पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची अफलातून बोनस योजना !

अधिकाऱ्यांनी लाटली तब्बल ५०० कोटींची रक्कम, करदात्यांच्या पैशांची उधळपट्टी २४ वर्षांत सात हजाराहून अधिक जणांना लाभ, शासनाचा आदेश बसवला धाब्यावर मागील सर्वच आयुक्तांचाही समावेश, बोनस बंद केल्यास दरवर्षी २५ कोटी वाचणार

श्रीमंत महापालिका अशी बिरुदावली मिरवणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी राज्य शासनाचा आदेश धाब्यावर बसवत २४ वर्षांमध्ये करदात्यांचे सुमारे ५०० कोटी रुपये बोनसच्या नावाखाली लाटल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. राज्य शासन केवळ गट क आणि ड मधील कर्मचाऱ्यांना बोनस देते. परंतु महापालिका आस्थापनेवरील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सरसकट बोनस व सानुग्रह अनुदान देण्यात येत आहे. (PCMC News)

गेल्या २४ वर्षांत सात हजारांहून अधिक अपात्र कर्मचाऱ्यांनी करदात्यांचे सुमारे ५०० कोटी रुपये बोनसच्या नावाखाली लाटले आहेत. यामध्ये मागील सर्वच तत्कालीन आयुक्‍तांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एक लाखापेक्षा अधिक रक्‍कम घेतली आहे. याबाबत ‘सीविक मिरर’ने विचारणा केली असता महापालिका आयुक्‍तांसह प्रशासन विभागातील वरिष्ठ अधिकारी बोलण्यास नकार देत आहेत.

राज्य शासनाने अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना बोनस देणे बंद केले आहे. पूर्वी शासन केवळ गट क आणि ड वर्गातील कर्मचाऱ्यांना बोनस देत होते. परंतु पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत शासन आदेश धुडकावून चुकीच्या प्रथा, परंपरा राबवल्या जात आहेत. आजही सरसकट गट अ ते गट ड मधील सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना बोनस दिला जात आहे. त्याचबरोबर सानुग्रह अनुदान घेत आहेत. यावर तत्कालीन आयुक्‍तांनीदेखील स्वतःचे खिसे भरण्याचा उद्योग केला आहे.

राज्यातील महापालिका कर्मचारी संघटनेच्या मागण्यांनुसार २००१-२००२ मध्ये बोनसऐवजी सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. महापालिकेत २०१५-२०१६ ते २०१९-२०२० या कालावधीकरिता महापालिकेतील सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना ८.३३ टक्‍के बोनस आणि १५ हजार सानुग्रह अनुदान देण्यात आले. त्यानंतर २०२० ते २०२१ आणि २०२४ ते २०२५ या पाच वर्षाकरिता सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना ८.३३ टक्‍के बोनस आणि २० हजार सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्मचारी महासंघाच्या दबावापोटी पाच वर्षांसाठी करारनामादेखील करण्यात आलेला आहे.

महापालिकेमध्ये २०१५-२०१६ चा बोनस घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे ७,१०० आहे. त्यापैकी २१ हजार रुपयांपेक्षा कमी वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या केवळ ५८० आहे. उर्वरित सुमारे ६ हजार ७५० कर्मचारी आणि अधिकारी बोनससाठी अपात्र ठरतात, मात्र या सर्वांना बोनस व सानुग्रह अनुदान देण्यात येत आहे. त्यामुळे २०१५-२०१६ करिता महापालिकेने सुमारे २४ कोटी बोनस आणि ११ कोटी सानुग्रह अनुदान वितरित केले आहे. यामध्ये सानुग्रह अनुदान वगळता ५८० कर्मचाऱ्यांना प्रती १६ हजार ६०० एवढ्या रकमेने केवळ ९४ लाख ९६ हजार २०० इतकाच बोनस देणे कायद्याने आवश्यक आहे. दरवर्षी पालिका तिजोरीवर सुमारे २४ कोटीचा जादा भार वाढला आहे. महापालिकेत बोनस व सानुग्रह अनुदान मिळून एक लाखापेक्षा जास्त रक्‍कम घेणाऱ्यांची संख्या ६० आहे. पालिकेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी गेल्या २० वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीपासून सरासरी निव्वळ मूल्याच्या तत्त्वानुसार अंदाजे ५०० कोटी एवढी रक्‍कम लाटली आहे.

कायदा काय सांगतो?

