संग्रहित छायाचित्र
राज्यातील गोरगरिबांना वाटप होणारे धान्य वाटप बंद करण्याचा इशारा स्वस्त धान्य दुकान चालकांनी दिला होता. मात्र, ते आंदोलन गुंडाळावे लागले आहे. निवडणुकीच्या काळामध्ये सरकारला कोंडीत पकडायचं प्रयत्न फसल्यानंतर आता हे आंदोलन मागे घ्यावे लागले. सध्या आचारसंहिता सुरू आहे. या प्रसंगी धान्य दुकानदारांच्या मागण्या ऐकून घेण्यासाठी राज्य शासनाचे प्रतिनिधी, राज्य सरकारमधले नेते उपलब्ध राहू शकणार नाहीत. त्यामुळे नवीन सरकार स्थापन झाल्‍यानंतर या मागण्यांवर विचार केला जाणार आहे.
विविध प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी एक नोव्‍हेंबरपासून धान्य वाटप करणार नसल्‍याची भूमिका स्वस्त धान्य दुकानदारांनी घेतली होती. पिंपरी-चिंचवड शहरातील २५० दुकानदार देखील यामध्ये सहभागी होणार होते. धान्य वाटपावर मिळणाऱ्या कमिशनमध्ये वाढ करावी. या प्रमुख मागणीसह अनेक मागण्यांचे गाऱ्हाणे शासनदरबारी मांडण्याचे काम स्वस्त धान्य दुकानदारांनी केले आहे. मात्र त्‍याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. नुकतेच राज्य शासनाकडे दुकानदारांनी आपल्‍या मागण्यांचे निवेदन दिले आहे.
महागाई निर्देशांकानुसार राज्यातील सर्व रास्त भाव धान्य दुकानदारांच्या मार्जीनमध्ये किमान ३०० रुपये प्रतिक्विंटल इतकी वाढ करावी, अशी मागणी केली होती. यासह इतर अनेक मागण्यांबाबत निवेदन देण्यात आले होते. त्‍याकडे दुर्लक्ष केल्‍याने आंदोलनाचा इशारा दिला होता. मात्र आचारसंहितेत त्‍याची दखल घेतली जाणार नाही. त्यामुळे निवडणुकीनंतर मागण्यांवर विचार केला जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले असल्‍याचे दुकानदारांनी सांगितले.
दरम्यान, दुकानदारांच्या या मागण्यांबाबत राज्य सरकारकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. तसेच आचारसंहितेमुळे प्रमुख नेत्यांसोबतच इतरही अधिकारी निवडणुकीच्या कामात व्यस्त आहेत. त्यामुळे या विषयावर चर्चा करण्यासाठी कोणी उपलब्ध नव्हते. पर्यायने एक पाऊल मागे घेत दुकान चालकांना हे आंदोलन मागे घेण्याची नामुष्की आली.
या आहेत मागण्या
- सण व उत्सवांच्या काळात राज्य शासनामार्फत देण्यात येणारा आनंदाचा शिधा जिन्नस संचाच्या वितरणाकरिता प्रतिसिधा जिन्नस संच १५ टक्के रुपये मार्जीन द्यावे.
- राज्यातील सर्व रास्त भाव धान्य दुकानांना वाणिज्य ऐवजी घरगुती दराने वीजपुरवठा करण्यात यावा.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालमत्ता करामध्ये सवलत मिळावी.
- रास्त भाव धान्य दुकानाचे सुनिश्चित व्यवस्थापन करण्याकरिता इमारत / दुकान भाडे, वीज, बिल, इंटरनेट, खर्च, स्टेशनरी, खर्च तसेच मापाडी पगार या सारख्या इतर अनुषंगिक बाबींसाठी ग्रामीण व शहरी भागाकरिता अनुक्रमे प्रति रास्त भाव दुकान, प्रतिमहिना किमान रुपये ३ हजार ते ७ हजार इतकी रक्कम निर्धारित नियमित मार्जीन व्यतिरिक्त व्यवस्थापन खर्च म्हणून देण्यात यावी.
एक तारखेपासून पुकारण्यात आलेला बंद मागे घेण्यात आलेला आहे. धान्य वाटप नियमित सुरू आहे. आचारसंहिता असल्‍याने सध्या राज्य शासनाकडून बोलण्यासाठी कोणीच प्रतिनिधी उपलब्ध नाही. आता नव्या सरकारकडे अपेक्षा आहेत. - अभय छाजेड, स्वस्त धान्य दुकानदार, चिखली
