‘कोव्हिड’च्या ‘सीएसआर’चा अपहार
विशाल शिर्के
TWEET@vishal_mirror
बोपोडी येथील महापालिकेचे रुग्णालय पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) तत्त्वावर चालविण्यासाठी देताना चालक संस्थेला यंत्रखरेदी करण्याची अट महापालिकेने घातली होती. मात्र, संबंधितांनी ही अट वेळेत पूर्ण केली नाही. त्यावर करारभंगाची कारवाई करण्याऐवजी महापालिकेने रुग्णालयाला यंत्र खरेदी करण्यासाठी स्वतःच्या तिजोरीतून दोन कोटी रुपये देऊ केले आहेत. त्यासाठी महापालिकेने 'कोव्हिड-१९'साठी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) अंतर्गत मिळालेल्या निधीचा वापर केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यंत्र खरेदी करताना अटींंच्या कचाट्यात सापडू नये यासाठी सुधारित करार केला गेल्याच्या सांगितले जात आहे.
बोपोडी येथील भाऊ पाटील रस्त्यावर महापालिकेचे आमदार दत्ता वळसे-पाटील रुग्णालय आहे. महापालिकेने पाच वर्षांपूर्वी हे रुग्णालय व्हिजन नेक्स्ट फाऊंडेशनला पीपीपी तत्त्वावर ३० वर्षांसाठी चालवण्यासाठी दिले आहे. या करारातील अटींनुसार फाऊंडेशनच्या वतीने उभारण्यात येणाऱ्या डोळ्यांच्या रुग्णालयासाठी कंत्राटदारानेच ४३ प्रकारची यंत्रसामग्री घेणे बंधनकारक केले आहे. संबंधित कंत्राटदाराने ही अट पूर्ण केली नाही. आता महापालिकेनेच या रुग्णालयासाठी यंत्रखरेदीची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
ऑक्ट (ओसीटी) विथ एन्जियोग्राफी आणि यलो लेसर विथ ॲक्सेसरीज या यंत्रांची खरेदी करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने दिला आहे. ऑक्ट विथ एन्जियोग्राफी यंत्राची करासह रक्कम ९८ लाख ९९ हजार ९९८ रुपये असून, यलो लेसर विथ ॲक्सेसरीजची किंमत १ कोटी ८० हजार रुपये आहे. असा १ कोटी ९९ लाख ७९ हजार ९९८ रुपयांचा खर्च या दोन्ही यंत्रांसाठी येईल असे प्रस्तावात म्हटले आहे. 'कोव्हिड-१९'साठी महापालिकेला मिळालेल्या सीएसआर निधीतून ही यंत्रे खरेदी केली जाणार आहेत. महापालिकेचे साहायक आरोग्य अधिकारी डॉ. संजीव वावरे आणि प्र. आरोग्य अधिकारी डॉ. कल्पना बळीवंत यांनी ३० मे २०२३ रोजी तसा प्रस्ताव दिला आहे. त्यानुसार अतिरिक्त महापालिका आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी हा प्रकार उघडकीस आणला आहे.
'बोपोडीतील रुग्णालय चालविण्यासाठी देताना महापालिकेने व्हिजन नेक्स्ट फाऊंडेशनने विविध प्रकारची ४३ यंत्रसामग्री स्वतः विकत घेण्याची अट घातली होती. करारात इतकी स्पष्टता असतानाही महापालिका संबंधित कंत्राटदाराला दोन कोटी रुपयांची यंत्रे खरेदी करून देत आहे. त्यासाठी चक्क सीएसआरमधील निधी वळता करण्यात आला आहे. कंत्राटाप्रमाणे महापालिकेने अशी कोणतीही यंत्रसामग्री खरेदी करता कामा नये. असे असताना प्रस्ताव येतोच कसा, या प्रस्तावाला मान्यता देताना ऑडिट व दक्षता विभागाने संबंधित कंत्राट वाचले नाही का, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. अवघ्या तीन महिन्यांपूर्वी महापालिकेने अर्थसंकल्प सादर केला. त्यात या खर्चाची तरतूद का केली गेली नाही', असा प्रश्न वेलणकर यांनी उपस्थित केला आहे.