पेमेंट बोनस ॲक्‍ट १९६५ मधील तरतुदीनुसार २१ हजार रुपयांपर्यंत वेतन (मूळ वेतन, महागाई भत्ता, ग्रेड पे) घेणारे कर्मचारी बोनससाठी पात्र ठरतात, त्या कर्मचाऱ्यांना बोनस ८.३३ टक्के म्हणजे रुपये १६ हजार ६०० रुपये इतकाच बोनस देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचारी राज्य शासनाचे कायदे धाब्यावर बसवून सरसकट करदात्यांनी पैशाने भरलेली तिजोरी लुटण्याचा उद्योग करत आहेत.

आयुक्त शेखर सिंह यांचे सोईस्कर मौन

महापालिकेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना वाटप होणाऱ्या नियमबाह्य बोनसवर राज्य शासनाच्या स्थानिक निधी लेखापरीक्षकाने आक्षेप नोंदवला आहे. तरीही शासन मान्यता न घेता नियमबाह्यपणे महापालिकेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना बोनस (सानुग्रह) अनुदान दिले जात आहे. त्यामुळे बोनस अधिनियम १९६५ च्या ॲक्‍टचे उल्लंघन होत असून, यावर आयुक्‍त शेखर सिंह यांनी सोईस्कररीत्या मौन बाळगले आहे.

करदात्यांच्या पैशांची लूट

महापालिकेच्या अ, ब आणि क या प्रभागाच्या स्थानिक निधी लेखापरीक्षकांनी २०११-२०१२ या आर्थिक वर्षांचे ऑडिट केले आहे. हे लेखापरीक्षण करताना बोनस व सानुग्रह अनुदानाची देयके तपासणी केली असता वर्ग १ ते ४ मधील अधिकारी, कर्मचारी यांना २०११-२०१२ मध्ये बोनस व सानुग्रह अनुदान दिले आहे. यावेळी बोनस अधिनियमाच्या १९६५ मधील तरतुदीचा विचार न करता सरसकट रकमा प्रदान केलेल्या आहेत. महापालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी राज्य शासनाचे आदेश धाब्यावर बसवून करदात्यांच्या पैशांची लूट सुरू केली आहे. बोनस अधिनियम १९६५ चे कलम २ (१६) नुसार ज्या संस्था नफा-तोटापत्रके तयार करून उत्पादन व त्या अनुषंगाने काम करणाऱ्या संस्थेतील कर्मचाऱ्यांना बोनस देय होतो. मात्र, कलम १२ नुसार त्यांचे दरमहाचे उत्पन्न २१ हजारपर्यंत असणे आवश्‍यक आहे. परंतु, महापालिकेतील वर्ग १ ते ४ मधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन यापेक्षा जास्त असताना बोनस व सानुग्रह अनुदान देण्यात आल्याचे स्थानिक निधी लेखापरीक्षकांच्या निदर्शनास आले आहे.

महापालिकेच्या सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना ८.३३ टक्‍के सानुग्रह आणि जादा २० हजार अनुदान  देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भविष्यात कुठल्याही प्रकारच्या लेखापरीक्षणात वसुलीबाबतचा आक्षेप अंतिम झाल्यास संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या वेतन, निवृत्तिवेतन, देय रकमेतून वसूलपात्र राहील. याकरिता वसुलीची जबाबदारी संबंधित विभाग प्रमुखाची राहणार आहे.

- विठ्ठल जोशी, उपायुक्त,  सामान्य प्रशासन विभाग

अधिकाऱ्यांनी केलेला खुलासा लेखापरीक्षकांनी नाकारला
लेखापरीक्षकांनी खुलासा मागवला. त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी स्थायी समिती आणि महासभेच्या ठरावानुसार बोनस व सानुग्रह अनुदान देण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच, कर्मचारी महासंघासमवेत झालेल्या करारनामा आणि त्या अनुषंगाने प्रशासन विभागाने दिलेल्या आदेशाने बोनस तसेच सानुग्रह अनुदान रक्कम देण्यात येत असल्याचा खुलासा करण्यात आला. मात्र, बोनस अधिनियम १९६५ मधील तरतुदी पाहता विभागांनी केलेला खुलासा शासनाच्या लेखापरीक्षकांनी स्वीकारलेला नाही. यामुळे बोनस आणि सानुग्रह अनुदानाची रक्कम आक्षेपाधीन ठेवण्यात येत आहे. याबाबतचा अहवाल राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.