मेट्रो सल्लागाराला विना निविदा ३६८ कोटी
साहीर शेख
पुणे मेट्रोच्या कामकाजातील अनेक त्रुटी दिवसेंदिवस समोर येत आहेत. आता पुणे मेट्रो प्रकल्पासाठी नेमलेल्या मुख्य सल्लागारांना विना निविदा काम देण्यात आल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. मुख्य सल्लागारांवर तब्बल ३६८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे महालेखापरीक्षकांच्या (कॅग) अहवालात यावर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.
महामेट्रोने नागपूर मेट्रो प्रकल्प राबवला. या प्रकल्पाबाबत कॅगने १२ डिसेंबर २०२२ रोजी अहवाल दिला. या अहवालात पुणे मेट्रोचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. या अहवालानुसार, नागपूर मेट्रोसाठी मुख्य सल्लागार म्हणून सिस्ट्रा, एकॉम, एजिस आणि राईट्स या कंपन्यांचा गट काम पाहत होता. त्यांना नागपूर मेट्रोचे २२१ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले होते. नंतर या कंपन्यांना पुणे मेट्रोच्या मुख्य सल्लागारपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. ही जबाबदारी मे २०१७ ते फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीसाठी हंगामी म्हणून सोपवण्यात आली.
महामेट्रोने या कंपन्यांना पुणे मेट्रोसाठी १८३ कोटी रुपयांचे काम विना निविदा हंगामी स्वरूपात दिले आहे. पुणे मेट्रोसाठी मुख्य सल्लागार नियुक्ती प्रक्रियेत निविदा मागवण्यात आल्या नव्हत्या. नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवल्यास विलंब होईल आणि सध्याच्या कामाच्या दरापेक्षा जास्त पैसे द्यावे लागतील, असा युक्तिवाद महामेट्रोने यासाठी केला होता. नंतर मात्र, पुणे मेट्रोच्या मुख्य सल्लागारांसाठी महामेट्रोने निविदा प्रक्रिया राबवली. हे काम नोव्हेंबर २०२० मध्ये निविदा प्रक्रिया राबवून दिले. या कामाचे मूल्य १८५ कोटी रुपये होते. म्हणजेच पुणे मेट्रोच्या सल्लागार कंपन्यांवर एकूण ३६८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचे कॅगच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, याबाबत महामेट्रोच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी बोलण्यास नकार दिला आहे.
नागपूरपेक्षा पुण्यात ६० टक्के खर्च जास्त
नागपूर मेट्रोच्या मुख्य सल्लागारांसाठी २२१ कोटी रुपये, तर पुणे मेट्रोच्या मुख्य सल्लागारांसाठी त्याच्यापेक्षा ६० टक्के जास्त म्हणजेच ३६८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. त्यामुळे महामेट्रोचा खर्चात बचत आणि निविदा प्रक्रियेतील विलंब टाळण्याचा दावा पटण्यासारखा नाही. जास्त मूल्याचे काम वेळेचे कारण सांगून विना निविदा देणे हे समर्थन करण्यासारखे नाही. महामेट्रोकडून खराब प्रकल्प व्यवस्थापन झाल्याचे दिसत आहे. याचबरोबर प्रमुख कामांचे वाटप करण्यात पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचेही निदर्शनास येत असल्याचे ताशेरेही कॅगने या अहवालात ओढले आहेत.
कॅगच्या अहवालाने निविदा प्रक्रियेची सविस्तर चौकशी करण्याची मागणी केल्यानंतर आम आदमी पक्षाच्या (आप) पुणे कार्यालयाने पुणे मेट्रोच्या निविदा प्रक्रियेवर टीका केली आहे. आपचे नेते अभिजीत मोरे म्हणाले की, गेल्या पाच वर्षांपासून पुणे महानगरपालिकेवर भाजपची सत्ता आहे. कॅगच्या अहवालात नागपूर मेट्रोबद्दलच्या अहवालात पुणे मेट्रो प्रकल्पातील निविदा प्रक्रियेतील त्रुटी समोर आल्या आहेत. जनरल कन्सल्टन्सीसाठी चार कंपन्यांना निविदा देण्यात आल्या होत्या. आणि त्याच कंपन्यांना मार्च २०१७ ते फेब्रुवारी २०१७ या कालावधीत कोणत्याही निविदा प्रक्रियेशिवाय पुणे मेट्रोचे काम वाटप करण्यात आले, पुणे मेट्रोसाठी कन्सल्टन्सी फीस ३६८ कोटी रुपये तर नागपूर मेट्रोने २२१ कोटी रुपये अतिरिक्त दिले. पुणे मेट्रोच्या कन्सल्टन्सीला करोडो रुपये दिले गेले.
पुणे मेट्रोने दिलेल्या कारणात असे म्हटले आहे की, निविदा प्रक्रियेचे पालन केल्यास तो वेळेचा अपव्यय होईल आणि कामाची गती मंदावेल आणि या प्रक्रियेत करदात्यांच्या सुमारे १४६ कोटी रुपयांचा पैसा वाया गेला आहे. डिसेंबर २०१९ मध्ये नंतर निविदा राबवण्यात आली. पुणे मेट्रो प्रशासनाने पुणेकरांची आणि करदात्यांची फसवणूक केली आहे. या प्रक्रियेत भाजपची भूमिका काय आहे? मेट्रोला या प्रक्रियेचे पालन करण्याचे आदेश कोणी दिले? निविदा प्रक्रियेची सखोल चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणीही मोरे यांनी केली आहे. दरम्यान 'सीविक मिरर'ने महामेट्रोशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, अधिकाऱ्यांनी या विषयावर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.
