आपुल्या घरात हाल सोसते मराठी
नितीन गांगर्डे
विद्येचे माहेरघर आणि राज्याची सांस्कृतिक राजधानी समजल्या जाणाऱ्या पुणे शहरात मराठी भाषेकडे कमालीचे दुर्लक्ष झाल्याची बाब समोर आली आहे. पुणे हे सुधारकांचे जसे शहर आहे तसेच ते मराठी सारस्वतांचेही शहर आहे. मात्र याच शहरात मायमराठीची घोर उपेक्षा होत असल्याचे समोर आले आहे. मराठी भाषेचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने स्थापन केलेली मराठी भाषा संवर्धन समिती ही कागदोपत्री राहिल्याचे समोर आले आहे.
मराठी भाषा संवर्धन समिती स्थापन होऊन दहा वर्षाहून अधिक काळ लोटला आहे मात्र अजूनही ती बाल्यावस्थेत असल्याचे चित्र आहे. मागील दहा वर्षांच्या कालावधीत या मराठी भाषा संवर्धन समितीला पूर्ण वेळ कार्यालय नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्यामुळे समितीचे साहित्यिक उपक्रम हे अत्यंत कुर्मगतीने सुरू असल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. समितीसाठी स्वतंत्र अधिकारी, कर्मचारी यांची नेमणूक करण्यात आलेली नाही. या प्रकरणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या शिष्टमंडळाने आयुक्त प्रशासक विक्रम कुमार यांची भेट घेऊन निवेदन दिले आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनाच अशी एखादी समिती आहे याची माहिती नसल्याचेही या शिष्टमंडळाचे म्हणणे आहे.
मराठी भाषेचा प्रचार, प्रसार, संवर्धन आणि तिचा विकास करण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने २०१२ साली मराठी भाषा संवर्धन समितीची स्थापना केली आहे. ज्या उद्देशाने स्थापन केली ती ध्येयधोरणे कागदावरच राहिलेली दिसतात.
समिती अपेक्षित साहित्यिक उपक्रमाला अद्याप गती देऊ शकलेली नाही.
त्यावरून महापालिका प्रशासन मराठी भाषेच्या विकासासाठी फारशी उत्सुक नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. समितीला अजूनही स्वतंत्र कार्यालय नाही. स्वतंत्र अधिकारी, कर्मचारी नाहीत. मागील तीन वर्षांपासून समितीतर्फे देण्यात येणारे साहित्य पुरस्कार अजूनही देण्यात आलेले नाहीत. साहित्यिक कट्ट्यावरील कार्यक्रमात निमंत्रित पाहुण्यांना समिती मार्फत फक्त ५०० रुपये एवढे मानधन दिले जाते. त्यात वाढ करून २ हजार रुपये करण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या शिष्टमंडळाने आयुक्त प्रशासक विक्रम कुमार यांची भेट घेऊन निवेदनाद्वारे केली आहे. त्यावेळी मनसेचे साईनाथ बाबर, बाबू वागसकर, रमेश जाधव, रवी सहाणे यावेळी उपस्थित होते.
साहित्यिक कट्ट्यावरील कार्यक्रमात निमंत्रित पाहुण्यांना पाचशे रुपये मानधन दिले जाते. समन्वयक कवी, लेखकांना समितीच्या बैठकीला निमंत्रित केले जात नाही. मराठी भाषेचा प्रचार आणि प्रसार होण्यासाठी शाळांमध्ये शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना संपर्कदूत म्हणून नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये समन्वय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येणार होती. मात्र त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही, असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
पुणे महानगरपालिकेंतर्गत महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समिती ठराव क्र. १७०६, दिनांक १७ डिसेंबर २०१२ रोजी मराठी भाषा संवर्धन समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्यानुसार, समितीच्या सदस्यांकडून आलेल्या विविध उपक्रमांचा विचार करून निर्णय घेण्यात येईल. मराठी भाषा संवर्धन उपसमितीने शिफारस केलेल्या उपक्रमांबाबत विचारविनिमय करून निर्णय घेण्यात येईल. समितीमध्ये मान्यताप्राप्त झालेल्या उपक्रमांबाबत अंमलबजावणी सदस्य सचिव यांच्याकडून करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले होते.
मराठी भाषा संवर्धन समिती स्थापन करणारी पुणे महानगरपालिका ही एकमेव महापालिका असल्याचे कौतुकही समितीच्या स्थापनेच्या वेळी करण्यात आले होते. मात्र हीच महानगरपालिका समितीची एवढी उपेक्षा करेल, याची मात्र कोणालाच कल्पना नसल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. दहा वर्षांचा कालावधी उलटूनही प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे समिती बाल्यावस्थेत राहिल्याचे नागरिक सांगतात. मागील अनेक दिवसांपासून या समितीची बैठक झाली नाही. समितीच्या बैठका निर्धारित वेळेत व नियमितपणे घेण्यात याव्यात. पुणे हे सांस्कृतिक शहर आहे तेथेच अशी अवस्था ही दुर्दैवाची बाब असल्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे शहराध्यक्ष साईनाथ बाबर यांनी 'सीविक मिरर'शी बोलताना व्यक्त केली आहे.
मराठी भाषा संवर्धन हा कामगार कल्याण विभागाचा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. याबाबत विभागाचे मुख्य कामगार अधिकारी अरुण खिलारी यांना विचारले असता. मराठी भाषा संवर्धन हे आता कामगार कल्याण विभागाच्या कक्षेत नसल्याचे खिलारी म्हणाले आहेत.
