रणसंग्राम २०२४: शरद पवार गटाला सध्याचे नाव वापरण्यास परवानगी

नव्या चिन्हासाठी निवडणूक आयोगात धाव घेण्याची मुभा, सर्वोच्च न्यायालयात तीन आठवड्यांनी होणार पुढील सुनावणी

नवी दिल्ली / मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह निवडणूक आयोगाने अजित पवार गटाला दिल्यानंतर झालेल्या वादात आयोगाच्या निर्णयाविरोधात शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी आता तीन आठवड्यांनंतर सुनावणी होईल. 

शरद पवार यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार हे नाव वापरण्याचा अधिकार देणारा निवडणूक आयोगाचा ७ फेब्रुवारीचा आदेश कायम राहील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसंच, शरद पवार गट नवीन चिन्हासाठी निवडणूक आयोगाकडे जाऊ शकतो आणि अर्ज केल्यानंतर एका आठवड्याच्या आत त्याची नोंद करणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. शरद पवार गटाचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सुरुवातीला युक्तिवाद केला. ते म्हणाले, निवडणूक आयोगाने ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार’ हे नाव वापरण्याची परवानगी दिली. आता, लगेचच, मराठा आरक्षण विधेयकासाठी महाराष्ट्र विधानसभेत मंगळवारी एक दिवसीय अधिवेशन सुरू होणार आहे. सार्वत्रिक निवडणुकांच्या आधी या महिन्याच्या अखेरीस पॅम्प्लेट इत्यादी छापण्याचे काम सुरू होईल. अंतरिम उपाय म्हणून, तेच नाव पुढे चालू ठेवण्यास अनुमती द्यावी.

निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निकालावर मुकूल रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला. त्यांच्या युक्तिवादावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, आम्ही या प्रकरणाची तपासणी करू इच्छितो. या प्रकरणी नोटीस जारी करा. दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करा. न्यायमूर्ती विश्वनाथन म्हणाले, मुकुल रोहतगी तुम्ही लक्षात घ्या, की आयोगाच्या आदेशात दोन्ही गटांनी घटना पाळली नाही, असे म्हटले आहे. कोणीही अपात्र ठरलं नाही. आयोगाचा निष्कर्ष आहे की तुम्ही दोघांनी घटना पाळली नाही. फूट वगळून विलीनीकरणाची तरतूद करण्यात आली, त्याचा उद्देश काय होता, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला होता. सीमेपलीकडे घडणाऱ्या घडामोडींकडे जर तुमचं लक्ष असेल तर तुमच्या लक्षात येईल की तेथे (पाकिस्तान) जे काही घडतंय ते कोणालातरी बॅट चिन्ह हवं होतं म्हणून झाले, असेही न्यायालयाने म्हटलं आहे. या प्रकरणी आता तीन आठवड्यांनंतर सुनावणी होईल. निवडणूक आयोगाने निकाल देताना शरद पवार गटाला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार असे नाव दिले आहे. परंतु, हे नाव आगामी राज्यसभा निवडणुकीपुरतेच वापरता येणार आहे. 

आव्हाडांचा आरोप 

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशांवर बोलताना राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी अजित पवारांवर गंभीर आरोप केला. आव्हाड म्हणाले की, मला वाटतं की या देशातील लोकांनी ही गोष्ट सकारात्मकतेने घेतली पाहिजे, जी सुप्रीम कोर्टानं म्हटली आहे. तुम्हाला या देशात काय घडवून आणायचं आहे? जे सीमेपलिकडं होतं ते करायचं आहे का? यासाठी त्यांनी थेट अजित पवारांच्या चिन्हाबाबतच्या घोटाळ्याकडं बोट दाखवत तुम्ही शरद पवारांकडून चिन्ह काढून घेतलं आहे. त्यांना पक्ष आणि चिन्हं मिळू नये अशी तुमची इच्छा आहे का? असं सूचकपणे म्हटलं आहे.

आव्हाड पुढे म्हणतात, मला याचा आनंद आहे की सुप्रीम कोर्टानं हे स्पष्ट केलं की त्यांना या देशातील लोकशाही मूल्यांचं रक्षण करायचं आहे. घटनेतील दहावं शेड्यूल स्पष्टपणे सांगते की, वेगळे झाल्यानंतर जोपर्यंत तुम्ही राजकीय पक्षात विलीन होत नाही तोपर्यंत तुमची स्वतंत्र ओळख असू शकत नाही. त्यामुळं मला असे वाटतं की, अजित पवारांच्या गटाला शरद पवारांना उद्ध्वस्त करायचं असून त्यांना महाराष्ट्राच्या राजकारणातून उखडून टाकायचं आहे. त्यांना माहिती आहे की आपण सध्या ज्या झाडावर बसलो आहोत ते झाड शरद पवारांनी लावलेलं आहे. तसंच आत्ता शरद पवारांनी जे बी पेरलेलं आहे ते काही महिन्यात त्यांच्या झाडापेक्षा मोठं होणार आहे. त्यामुळे त्यांना शरद पवारांना बी सुद्ध पेरु द्यायचे नाही.