मंजूर बॅज नामंजूर, अनेकांची हुकली संधी
विशाल शिर्के
TWEET@vishal_mirror
रिक्षा आणि प्रवासी कॅबचा परवाना मिळवण्यासाठी राज्याचा रहिवासी असल्याचा दाखला आवश्यक आहे. तसेच संबंधिताच्या नावावर गुन्ह्याची नोंद नसणे गरजेचे आहे. सर्व कागदपत्रे पूर्ण केल्यानंतरही पोलीस व्हेरिफिकेशनमधील तांत्रिक बाबींवर बोट ठेवत अंतिम झालेले बॅज रोखण्यात आले आहेत. त्यामुळे पात्र असूनही सुमारे २५० जणांचे बॅज प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) नाकारले आहेत. काहीजणांचे बॅज प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीनंतर रद्द करण्यात आले आहेत. त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी पेनने खोडली आहे.
राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुण स्वयंरोजगारासाठी रिक्षा आणि कॅब चालवण्याचा व्यवसाय करतात. त्यासाठी आरटीओकडून बॅज मिळवावा लागतो. असा बॅज मिळवण्यासाठी राज्य शासनाकडून दिला जाणारा स्थानिक वास्तव्याचा दाखला आवश्यक असतो. महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ रहिवास असल्याचा तो पुरावा म्हणून ओळखला जातो. त्याचबरोबर बॅजसाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीच्या नावावर गंभीर गुन्हा दाखल नसावा, संबंधित व्यक्तीने वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केले नाही ना याचीही तपासणी केली जाते. संबंधिताला पोलीस पडताळणीचे पोलीस क्लिअरन्स सर्टिफिकेट जोडावे लागते. राज्यभरातून नोकरी-धंद्याच्या निमित्ताने नागरिक पुणे शहरात वास्तव्यासाठी येतात. त्यातील अनेकजण भाड्याच्या घरात वास्तव्य करतात. साधारणतः भाडेकरार अकरा महिन्यांचा केला जातो. त्यानुसार पोलीस क्लिअरन्स सर्टिफिकेटसाठी अर्ज करताना भाडेकरार पुरावा म्हणून दिला जातो. भाडेकरारातील नोंदी अथवा इतर पुराव्यानुसार पोलीस क्लिअरन्स सर्टिफिकेटवर संबंधित व्यक्ती एक ते दहा वर्षांपासून शहरात राहात असल्याचा उल्लेख केला जात आहे. या मुद्द्यावरून रहिवासातील विसंगती दिसत असल्याचे तोंडी कारण देऊन बॅज नाकारले जात आहेत. गेल्या पंधरा दिवसांपासून ही पद्धत सुरू झाल्याने बॅजचे वितरण थांबले आहे.
मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल ओनर्स असोसिएशनचे प्रदेशाध्यक्ष राजू घाटोळे, सत्यसेवा मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल असोसिएशनचे अध्यक्ष एकनाथ ढोले यांच्या शिष्टमंडळाने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉ. अजित शिंदे यांची भेट घेऊन तांत्रिक मुद्द्यांवर बॅज रोखू नये अशी विनंती केली. तसेच, त्याबाबत लेखी तक्रारही केली आहे.
मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल ओनर्स असोसिएशनचे प्रदेशाध्यक्ष राजू घाटोळे म्हणाले की, स्थानिक व्यक्तींना बॅजमध्ये आणि नोकरीत प्राधान्य मिळावे यासाठी राज्य सरकारने स्थानिक वास्तव्याचा दाखला बंधनकारक केला आहे. सर्व पुराव्यांची खातरजमा केल्यानंतरच असा दाखला दिला जातो. पुण्यासारख्या शहरात राज्यभरातून व्यक्ती वास्तव्यास येतात. त्या महाराष्ट्रातील व्यक्ती आहेत. शहरात भाडेकरार केवळ अकरा महिन्यांसाठी केला जातो. त्यामुळे भाडेकराराच्या पुराव्यानुसार पोलीस क्लिअरन्स सर्टिफिकेटमध्ये वास्तव्याचा कालावधी नमूद केला जातो. तो कधी एक वर्ष असतो, तर कधी दहा वर्षे. या किरकोळ कारणावरून संबंधित व्यक्तीच्या राज्यातील वास्तव्यावर शंका उपस्थित केली जात आहे. कोणतेही कायदेशीर कारण न देता बॅज नाकारले जात आहेत. काही व्यक्तींना बॅज मंजूर झाला. संबंधित प्राधिकृत अधिकाऱ्याने स्वाक्षरी देखील केली. मात्र, तांत्रिक कारण दाखवून मंजुरीची स्वाक्षरी खोडण्यात आली. त्यामुळे संबंधितांना बॅज मिळालाच नाही.
प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना वास्तव्याचा पुरावा आणि पोलीस क्लिअरन्स सर्टिफिकेट याबाबी भिन्न आहेत. पोलीस क्लिअरन्स सर्टिफिकेटचा उद्देश केवळ संबंधितांवर गुन्हे दाखल आहेत की नाही यासाठी आहे. रहिवासी पुराव्यासाठी राज्य सरकारची वेगळी यंत्रणा आहे. मग, पोलिसांच्या सर्फिफिकेटवरील शहरातील वास्तव्याची नोंद पाहण्याची गरज नाही. कारण रहिवास हा महाराष्ट्रातील पाहिला जातो, एखाद्या शहरातील नाही. त्यामुळे या कारणावरून नाकारले जाणारे बॅज तत्काळ द्यावेत अशी मागणी केली आहे. प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी पोलीस आयुक्तांशी याबाबत बोलून लवकरात लवकर तोडगा काढण्याचे आश्वासन आम्हाला दिले असल्याचे घाटोळे म्हणाले.
नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे बॅज वितरण केले नाही, याची तपासणी सुरू आहे. त्या प्रमाणे पुढील कार्यवाही केली जाईल.
- डॉ. अजित शिंदे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे
पंधरा वर्षे रहिवासाचा पुरावा दिल्यानंतर वास्तव्यासाठी पोलीस क्लिअरन्स सर्टिफिकेटचा आधार घेण्याचे कारण नाही. पोलीस क्लिअरन्स केवळ संबंधितावर गुन्ह्याची नोंद आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी आहे. त्यामुळे काहीतरी तांत्रिक कारण दाखवून बॅज नाकारू नयेत.
- राजू घाटोळे, प्रदेशाध्यक्ष मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल ओनर्स असोसिएशन
