रस्त्यासाठी वाघोलीचे नागरिक उतरले पुन्हा रस्त्यावर
महेंद्र कोल्हे/ नितीन गांगर्डे
वाघोलीतील अंतर्गत मंजूर रस्ते मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्याचे काम अनेकवेळा नागरिकांनी निवेदने देऊनही पूर्ण झालेले नाही. वारंवार अर्ज विनंत्या करूनही नागरिकांच्या मागणीला कसलाच प्रतिसाद मिळत नसल्याने नागरिकांनी आता पुणे महानगरपालिका आणि पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या विरोधात बेमुदत आंदोलनाचे शस्त्र उगारले आहे. शांततामार्गाने शेकडो नागरिकांनी महापालिकेसमोर बेमुदत आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. मागण्या मान्य होत नाहीत तो पर्यंत थांबणार नसल्याचा पवित्रा नागरिकांनी घेतला आहे.
वाघोली येथील नागरिकांना मागील काही वर्षांपासून व्यवस्थित रस्ते, पाण्याची सुविधा मिळत नाही. मूलभूत सुविधाच मिळत नसल्याने नागरिक वर्षानुवर्षे नाहक हा त्रास सहन करत आहेत. मंजुर रस्ते आणि पाणी पुरवठा होत नसल्यामुळे वैतागलो असल्याचे त्यांनी सांगितले. वाघोलीतील नागरिक करोडो रुपयांचा कर भरत आहेत. आम्हाला मूलभूत सुविधा मिळू नये यासाठी कर भरत असल्याचा अर्थ प्रशासनाने काढला आहे का असा सवाल ते करत आहेत.
रस्ते आणि सुरक्षेबाबतची समस्या सुरवातीपासूनच नागरिकांना भेडसावत असल्याचे सांगितले. तेथील रस्त्यांची परिस्थिती दयनीय आहे. ते अरुंद आणि तुटलेले असल्याने रस्त्यावरून वाहन चालवताना आणि पायी चालताना प्रत्येक क्षणी अपघात होण्याची धास्ती मनात असते. त्यामुळे अक्षरशः जीव मुठीत धरून ये जा करावी लागत असल्याचे नागरिकांनी सांगितले. ९ जानेवारी २०२३ रोजी येथील सुप्रिया ढोबळे नावाच्या शिक्षिकेचा आयव्ही इस्टेट येथील रस्त्याजवळ भीषण अपघातात मृत्यू झाला आहे. तसेच बकोरी रस्त्यावरही अनेक लोक खाली पडून अपघातांना सामोरे जात आहेत.
यासाठी नागरिकांनी २४ डिसेंबर २०२२, २० जानेवारी २०२३ आणि २६ फेब्रुवारी २०२३ या दिवशी तीन वेळा आंदोलने केली. त्यानंतर महानगर पालिका आणि पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांना भेटून आश्वासने दिली. प्रत्येक्षात पुढे त्यावर काहीच कारवाई झाली नसल्याचे अनिल कुमार मिश्रा यांनी सांगितले. त्यामुळे आम्ही सर्व वाघोलीवासीयांनी आता यांच्या विरोधात २० जुलै २०२३ रोजी शांततेने मोठ्या संख्येने बेमुदत आंदोलन करत आहोत. रस्ते, ड्रेनेज, पिण्याचे पाणी याच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे मिश्रा यांनी सांगितले.
पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण आणि महानगर पालिका हे दोन्ही आयुक्त मागण्यांसाठी अचूक आराखडा उपलब्ध करून देत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही मागे हटणार नसल्याचे धीरज पाटील यांनी ‘सीविक मिरर’शी बोलताना सांगितले.
