संग्रहित छायाचित्र
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) प्रारूप विकास आराखडा अंतिम होण्यासाठी 'तारीख पे तारीख' पडत आहे. ही बाब सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. गुरुवारी (दि. २५) मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होती. पण, ती झाली नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तरी याबाबत सध्या 'जैसे थे' स्थिती आहे. दुसरीकडे विकास आराखड्याबाबत आणखी याचिका दाखल होत असून, स्थानिक नागरिक आणि उद्योजकांनीही न्यायालयात धाव घेतली आहे. परिणामी, हा विकास आराखडा अधांतरीच राहात असल्याचे दिसून आले आहे.
पीएमआरडीएच्या प्रारूप विकास आराखड्याबाबत विविध मुद्यांवर वसंत भसे, दीपाली हुलावळे, सुखदेव तापकीर यांनी आक्षेप घेतलेला आहे. याबाबत त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे. या प्रकरणात यापूर्वी न्यायालयाने विकास आराखडा अंतिम करण्यापूर्वी त्याला मुंबई उच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी, असे आदेश दिले होते. याबाबत अनेक सुनावण्या झाल्या. परंतु, स्पष्ट असे काही अद्याप निदर्शनास आलेले नाही. २६ जानेवारीला याबाबत 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे पीएमआरडीएचा प्रारूप विकास आराखडा अंतिम होण्याची कार्यवाही पूर्णतः न्यायालयीन निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे.
विविध मुद्यांवर बोट ठेवत नियोजन समिती सदस्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. हा विकास आराखडा शेतकऱ्यांच्या मुळावर असून अनेक त्रुटी त्यांनी न्यायालयात निदर्शनास आणून दिलेल्या आहेत. दरम्यान, राज्य शासनाला दिलेली वेळ संपत आलेली आहे. अनेक तारखा होऊनही त्यावर अपेक्षित निर्णय होऊ शकला नाही. त्यामुळे विकास आराखड्याचे भविष्य संपूर्ण अंधारात असल्याचे दिसून येते. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरावर नागरीकरणाचा ताण वाढला आहे. हा ताण कमी करण्यासाठी पीएमआरडीएने ३० जुलै २०२१ रोजी प्रारूप विकास आराखडा प्रकाशित केला. त्यावर नागरिकांकडून हरकती मागवल्या. त्याबाबत ६९ हजार २०० नागरिकांच्या हरकती, सूचना प्राप्त झाल्या. दाखल हरकती-सूचनांचे नियोजन करून तज्ज्ञ समितीने २ मार्च २०२२ पासून सुनावणी घेण्यास सुरुवात केली. डिसेंबर २०२२ मध्ये समितीकडून सुनावणीचे काम पूर्ण करण्यात आले. याबाबत नियोजन समितीच्या सदस्यांनी प्राधिकरणाचा विकास आराखडा हा पूर्णतः रद्द करून अद्यावत नवीन विकास आराखडा तयार करावा अशी त्यांची भूमिका आहे. ते त्यावरती ठाम आहेत.
