राज्यातून गेल्या पाच महिन्यांत तब्बल १९,५५३ मुली आणि महिला बेपत्ता
राज्यातून गेल्या पाच महिन्यांत तब्बल १९,५५३ मुली आणि महिला बेपत्ता (Girls Missing In Maharashtra झाल्या आहेत, अशी धक्कादायक माहिती राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी शुक्रवारी (दि. १३) दिली. (NCP)
शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत राज्यातील महिलांच्या बेपत्ता होण्याच्या प्रकरणावर धक्कादायक आकडेवारी सादर केली. तसेच गृहखात्याने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहण्याची अपेक्षाही व्यक्त केली. यावेळी त्यांनी कंत्राटी भरतीवरून राज्य सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला.
‘‘पावसाळी अधिवेशन नुकतेच संपले. त्यात यंदा १ जानेवारी ते ३१ मे या काळात राज्यामधून किती मुली आणि महिला बेपत्ता झाल्या, याची माहिती मागवण्यात आली होती. त्याचं उत्तर आलं आहे. या पाच महिन्यांत राज्यातून १९,५५३ मुली आणि महिला बेपत्ता झाल्या आहेत. यामध्ये १८ वर्षांखालील १,४५३ मुलींचा समावेश आहे. महिला आणि मुली बेपत्ता झाल्याचा हा आकडा बघितल्यावर परिस्थिती किती गंभीर आहे, हे लक्षात येईल. राज्य सरकार आणि गृहखातं याची किती गांभीर्याने नोंद घेईल आणि उपाययोजना करेल हे पाहावं लागेल,’’ असं नमूद करीत पवार यांनी या विषयाचा चेंडू सरकारच्या कोर्टात टोलवला.
पवार यांनी यावेळी शासकीय भरतीवरून सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. ‘‘पोलीस दलात कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ११ महिन्यांसाठी ही नियुक्ती असेल. त्यांच्याकडे जबाबदाऱ्या कशा सोपवल्या जातील हे पाहावं लागेल. संबंधित व्यक्तींना गर्दी नियंत्रण, कायदा सुव्यवस्था आदी गोष्टी बघणे आवश्यक असते. त्यामुळे हा निर्णय योग्य नाही. माझ्यासाठी अशी भरती चिंतेची बाब आहे. त्याऐवजी होमगार्ड, सुरक्षा मंडळांना अधिक बळ दिलं तर कंत्राटी भरतीची गरज पडणार नाही. कंत्राटीऐवजी कायम स्वरूपाची भरती व्हावी. आर. आर. पाटील यांनी अत्यंत पारदर्शक भरती प्रक्रिया केली होती. तीच ठेवावी,’’ अशी सूचनाही पवार यांनी या निमित्ताने केली.
तर शिक्षणाच्या दर्जावर परिणाम होईल
राज्य सरकारने शाळा काही खासगी कंपन्यांना दत्तक देण्याचा निर्णय घेतला. तेथेही शिक्षकांची नेमणूक कंत्राटी पद्धतीने करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शिक्षणाच्या दर्जावर परिणाम होईल. शिक्षक संघटनांनी त्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. आमच्या पक्षाकडे काही निवेदने आली आहेत. सरकारने याबाबतचा विचार करावा. शाळा दत्तक घेतल्यानंतर खासगी कंपन्या त्याला आपले नाव देतील. तसेच शाळेच्या कारभारातही हस्तक्षेप केला जाईल. शाळेची मैदाने, इमारती ही सरकारी संपत्ती आहे. खासगी लोकांकडे शाळा गेली तर त्याचा दुरूपयोग होण्याची शक्यता आहे, अशी भीतीही शरद पवार यांनी व्यक्त केली.
