मुदतीनंतरही ४० टक्के काम अपूर्णच
नितीन गांगर्डे
पुणे महानगरपालिकेने पाच वर्षांपूर्वी २४ बाय ७ पाणीपुरवठा योजनेची घोषणा केली होती. परंतु, नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा करणे शक्य नसल्याचा साक्षात्कार झाल्याने नंतर त्या योजनेचे समान पाणीपुरवठा योजना असे नामकरण करण्यात आले. या योजनेच्या नियोजनातील २५ टक्के काम कमी करण्यात आले. त्यामुळे उर्वरित २५ टक्के काम कमी वेळेत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, गेल्या पाच वर्षांपासून हे काम अत्यंत धिम्या गतीने चालले आहे. २३ फेब्रुवारी २०२३ मध्ये या कामाची मुदत संपली असून, अद्याप ४० टक्के काम अपूर्ण असल्याची माहिती उघडकीस आली आहे.
पुणे महानगरपालिकेने २०१८ मध्ये २४ बाय ७ योजनेची घोषणा केली. अत्यंत संथ गतीने चाललेल्या या योजनेचे पाच वर्षांत केवळ ६० टक्के कामच पूर्ण करण्यात आले. त्यामुळे आता या कामाची मुदत संपलेली असताना महानगरपालिकेने कामाच्या पूर्ततेसाठी अजून १६ महिन्यांची मुदतवाढ केली असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे आता मुदत वाढवूनही काम पूर्ण होईल का, असा प्रश्न नागरिकांच्या मनात आहे. त्यामुळे मुदत वाढवूनही काम पूर्ण झाले नाही, तर कंत्राटदाराला मोठा दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात यावी अशी मागणी सजग नागरी मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केली आहे.
पुणे शहरातील नागरिकांना आठवड्यातील सर्व दिवस आणि दिवसातील सर्व तास पाणी पुरवठा करण्यात येईल, असे पुणे महानगरपालिकेने आश्वासन दिले होते. त्यामुळे झोपडपट्ट्यांचा परिसर वगळता "घर घर मीटर" बसवणारी दोन हजार कोटी रुपये खर्चाची महत्त्वकांक्षी योजना आणली गेली. त्याची सुरुवात फेब्रुवारी २०१८ मध्ये करण्यात आली होती. त्याचे काम फेब्रुवारी २०२३ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. यासाठी २०१८ सालापासून दरवर्षी पाणीपट्टीत १५ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली होती. मात्र, नागरिकांना सदासर्वदा पाणी पुरवठा करणे शक्य नसल्याचे सजग नागरी मंचाने पालिकेच्या लक्षात आणून दिले. त्यानंतर महापालिकेने या योजनेचे नाव बदलून समान पाणीपुरवठा योजना असे केले.
दरम्यान, माहिती अधिकारात समान पाणीपुरवठा योजनेची माहिती घेतली असता अत्यंत धक्कादायक चित्र स्पष्ट झाले, असे वेलणकर यांनी सांगितले आहे. या योजनेची क्षमता जवळपास २५ टक्क्यांनी कमी करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. एक हजार सहाशे ५६ किलोमीटरची नवीन जलवाहिनी टाकण्याचे पालिकेने सुरुवातीस नियोजन केले होते. मात्र, त्यात बदल करून एक हजार तीनशे किलोमीटरची जलवाहिनी टाकण्याचे ठरवले. तीन लाख अठरा हजार ५६४ घरात पाण्याचे मीटर बसवण्यात येणार असल्याचे पालिकेने सांगितले होते. मात्र, यातही बदल करून दोन लाख एकोणचाळीस हजार ६७३ मीटर बसवण्याचे नियोजन करण्यात आले. त्याचप्रमाणे नवीन ८२ पाण्याच्या टाक्या बांधण्याचे नियोजनात होते त्यांचीही संख्या कमी करून ६७ करण्यात आली. अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणावर कामाच्या नियोजनात बदल करून ते कमी करण्यात आले मात्र तरीही काम अपूर्ण असल्याचे उघडकीस आले आहे.
अत्यंत संथ गतीने चाललेल्या कामाला पाच वर्ष पूर्ण झाली आहेत एवढ्या वर्षांत जलवाहिनी टाकण्याचे काम ३४ टक्के बाकी आहे. मीटर बसवण्याचे काम ५५ टक्के, पाणीपुरवठा टाक्यांचे ३४ टक्के काम अपूर्ण आहे. मूळ काम २३ फेब्रुवारी २०१८ ला सुरू झाले आणि ते २३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी पूर्ण होणे अपेक्षित होते. नियोजित काम २५ टक्क्यांनी कमी केल्यानंतर ते २५ टक्के कमी वेळेत पूर्ण व्हायला हवे होते. त्यानंतरही आता कंत्राटदाराला आणखी १६ महिने मुदतवाढीचा प्रस्ताव प्रशासनाने ठेवला आहे. हा प्रस्ताव मान्य करताना वेळेत काम पूर्ण झाले नाही तर नंतर दररोज २ कोटी रुपये अशा जबरी दंडाची अट नमूद करावी अशी मागणी विवेक वेलणकर यांनी केली आहे.
याबाबत पुणे महानगरपालिकेची बाजू समजून घेण्यासाठी पाणी पुरवठा विभाग अधीक्षक अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांच्याशी अनेकदा संपर्क साधून त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
