पालकमंत्र्यांच्या कानउघडणीनंतरच पीएमआरडीए आयुक्तांना उपरती

अनधिकृत होर्डिंगवरील कारवाई अनेक दिवसांपासून प्रलंबित, तंबीनंतर कारवाईला सापडला मुहूर्त

पुणे महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अर्थात पीएमआरडीएकडून (PMRDA) बुधवारपासून अनधिकृत होर्डिंगवर (Unlawful Hoardings) कारवाई सुरू करण्यात आली. गेल्या दोन दिवसांत  जवळपास तीन अवाढव्य होर्डिंग उतरवले. मात्र, गेल्या अनेक दिवसांपासून हिंजवडी परिसरातील अनधिकृत होर्डिंगवरील कारवाईचा विषय रेंगाळला होता.  उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी कान टोचल्यानंतर ही कारवाई सुरू करण्यात आली. नुकताच झालेल्या हिंजवडी परिसरातील समस्यांबाबत उपमुख्यमंत्री पवार यांनी आढावा घेतला होता. पीएमआरडीए सोबतच एमआयडीसी आणि पीडब्ल्यूडीच्या अधिकाऱ्यांनाही फैलावर घेतले.

दरम्यान, हिंजवडी (Hinjwadi) येथील विविध तीन ठिकाणी होर्डिंगवर कारवाई करण्यात आली आहे. बुधवारी (१९ जून) एका होर्डिंगवर कारवाई केली. संबंधित होर्डिंगधारक स्वतः काढून घेणार होते. मात्र, वेळेत त्यांनी होर्डिंग काढले नसल्याने त्यावर कारवाई करण्यात आली. तक्रारी असलेले होर्डिंग काढण्याबाबत पथक बुधवारी सकाळीच घटनास्थळी गेले होते. मात्र, संमतीत नेमलेला ठेकेदार याचे हे पहिलेच काम असल्याने ते उतरवण्यामध्ये वेळ गेला. त्यामुळे मोठी धावपळ करावी लागली होती. या ठिकाणी असलेले ४० बाय ४० असे अवाढव्य होर्डिंग उतरवण्यात आले. हे काम रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते.

सलग दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच गुरुवारी देखील हिंजवडी परिसरात कारवाई करण्यात आली. गुरुवारी दोन होर्डिंगवर कारवाई केली आहे. या कारवाईदरम्यान रस्ता बंद केला होता. तसेच, पोलीस बंदोबस्तदेखील तैनात करण्यात आला होता. पीएमआरडीएच्या सर्वेक्षणात एक हजाराहून अधिक अनधिकृत होर्डिंग आहेत. टप्पा-टप्प्याने त्यावर कारवाई करण्यात येणार असून, मुळशी तालुक्यातून त्याची सुरुवात करण्यात आली. 

पीएमआरडीए आयुक्त राहुल महिवाल, महानगर नियोजनकार सुनील मरळे यांच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली.  उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकताच हिंजवडी परिसराचा आढावा घेतला. त्यात पीएमआरडीए अंतर्गत असणारे विविध प्रलंबित समस्या मार्गी लावण्याच्या  सूचना देखील केल्या. त्यात अशाप्रकारे अनधिकृत होर्डिंग कारवाईबाबत आयुक्तांना सुनावल्यानंतर या कारवाईस जोर पकडला आहे.

आकाशचिन्ह विभागाकडे अपुरे मनुष्यबळ
पीएमआरडीएचा आकाशचिन्ह विभाग साधारण वर्षभरापूर्वी स्थापन झाला आहे. या विभागात तीन कर्मचाऱ्यांनी राजीनामा दिला. अवघे दोन ते तीन कर्मचारी राहिले आहेत. त्यामुळे ही कारवाई करताना या विभागाला अनधिकृत बांधकाम आणि निर्मूलन या विभागाची मदत घ्यावी लागली. त्यामुळे अपुऱ्या मनुष्यबळावर जवळपास हजारोंच्यावर आणि ९ तालुक्यात असे होर्डिंग काढणे जिकिरीचे ठरणार आहे.