पिंपरी-चिंचवड महापालिका त्यांची अंमलबजावणी करीत सोसायटीधारकांना वेठीस धरत आहे. यामध्ये सोसायट्यांसाठी नियमित कर भरणारे नागरिकही भरडले जाणार आहेत. याबाबत आम्ही महापालिकेविरोधात न्यायालयात धाव घेणार आहोत.

- दत्तात्रय देशमुख, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड हाउसिंग सोसायटी