परीक्षा शुल्काच्या नावाखाली लूट
विशाल शिर्के
TWEET@vishal_mirror
सरळसेवा स्पर्धा परीक्षा खासगी कंपन्यांमार्फत घेतल्या जात असून, एकाच विभागाच्या विविध पदासांठी उमेदवारांना वेगवेगळे अर्ज भरावे लागत आहेत. प्रत्येक अर्जासाठी ९०० ते एक हजार रुपये शुल्क आहे. त्यामुळे एका विभागाच्या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना हजारो रुपयांचे शुल्क मोजावे लागत आहे. परिणामी, एकच विद्यार्थी अनेक पदांसाठी पात्र असूनही, तो अर्ज करू शकत नाही.
राज्यातील सरकारी नोकरभरती प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. विविध पदांच्या जाहिराती नियमित येत नाहीत. परीक्षेचे वेळापत्रक पाळले जात नाही. परीक्षा झाल्यास त्यांचा निकाल वेळेत लागत नाही, तर काही परीक्षांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले आहे. आता कुठे सरळसेवा भरतीस सुरुवात झाली आहे. राज्य सरकारने ब, क आणि ड श्रेणीतील पदे सरळसेवा भरतीद्वारे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पदांच्या परीक्षा आयबीपीएस (इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन) आणि टीसीएस (टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस) कंपन्यांमार्फत घेण्यात येणार आहेत. या कंपन्यांना खुल्या वर्गासाठी एक हजार आणि मागास वर्गीयांसाठी ९०० रुपये परीक्षा शुल्क घेण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.
एकाच विभागाकडून अनेक पदांसाठी जाहिराती असतात. उदाहरणार्थ, वनविभागाची जाहिरात असेल, तर त्यात लघुलेखक (उच्चश्रेणी), लघुलेखक (निम्नश्रेणी), कनिष्ठ अभियंता, वरिष्ठ सांख्यिकी, लेखापाल, सर्वेक्षक, वनरक्षक गट-क अशा विविध पदांसाठी जाहिरात असते. अनेक उमेदवार एकाहून अधिक पदांसाठी अर्ज करतात. अनेक उमेदवार चार-पाच पदांसाठी पात्र असतात. मग प्रत्येकासाठी स्वतंत्र अर्ज आणि शुल्क भरावे लागते. सध्या एका अर्जासाठी एक हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. याचाच अर्थ एका उमेदवाराला चार ते पाच हजार रुपये एका विभागाच्या परीक्षेसाठी मोजावे लागतील. विविध विभागांमधील जाहिरात आणि पदांचा विचार केल्यास केवळ परीक्षा शुल्कापोटी हजारो रुपये मोजावे लागणार आहेत. गेल्या वर्षी (२०२२) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने साहायक कक्ष अधिकारी, राज्य कर निरीक्षक, पोलीस उपनिरीक्षक, दुय्यम निबंधक व मुद्रांक निरीक्षक अशा विविध विभागांच्या पदासाठी संयुक्त परीक्षा घेतली. या सर्व परीक्षांसाठी उमेदवारांना केवळ तीनशे ते चारशे रुपये मोजावे लागले होते. त्यामुळे सरळसेवा भरतीसाठी आता इतके शुल्क का आकारण्यात येत आहे, असा सवाल विद्यार्थी उपस्थित करत आहेत.
एमपीएससी समन्वय समितीचे महेश घरबुडे म्हणाले, 'देशपातळीवरील कोणत्याही सरकारी भरतीच्या परीक्षेसाठी एक हजार रुपयांचे शुल्क घेतले जात नाही. यूपीएससी, एमपीएससी, रेल्वे आणि बँकिंग अशा कोणत्याच परीक्षेला इतक्या मोठ्या प्रमाणात शुल्क नाही. कोणाच्या फायद्यासाठी ही शुल्कवाढ केली जात आहे? कंपन्यांच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांना लुटण्याचा हा प्रकार आहे.'
परीक्षार्थी मिथून भालेराव म्हणाले, 'प्रत्येक विभागातील प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातीतील सरळसेवा भरतीच्या लिपिक, वरिष्ठ लिपिक अशा विविध चार जागांसाठी उमेदवार पात्र ठरू शकतात. प्रत्येक जागाेसाठी स्वतंत्र अर्ज आणि शुल्क भरावे लागणार आहे. एखादा परीक्षार्थी एकाच विभागासाठी चार हजार रुपये कसे भरणार. स्पर्धा जास्त असल्याने एकच उमेदवार विविध पदांसाठी अर्ज करण्याचा प्रयत्न करतो. असे किमान आठ विभाग असून, या विभागांच्या किमान ३२ पदांसाठी विद्यार्थी अर्ज करण्यास पात्र असतील. प्रत्येक पदासाठी एक हजार शुल्क असल्यास ३२ हजार रुपये एकाच उमेदवाराला लागतील. इतके पैसे आणायचे कोठून?'
परीक्षार्थी कल्पेश शिंदे म्हणाले, 'भरती परीक्षेसाठी अनेक प्रकारचे पर्याय उमेदवार शोधत असतात. पशुसंवर्धन विभाग, वन विभागाच्या भरतीत एकाच वेळी अनेक जागांसाठी उमेदवार पात्र असतात. प्रत्येक जागेसाठी एक हजार रुपये भरणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. गेल्या वर्षी झालेल्या एमपीएससीने पीएसआय, राज्यकर, दुय्यम निबंधक अशा पदांसाठी एकच संयुक्त परीक्षा घेतली होती. त्यासाठी एकच शुल्क होते. तेही तीनशे ते चारशे रुपये. मग, सरळसेवा भरतीसाठी भरमसाठ शुल्क हवे कशाला.'
राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील गव्हाणे म्हणाले, 'टीसीएस-आयबीपीएस कंपन्या केंद्र सरकारच्या विविध पदांसाठी परीक्षा घेतात. त्यासाठी शंभर रुपये शुल्क आकारतात. त्याच कंपन्या महाराष्ट्रात सरळसेवा भरती परीक्षा घेतात, तेव्हा त्यांना ९०० ते एक हजार रुपये शुल्क आकारण्याची मुभा दिली जाते. सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांनी अधिकारी होऊ नये असे सरकारला वाटते की काय? एमपीएससी मार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांचे शुल्कही २०० ते ४०० रुपयांच्या दरम्यान असते. त्या प्रमाणे सरळसेवा भरतीचे शुल्क नाममात्र असावे.'
