संग्रहित छायाचित्र
महापालिकेच्या विविध विभागात ठेकेदारी करणाऱ्या ठेकेदाराने आणि एका खासगी शिक्षण संस्थेत शिक्षक म्हणून काम करणाऱ्या शिक्षकाने चिखली, तळवडे भागात विनापरवानगी इमारतींचे साम्राज्य उभे केले आहे. त्या ठेकेदार आणि शिक्षकाला राजकीय वरदहस्त लाभला आहे. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त, अतिक्रमण उपायुक्तांसह क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडून त्यांच्या अनधिकृत बांधकामांना नोटीसदेखील दिली जात नाही.
त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांवर कोणतीही कारवाई होत नसल्याने आणि बांधकाम परवानगी न घेता थेट टोलेजंग इमारती उभारण्याचे काम हे महाशय करू लागले आहेत. त्या ठेकेदार आणि शिक्षकांच्या अनधिकृत इमारती जमीनदोस्त करण्याचे धाडस कोण करणार, असा सवाल सामान्य नागरिक उपस्थित केला जात आहे. चिखली, तळवडे परिसरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. महापालिका बांधकाम विभागाची कसलीही परवानगी न घेता टोलेजंग इमारती उभारत आहेत. तळवडे, सहयोगनगर, रुपीनगर, चिखली परिसरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे होताना दिसत आहेत. उपनगर भागात पाच-दहा गुंठे जागा खरेदी करत ही अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. त्या शिक्षकाने अनधिकृत बांधकामांचा सपाटा लावला असून अशा इमारतींचे साम्राज्य उभे केले आहे. रुपीनगर येथील एका खासगी हायस्कूलमध्ये शिक्षक म्हणून कार्यरत आहे. तो शिक्षक एका माजी नगरसेवकाचा जावई असल्याचे बोलले जात आहे. तळवडे, चिखली भागात पाच - दहा गुंठे जागा घेऊन गृहप्रकल्प उभा केले जात आहेत. महापालिकेचा आरक्षित भूखंड असलेल्या जागेवरही त्याच शिक्षकाने पाच ते सहा इमारती उभा केल्या आहेत. तर त्या परिसरात आतापर्यंत २० ते २५ अनधिकृत इमारती उभ्या करून नागरिकांना घरे विकली आहेत. त्यामुळे नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत आहे. (Pimpri Chinchwad Illegal Construction)
तसेच महापालिकेच्या विविध विभागात मनुष्यबळ पुरवठा करणा-या, सुरक्षारक्षकाची कंत्राटे घेणा-या ठेकेदाराने देखील विनापरवानगी टोलेजंग इमारती उभ्या केल्या आहेत. सदरचा ठेकेदार थेट राजकीय नेत्यांची नावे घेऊन कारवाईला आलेल्या अधिका-यांना दमदाटी करत आहे. त्या ठेकेदाराने देखील महापालिकेच्या कंत्राटातून कमाविलेला पैसा अनधिकृत इमारत बांधण्यात गुंतल्याचे दिसून येत आहे. सदरील इमारती व्यावसायिक असून त्यातील खोल्या भाड्याने दिल्या आहेत. अजूनही काही ठिकाणी विनापरवानगी इमारती उभारून स्वत:चे बेकायदेशीर इमारतीचे साम्राज्य उभारू लागला आहे.
विशेष म्हणजे क्षेत्रीय अधिकारी या बेकायदेशीर उभारलेल्या इमारतींकडे ढुंकुनही पाहात नाहीत. ते सदरच्या इमारती अनधिकृत आहेत, हे माहिती असूनही त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत. त्या अनधिकृत इमारतींना नोटीस देण्याचे धाडस देखील करू शकत नाहीत. त्यामुळे हे शिक्षक आणि पालिकेचा कंत्राटदार अशा कारवाईला भीक घालत नाहीत. चिखली, तळवडेतील अनधिकृत इमारतीने बकालपणात मोठी वाढ झाली असून, ‘अनधिकृत बांधकामे जोमात, अधिकारी कोमात’ अशी परिस्थिती सध्या पाहावयास मिळत आहे.
नोटीस दिली, जबाबदारी संपली
उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे महापालिकेकडून अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा दिल्या जात आहेत. काही ठिकाणी कारवाई केल्याचा फार्स केला जात आहे. परंतु कारवाई करताना राजकीय नेत्यांच्या सल्ल्याने ती केली जाते. राजकीय पाठबळ नसलेल्या व्यक्तीवरच कारवाई होते. इतर ठिकाणी फक्त दाखविण्यापुरतीच कारवाई केली जाते. कारवाईनंतर लगेचच बांधकाम पूर्ण केले जाते. त्यामुळे महापालिका अधिकारी आणि राजकीय पुढारी यांच्या संगनमतामुळेच अशी बांधकामे होत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
