भेसळखोर मोकाट ; नव्या समितीचा घाट
विशाल शिर्के
TWEET@vishal_mirror
नागरिकांना सकस अन्न मिळावे, अन्नपदार्थातील भेसळीला आळा बसावा यासाठी राज्य सरकारकडे अन्न आणि औषध प्रशासन (एफडीए) असा स्वतंत्र विभाग असतानाही आता भेसळ रोखण्यासाठी राज्य सरकारने चक्क जिल्हा समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेली ही समिती एफडीएचेच काम करणार आहे. त्यामुळे ही समिती म्हणजे एक 'फार्स' ठरणार आहे.
दूधदर आणि दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी दूधउत्पादक, दूधसंघाच्या प्रतिनिधींसमवेत २२ जून रोजी बैठक झाली होती. त्यात राज्यात दुधात मोठ्या प्रमाणावर भेसळ होत असल्याचा मुद्दा अनेकांनी मांडला. भेसळीमुळे दूध उत्पादन आणि मागणीत तफावत निर्माण होऊन अतिरिक्त दुधाचा फुगवटा तयार होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दर मिळत नाही, तर नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
राज्य सरकारच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विभागाने भेसळ रोखण्यासाठी चक्क जिल्हा समितीच नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. संबंधित जिल्ह्याचे अपर जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असतील. ही समिती 'एफडीए'चेच काम करणार आहे. समितीही तेच काम करणार असेल, तर मग एफडीएची गरज काय, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. या शिवाय अपर जिल्हाधिकारी अनेक समित्यांवर काम करत असतात. त्यात या आणखी एका समितीची भर पडेल. यातून फारसे काही साध्य होणार नाही, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे.
अशी असेल समिती
संबंधित जिल्ह्याचे अपर जिल्हाधिकारी अध्यक्ष म्हणून काम करतील. अपर पोलीस अधीक्षक, एफडीएचे संबंधित जिल्ह्याचे साहायक आयुक्त, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, वैधमापनशास्त्र विभागाचे उपनियंत्रक सदस्य असतील, तर, जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी सदस्य सचिव म्हणून काम करतील.
समितीचे काम
दुग्ध व दुग्धजन्य पदार्थातील भेसळ रोखण्यासाठी तपासणी मोहीम राबवणे, भेसळीत सहभागी व्यक्ती-संस्थांविरोधात प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) नोंदविण्याचे काम करणार आहे. दूध भेसळ करणाऱ्यांबरोबरच अशा पदार्थांची पुढे विक्री करणाऱ्या व्यक्ती अथवा आस्थापनांनाही सहआरोपी करण्यात येणार आहे. हेच काम करण्यासाठी एफडीएची स्वतंत्र यंत्रणा आहे.
दूध उत्पादक प्रक्रिया व्यावसायिक संघाचे सचिव प्रकाश कुतवळ म्हणाले, 'दूध उत्पादकांनी दुधात भेसळ होत असल्याने त्यावर उपाययोजना करण्याची मागणी केली होती. त्यावर राज्य सरकारने समिती नेमली. काही दूध पावडर कंपन्या भेसळ करीत असल्याचे आम्ही एफडीए आयुक्तांच्या निदर्शनास आणले होते. त्यावर कारवाई करण्याऐवजी सरकारने समिती नेमली आहे. केवळ लोकांच्या समाधानासाठी ही समिती नेमल्याचे दिसते. ही समिती केवळ बुजगावणे ठरेल असे वाटते. यातून जर खरोखरच भेसळ रोखली गेली तर चांगलेच आहे.'
आम आदमी पक्षाचे शहर कार्याध्यक्ष विजय कुंभार म्हणाले, 'भेसळ रोखण्यासाठी एफडीएची स्वतंत्र यंत्रणा असताना सरकार त्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमते. याचा अर्थ एफडीए हे काम करण्यास लायक नाही असा होतो. आजपर्यंतचा अनुभव पाहता एखादी समिती स्थापन करणे म्हणजे धूळफेक असते. विषयाकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी समितीचा घाट घातला जातो. एफडीए बळकट करायची सोडून समिती का नेमली जाते? या निर्णयात काहीतरी वेगळे दडले असल्याचा दाट संशय येतो.'
एफडीएचे सहआयुक्त अर्जुन भुजबळ म्हणाले, 'दुधाचे फॅट वाढवण्यासाठी पाम तेल आणि पावडरचा वापर केला जातो. त्यामुळे प्रोटिनची मात्रा १० टक्के वाढल्याचे दिसते, तर काही ठिकाणी लिक्विड पॅराफिन आणि सर्बिटॉलचा वापर केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. पॅराफिनचा वापर पेंट, फार्मास्युटिकल कंपन्यांमध्ये केला जातो. हा घटक मानवी आरोग्यास घातक असतो. सर्बिटॉलही मानवी आरोग्यास घातक पदार्थ आहे. अलीकडच्या काळात पुणे जिल्ह्यातील वडगाव निंबाळकर आणि बारामतीत केलेल्या कारवाईत दुधात भेसळ झाल्याचे आढळले होते. त्यातील वडगाव-निंबाळकर येथील दुधाच्या नमुन्यात सर्बिटॉल आढळले होते, तर बारामतीत केलेल्या कारवाईत दुधाच्या नमुन्यात तेल आणि व्हे पावडर टाकल्याचे आढळले होते.'
