Pimpri Chinchwad : शास्तीकर माफीचा १५२ कोटींचा बुस्टर, महापालिकेच्या तिजोरीत मिळकतधारकांचा भरणा

पिंपरी चिंचवडमधील विकासकामांना होणार मदत

अनधिकृत बांधकामे आणि पिंपरी-चिंचवड हे जुने समीकरण आता सकारात्मकतेने पुढे येत असून, अशा बांधकामांवर लादलेला शास्तीकर माफ होताच मिळकतधारकांनी १५२ कोटींचा कर भरणा केला आहे. मागील आठ महिन्यात ही रक्कम पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाली असून, मूळ करापोटी ही रक्कम असल्याने याच पैशांचा वापर भविष्यात शहरातील विकास कामांसाठी होणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी शास्तीकर माफीच्या निर्णयाला एक वर्ष पूर्ण झाले. या कालावधीत महापालिकेच्या तिजोरीत मूळकरापोटी थकीत असलेल्या ८५० कोटींपैकी १५२ कोटी हून अधिक रकमेचा भरणा झाला आहे.

पिंपरी-चिंचवडमधील गुंठा-दीड गुंठा जागा घेऊन सर्वसामान्य नागरिकांनी बांधलेली घरे अनधिकृत ठरवली होती. या घरांना नियमित करण्यासाठी २००८ साली शास्तीकर लागू करण्यात आला. शास्तीकर मूळकरापेक्षा जास्त असल्यामुळे त्याचा भरणा करण्यात मिळकतधारकांनी उदासीनता दाखवली होती. त्यामुळे शास्तीकराची थकबाकी तब्बल ८५० कोटींहून अधिक झाली होती. त्यामुळे, महापालिकेच्या आर्थिक प्रगतीवर परिणाम होत होता.

या पार्श्वभूमीवर शहरातील आमदारांनी पुन्हा हा मुद्दा विधानसभेच्या अधिवेशात लावून धरत शास्तीकर सरसकट माफ करण्याबाबत पाठपुरावा सुरू केला होता. २०१७ मध्ये महापालिकेत भारतीय जनता पार्टीची सत्ता आली. त्यानंतर शास्तीकर माफ होईल, अशी आशा होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही शास्तीकर माफीचे आश्वासन दिले होते. मात्र, २०१९ मध्ये राज्यात सत्ता बदल झाला. महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात हा प्रश्न अडीच वर्षे दुर्लक्षित झाला. त्यानंतर भाजपा-शिवसेना शिंदे गट अशा महायुतीच्या सत्तेत हा विषय मार्गी लागला आहे.

दरम्यान, नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनामध्ये २१ डिसेंबर २०२२ उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले आश्वासन पूर्ण करीत पिंपरी-चिंचवडकरांवर लादलेला शास्तीकर सरसकट माफ करण्याचा निर्णय घेतला.

शास्तीकर प्रत्येक निवडणुकीत प्रचाराचा मुद्दा

पिंपरी, चिंचवड आणि भोसरी विधानसभेच्या मागील अनेक निवडणुका आणि लोकसभा तसेच महापालिका निवडणुकीत कळीचा मुद्दा असलेला शास्तीकर भाजप महायुतीच्या सरकारने रद्द केला. भाजपचे दिवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप, आमदार महेश लांडगे, आमदार अण्णा बनसोडे, माजी आमदार विलास लांडे तसेच विधान परिषदेच्या सदस्या डॉ. नीलम गोऱ्हे आणि खासदार श्रीरंग बारणे यांनी गेल्या अनेक वर्षात शास्तीकराचा मुद्दा वेगवेगळ्या अधिवेशनात मांडला आहे.

महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस आघाडी सरकारने हा कर लादल्याचे सांगत २०१७ मध्ये भाजपने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची सत्ता खेचून घेतली. त्याचबरोबर २००९ पासूनच्या झालेल्या प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीतदेखील हा प्रचाराचा महत्त्वाचा मुद्दा राहिला होता. महापालिकेतील सत्तांतरापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेलेले आमदार जगताप आणि लांडगे यांनी देखील शास्तीकर हाच मुद्दा उचलून धरत तो विधानसभेच्या अधिवेशनात मांडला.

आकडेवारी काय सांगते?

शास्तीकर माफ केल्याच्या निर्णयापासून म्हणजे २२ डिसेंबर २०२२ पासून १२ डिसेंबर २०२३ पर्यंत शहरातील १८ हजार ३९ मिळकतधारकांनी शास्तीकर माफीचा लाभ घेतला आहे. त्यापैकी ८ हजार ३९७ मिळकतधारकांनी शास्तीकर माफीचे प्रमाणपत्र घेतले आहे. या माध्यमातून महापालिका तिजोरीत १५२ कोटी ९९ लाख ६० हजार ३४६ रुपये जमा झाल्याची नोंद आहे. तसेच, ३२३ कोटी २० लाख ७९ हजार २९१ रुपये इतका शास्तीकर माफ करण्यात आला आहे. थकीत मूळ शास्तीकर जमा झाल्यामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होणार आहे.