विकासकाम निविदा की भ्रष्टाचाराचे कुरण?
नितीन गांगर्डे
महाराष्ट्र शासनाने एक अध्यादेश काढून विविध विकासकामांसाठी मागवण्यात येणाऱ्या निविदांच्या कालावधीचा अवधी कमी करण्यात आला आहे. यात काळाबाजार करण्याला वाव देण्यासाठीच अशा रितीने भ्रष्टाचारासाठी खुले रान करून दिल्याचा आरोप सरकारवर करण्यात येत आहे.
विविध विकासकामे करण्यासाठी त्या कामांच्या निविदा काढल्या जातात. त्यांना जास्तीत जास्त प्रसिद्धी देण्यासाठी एक विशिष्ट कालावधी दिला जातो, जेणेकरून संबंधित कामाचा बारकाईने अभ्यास केला जावा आणि कमीत कमी दराची निविदा यावी. आतापर्यंत या प्रक्रियेसाठी पुरेसा वेळ दिला जात होता. त्यामुळे विविध प्रकारचे व्यावसायिक त्याचा बारकाईने अभ्यास करायचे. अशा विकास कामांसाठीच्या निविदा भरण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत असल्याने त्याला प्रतिसादही जास्तीत जास्त मिळत होता. मात्र महाराष्ट्र शासनाने या निविदेसाठी देण्यात येणारा कालावधी आता कमी केला आहे
२०२३-२४ मध्ये महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे विकासकामांना वेळेअभावी अडचण निर्माण होऊ नये म्हणून ई-निविदा प्रसिद्धीचा कालावधी कमी करण्यात येत असल्याचे शासन निर्णयात म्हटले आहे. या निविदेचा कालावधी कमी करण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे कारण देण्यात आले आहे. २०२३-२४ मध्ये निवडणुका होणार असल्याने विकासकामांस वेळेअभावी अडचण निर्माण होऊ नये, म्हणून निविदा प्रसिद्धीचा कालावधी कमी करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यासाठी किमतीचा स्लॅबही कमी केला आहे. मात्र यावर आम आदमी पक्षाचे राज्य संघटक आणि कार्याध्यक्ष विजय कुंभार यांनी आक्षेप घेतला आहे.
२०१७ पर्यंत १०० कोटी रुपयांच्या कामापर्यंत आणि त्यावरील कामासाठी निविदा भरण्यासाठी ७५ ते ९० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता. मात्र २०१७ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने त्यात बदल करून अवधी कमी केला. ७५ ते ९० दिवसांवरून तो ४५ दिवसांवर आणण्यात आला. २५ कोटी ते १०० कोटी रुपयांपर्यंतच्या निविदेसाठी २५ दिवसांचा कालावधी होता. तो कमी करून १५ दिवस एवढा करण्यात आला. ५० लाख ते २५ कोटींसाठीच्या कामाचा कालावधी १५ दिवसांचा होता. तो कमी करून १० दिवसांवर आणण्यात आला. ३ ते ५० लाख रुपयांपर्यंतचा कालावधी १५ दिवसांवरून आधी ८ आणि नंतर ५ दिवस एवढा करण्यात आला होता. २०१७ मध्ये निविदा भरण्यासाठी कमी केलेला वरील कालावधी आता आणखी कमी करण्यात आला आहे. शंभर कोटींच्या कामासाठीचा अवधी आता ४५ दिवसांऐवजी केवळ १५ दिवसांचा करण्यात आला आहे. २५ ते १०० कोटी रकमेच्या कामांसाठीदेखील आता २५ ऐवजी १५ दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. ५० लाख ते २५ कोटींच्या कामांसाठी १५ ऐवजी १० दिवस तर आणि ३ लाख ते ५० लाख रकमेच्या कामांसाठीच्या निविदांचा कालावधी मात्र ७ दिवसांचा करण्यात आला आहे. यापूर्वी तो ५ दिवसांचा होता. कालावधी वाढीचा हा एकमेव अपवाद वगळता उर्वरित रकमांच्या निविदा भरण्याचा कालावधी लक्षणीय पद्धतीने कमी करण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे भ्रष्टाचारासाठी खुले रान तयार होईल, असा आरोप करण्यात येत आहे. निविदा प्रसिद्ध केल्यानंतर ती भरण्यासाठीचा वेळ कमी करत तो आता खूपच कमी करण्यात आला आहे. यामुळे त्याचा अभ्यास करायला, त्यावर विचारविनिमय करायला वेळच मिळू नये, याची काळजी घेण्यात आली आहे. यातून भ्रष्टाचाराला उत्तेजन मिळणार आहे. अगोदर जास्त वेळ मिळाल्याने त्याची प्रसिद्धी अधिकाधिक होत होती. त्यातून कमी दराच्या निविदा येत होत्या. निविदा मागवणे म्हणजे भाजीपाला खरेदी नाही. त्याच्या अभ्यासासाठी पुरेसा वेळ आवश्यक आहे. मात्र सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीचे कारण देत त्याचा वेळ कमी केला आहे. विकासकामांचा आणि निवडणुकांचा काहीच संबंध नाही. निवडणुकीचा यापूर्वीच कालावधी उलटून गेला आहे. हे कारण पूर्णतः मूर्खपणाचे आहे,’’ असा आरोप कुंभार यांनी ‘सीविक मिरर’शी बोलताना केला आहे.
