पालिकेला निश्चित नियमावली करण्याचे आदेश द्या
पुण्यातील (Pune) शहरी भागासह उपनगर भागात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे सुरू आहेत. इमारतीचे बांधकाम कोणत्या वेळेत करावे, याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिले आहेत. असे असतानाही रात्री बेरात्री बांधकामे सुरू असल्याने नागरिकांना तसेच मुलांना त्रास सहन करावा लागत आहे. याबाबत अनेक वेळा महापालिकेकडे (PMC) तक्रारी केल्यानंतरही कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे या विषयावर नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात शिवाजीनगर मतदारसंघाचे आमदार सिध्दार्थ शिरोळे (Siddharth Shirole) यांनी आवाज उठवत महापालिकेला निश्चित नियमावली करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे.
पुणे शहर झपाट्याने वाढत आहे. सध्या शहरातील विविध भागात ८ ते १० हजार बांधकामे सुरू आहेत. इमारतीचे बांधकाम हे सकाळी ८ ते रात्री १० या वेळेत करावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. मात्र या आदेशाचे कुठेही पालन होताना दिसून येत नाही. तसेच पुणे महापालिकेकडून देखील या बाबत कोणतीही कार्यवाही होताना दिसून येत नाही. बांधकामांसाठी करण्यात येणारे खोदकाम, तोडफोड, तसेच स्लॅब भरणे आदी कामे रात्रीच्या वेळी करण्यात येतात. याबाबत नागरिकांकडून अनेक वेळा तक्रारी केल्या जातात. मात्र या तक्रारींना केराची टोपली दाखवली जात असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे या विषयाकडे लक्ष वेधण्यासाठी आमदार शिरोळे यांनी विधिमंडळात या प्रश्नाबाबत लक्षवेधी मांडली आणि सभागृहाचे लक्ष वेधले. पुणे शहर वेगाने वाढत आहे आणि त्यापेक्षा दुप्पट वेगाने शहरभरात बांधकामे सुरू आहेत. शहरात रात्री बे-रात्रीच्या वेळेस बांधकामे सुरू असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. त्याचा त्रास आजूबाजूच्या स्थानिक नागरिकांना व लहान मुलांना होत आहे. त्या संदर्भात माहिती घेतल्यानंतर महापालिकेकडून बांधकाम कोणत्या वेळेत सुरू ठेवावे. तसेच हे काम करताना आजूबाजूच्या नागरिकांना काही त्रास होणार नाही, यासाठी काय काळजी घ्यावी, अशी कोणतीही नियमावली तयार केलेली नाही, असे निदर्शनास आले आहे. तसेच पुणे महापालिकेस बांधकाम नियमावली करण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी आमदार शिरोळे यांनी विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे केली.
वाड्यांबाबत अभिप्राय देणाऱ्यांना निलंबित करा ; आमदार टिंगरे यांची मागणी
'पुणे शहराच्या मध्य भागात झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या नावाखाली' जुन्या वाड्यांचा पुनर्विकास करण्याचा घाट घालून कोट्यवधी रुपयांचे हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) लाटण्याचा प्रयत्न झाला आहे. वाड्यांना झोपडपट्टीसदृश असल्याचे अभिप्राय देणाऱ्या महापालिका अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांचे निलंबन करावे,' अशी मागणी आमदार सुनील टिंगरे यांनी विधानसभेत केली.
पुणे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून (एसआरए) घोषित केलेल्या झोपडपट्ट्यांनाच झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या सवलती देण्यात येतात. असे असतानाही वाड्यांनाच झोपडपट्टी दाखवून पुनर्विकासाचे फायदे लाटण्यात येत असल्याचा प्रकार महापालिकेत उघडकीस आला आहे. या प्रकरणात आमदार टिंगरे यांनी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करत सभागृहाचे लक्ष वेधले आणि संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. पुणे महापालिकेत टीडीआर घोटाळा समोर आला आहे. विकासकाकडून महापालिका आणि 'एसआरए'च्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून जुन्या वाड्यांना झोपडपट्टीसदृश दाखविण्यात येत आहे. या वाड्यांमध्ये राहणाऱ्या भाडेकरूंना झोपडपट्टीधारक दर्शवण्यात येत आहे. या वाड्यांच्या पुनर्विकासासाठी 'एसआरए'च्या नियमावलीनुसार 'टीडीआर' निर्माण करण्यात येत असून, पुणे शहरात अशाप्रकारे ७० झोपडपट्टीसदृश वाडे विकसित करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. महापालिका अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आलेल्या अभिप्रायामुळे हा 'टीडीआर' निर्माण झाला आहे. निर्माण झालेला 'टीडीआर', त्याची झालेली विक्री ही एक प्रकारची फसवणूक आहे. या प्रकरणात त्वरित कारवाई करून असे अभिप्राय देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे.'
अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईच्या रॅकेटची चौकशी करणार ; मंत्री उदय सामंत यांचे आदेश
टिंगरे यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमांतून समाविष्ट ३४ गावांमधील छोट्या प्लॉटवरील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भात आणि त्यावर महापालिकेकडून होणारी कारवाई याकडे सरकारचे लक्ष वेधले. टिंगरे म्हणाले, 'पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांमधील गोरगरिबांची घरे पाडण्याचे काम महापालिका करीत आहे. शहरात कामानिमित्त आलेल्या आणि प्रामुख्याने झोपडपट्टीत आणि भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या नागरिकांनी पालिकेत येण्यापूर्वीच समाविष्ट गावांमध्ये एक - दोन गुंठ्यांचे छोटे प्लॉट घेतले. आता ही गावे पालिकेत आली आहेत. मात्र, अशा छोट्या प्लॉटवर बांधकामे करण्यास परवानगी मिळत नाही, त्यामुळे नाईलाजास्त या गोर-गरिबांना अनधिकृत बांधकामे करावी लागतात. मात्र, अशी बांधकामे पूर्णत्वास आल्यावर महापालिका त्यांना कारवाईची नोटीस बजावते. अशा वेळी कारवाई रोखायची असेल तर संबंधित तक्रारदार यांना भेटण्यास सांगितले जाते. तक्रारदार लाखो रुपयांची मागणी करतो. लोक त्यांची मागणी पूर्ण करतात, त्यांची कारवाई थांबते. मात्र, जी गोर- गरीब पैसे देऊ शकत नाही. त्यांच्या बांधाकांमावर कारवाई होते. आयुष्याची सर्व पुंजी लावून बांधलेली बांधकामे पाडल्यानंतर हे लोक रस्त्यावर येतात. त्यामुळे अशा कारवाया थांबविण्यात याव्यात आणि छोट्या व ॲग्रीकल्चर प्लॉटवरील बाधकामे नियमित करण्यासाठी नियमावली करावी अशी मागणी आमदार टिंगरे यांनी केली. तसेच सरकारने यापूर्वी अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी आणलेल्या योजनेतून लाखो बांधकामांतून केवळ १०४ बांधकामे नियमित करण्यासाठी अर्ज आले असून त्यासाठी लाखो रुपयांची कपाऊंड शुल्क द्यावे लागत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. त्यावर मंत्री उदय सामंत यांनी या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल, छोट्या प्लॉटवरील आणि अॅग्रिकल्चर झोनमधील बांधकामे नियमित करण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे सांगितले.
