रोखीवरच 'रोख', 'उपद्रव' चोख
महेंद्र कोल्हे
सर्वत्र ऑनलाईन माध्यमांतून व्यवहार वाढत असताना आणि सरकारही ऑनलाईन पेमेंट पद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी नागरिकांना प्रोत्साहित करत असताना वन विभाग मात्र सिंहगडावर जाणाऱ्या पर्यटकांकडून केवळ रोख स्वरूपात 'उपद्रव शुल्क' जमा करण्यासाठी हट्ट धरत आहे.
या उपद्रव शुल्क 'ऑफलाईन' जमा करण्यामागे मोठे अर्थकारण दडले असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक करत आहेत. उपद्रव शुल्काच्या माध्यमातून दरमहा लाखो रुपये जमा होतात त्यातील मोठ्या रकमेवर 'नियोजनबद्ध' पद्धतीने डल्ला मारला जात कसल्याचे नागरिकांचे म्हणणे असल्याने याबाबत चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
सिंहगडावर जाण्यासाठी दुचाकीला पन्नास रुपये व चारचाकी वाहन असल्यास शंभर रुपये उपद्रव शुल्क घेतले जाते. उपद्रव शुल्क जमा करण्यासाठी वन विभागाने गोळेवाडी व घाट रस्त्यावरील कोंढणपूर फाटा येथे तपासणी नाके उभारले आहेत. या ठिकाणी वन समितीचे कर्मचारी तैनात असतात. येणाऱ्या प्रत्येक वाहनाला थांबवून वाहनाच्या प्रकारानुसार हे कर्मचारी उपद्रव शुल्क रोख स्वरूपात भरण्याची सक्ती करतात. अनेक पर्यटक रोख पैसे नाहीत ऑनलाईनची सोय आहे का? अशी विचारणा करतात. त्यावेळी ऑनलाईन पेमेंट स्वीकारण्याची सोय नसल्याचे सांगण्यात येते. तसेच काही कर्मचारी एटीएमला जाऊन कॅश काढून आणा, असाही सल्ला पर्यटकांना देताना दिसतात.
वन विभाग व वन समितीच्या या उपद्रव शुल्क रोखीनेच भरण्याच्या हट्टामुळे पर्यटकांची मात्र गैरसोय होत आहे, तर ऑनलाईन पेमेंटची सुविधा उपलब्ध न करण्यामागे मोठे अर्थकारण दडले असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत.
सिंहगडावर रोज हजारोंच्या संख्येने पर्यटक येत असतात. येणाऱ्या वाहनचालकांकडून उपद्रव शुल्क घेऊन कर्मचारी त्यांना पावती देतात. दररोज हजारो पर्यटक सिंहगडावर येत असल्याने महिन्याला सरासरी दहा ते पंधरा लाख रुपये इतके उपद्रव शुल्क जमा होते. पावसाळ्यात पर्यटकांची संख्या वाढत असल्याने महिन्याला सरासरी वीस ते पंचवीस लाख रुपये उपद्रव शुल्क जमा होते. वन समितीच्या नावे खानापूर येथील महाराष्ट्र बॅंकेच्या शाखेत हे पैसे जमा केले जातात. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उपद्रव शुल्क जमा होत असताना सिंहगडावर पायाभूत सुविधाही दिल्या जात नसल्याचे शिवप्रेमींचे म्हणणे आहे. गडावरील प्रसाधगृहात लघुशंकेसाठीही पैसे घेतले जातात, गडावरील ऐतिहासिक टाक्यांची दुरवस्था झाली आहे. धोकादायक ठिकाणी रेलिंग नाही, मोफत पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही, आपत्कालीन मदतीसाठी व्यवस्था नाही, प्रथमोपचाराचीही सोय नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन वगळता इतर पैशांचा वापर गडावरील सुधारणांसाठी का होत नाही, असा सवाल गडप्रेमी, पर्यटकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
आतापर्यंत कोट्यवधी रुपये उपद्रव शुल्क जमा झाले व खर्चही झाले; परंतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध झाल्या नाहीत. सिंहगडावर ऐतिहासिक वास्तूंची दुरवस्था झालेली असून, अस्वच्छता दिसत आहे. जे पैसे जमा होतात, त्याचा वापर गडाच्या संवर्धन व विकासासाठीच व्हायला हवा. उपद्रव शुल्क म्हणून जमा झालेले पैसे नेमके कोठे खर्च होतात, ते सर्वांना कळायला हवे, अशी मागणी पर्यटक करत आहेत.
