पाणीपट्टीतून जीएसटी वसुलीचा ‘उद्योग’
विशाल शिर्के
TWEET@vishal_mirror
वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) इंटेलिजन्स पथकाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) उद्योगांना सेवा शुल्कावर जीएसटी आकारण्याचे राहून गेल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर जागे झालेल्या एमआयडीसीने उद्योगांना २०१७ ते २०२२ या कालावधीची दंडासह वसुली करण्याची नोटीस पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. ही नोटीस पाठवताना एमआयडीसीने चक्क पाणीपट्टीच्या बिलाचा वापर केला आहे.
एमआयडीसीअंतर्गत असलेल्या कंपन्यांना पाणीजोड, फायर सर्व्हिस, लँड प्रीमियम, लीज रेंट, ड्रेनेज अशा विविध सेवांतर्गत जीएसटी शुल्क आकारले जाते. एमआयडीसीने १ जुलै २०१७ ते ४ सप्टेंबर २०२२ दरम्यान काही सेवांवर जीएसटी आकारला नव्हता. त्यात डेव्हलपमेंट चार्जेस, इन्फ्रा डॅमेज, कॅपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, एन्व्हायरमेंट सर्व्हिस चार्जेस, डिपॉझिट फॉर मेंटनन्स चार्जेस, डिपॉझिट फॉर लिफ्ट चार्जेस अशा सेवांचा समावेश आहे. या सेवांच्या शुल्काची वसुली नोटीस संबंधित कंपन्यांना बजावण्यात आली आहे. यापूर्वी नसलेले शुल्क आता कसे आले आणि त्याची पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी कशी सुरू केली यावरून उद्योजकांमध्ये प्रचंड गोंधळ उडाला आहे.
जीएसटी इंटेलिजन्स पथकाने ही बाब एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून दिली. सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाल्याने खडबडून जागे झालेल्या एमआयडीसीने मे महिन्यापासून विसरलेल्या जीएसटीच्या वसुलीसाठी उद्योगांना डिमांड नोटीस पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. काही कंपन्यांना त्यांनी चक्क पाणीपट्टीच्या बिलात जीएसटीची थकबाकी दाखवली आहे. पाणीपट्टीबरोबर ही रक्कम भरण्यास या नोटिशीद्वारे सूचित केले आहे. ही रक्कम न भरल्यास पाणीपुरवठा तोडण्याची धमकी दिली असल्याची प्रतिक्रिया काही उद्योजकांनी दिली.
एमआयडीसीने पाणीपट्टीत थकबाकी दाखवण्याच्या प्रकाराचा उद्योजकांनी तीव्र विरोध केला आहे.
त्यानंतर जून महिन्यापासून काहींना जीएसटी थकबाकीची स्वतंत्र डिमांड बिले पाठवण्यास एमआयडीसीने सुरुवात केली आहे. प्रत्येक कंपनीनुसार ही बिले वेगळी असून, त्याची रक्कम काही लाखांत जाते. विशेष म्हणजे, एमआयडीसीची चुकी असूनही त्यांनी स्वतःच न आकारलेल्या बिलाची वसुली दंडासह सुरू केली आहे.
पिंपरी-चिंचवड लघू उद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे म्हणाले, ‘‘जीएसटी इंटेलिजन्स पथकाच्या सूचनेनंतर एमआयडीसीला जाग आली आहे. त्यांनी त्याबाबत १ जून २०२३ रोजी परिपत्रक काढले आहे. त्यात १ जुलै २०१७ ते ४ सप्टेंबर २०२२ या काळात एमआयडीसीने विविध सेवांकरिता प्लॉटधारकांनी भरलेल्या रकमेवर अचानकपणे जीएसटी आणि त्यावरील व्याज मागण्यास सुरुवात केली आहे. या रकमेची मागणी त्यांनी पाण्याच्या बिलाद्वारे वसूल करण्याचा घाट घातला आहे. त्यामुळे लाखो रुपयांची बिले उद्योजकांना मिळाली आहेत. उद्योजक हा भार सहन करू शकणार नाहीत. एमआयडीसीने न आकारलेल्या बिलावर व्याज आकारण्याचा प्रकार भयंकर आहे. यापूर्वी अशा प्रकारची बिले कधीही पाठवण्यात आली नव्हती. त्यामुळे असे बिल भरणे शक्यच नाही. महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, नाशिक आणि पुणे विभागातील ४० औद्योगिक संघटनांनी यावर तातडीने व्हीडीओकॉन्फरन्स घेतली. त्यात सर्वच संघटनांनी अशा प्रकारच्या जीएसटी वसुलीला विरोध केला आहे.’’
‘‘पिंपरी-चिंचवडमध्ये अनेक लहान-मोठे युनिट आहेत. त्यांना काही हजारापासून ते काही लाखापर्यंतची वसुलीची बिले आली आहेत. पाण्याच्या बिलातून याची वसुली करण्यात येत आहे. एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना त्याबाबत विचारले असता आता स्वतंत्र वसुलीची बिले पाठवण्यात येणार असल्याचे सांगितले जाते. चुकीची वसुली थांबवावी अशी मागणी आम्ही सरकारकडे केली आहे,’’ अशी माहिती पिंपरी-चिंचवड लघू उद्योजक संघटनेचे सचिव जयंत कड यांनी दिली.
एमआयडीसी जीएसटी आकारण्यास विसरली ही उद्योजकांची चूक नाही. जीएसटी नियमानुसार जीएसटी परतावा मिळवण्याची प्रक्रिया त्याच महिन्यात करावी लागते. त्यामुळे उद्योजकांना परतावा घेता येणार नाही. एमआयडीसीने स्वतःची चूक असूनही पूर्वीची जीएसटी बिले आकारली आहेत. इतकेच काय तर त्यावर दंडही आकारला आहे. त्यांच्या चुकीची शिक्षा उद्योजकांनी का भोगावी? त्यामुळे २०१७ ते २०२२ पर्यंतच्या थकबाकीची आणि दंडाची रक्कम उद्योजक भरणार नाहीत. सरकारने संपूर्ण बिले तातडीने रद्द केली पाहिजेत.
- संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघू उद्योजक संघटना
पूर्वी ज्या सेवांना जीएसटी आकारला जात नव्हता, त्यांना १८ टक्के दराने जीएसटी लावला आहे. पाण्याच्या बिलातून याची वसुली करण्यात येत आहे. चाकणमधील कंपन्यांना १०-१२ लाखांपासून कोट्यवधी रुपयांची वसुली बिले आली आहेत. एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांमध्येही याबाबत स्पष्टता नाही. त्यांना विचारल्यास ते वरिष्ठ कार्यालयाकडे बोट दाखवत आहेत. एखादी सेवा जीएसटी कक्षेत आणायची असेल तर त्याची पूर्वकल्पना द्यायला हवी. त्याची पूर्वलक्षी प्रभावाने अशी व्याजासह वसुली कशी केली जाऊ शकते? यामुळे चाकण एमआयडीसीत गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ही अन्याय्य लूट थांबवली पाहिजे.
- दिलीप बटवाल, सचिव, फेडरेशन ऑफ चाकण इंडस्ट्रीज
