संग्रहित छायाचित्र....
मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील विधान परिषदेच्या राज्यपालनिर्देशित १२ आमदारांच्या नियुक्तीच्या शिफारशीची यादी शिंदे सरकारने मागे घेतली होती. याविरोधात शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे कोल्हापूरचे नेते सुनील मोदी यांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. परंतु, ही याचिका आता मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या प्रकरणात उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने दाखल करण्यात आलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. मात्र आमची न्यायालयीन लढाई सुरू राहणार असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या प्रकरणात युती सरकारच्या वतीने आधीच 7 आमदारांच्या नियुक्त्या केलेल्या आहेत. आता या निर्णयामुळे त्या आमदारांना देखील दिलासा मिळाला आहे.
उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना पक्षाचे कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी हायकोर्टात दाखल केलेली याचिका आणि इतर काही अन्य याचिकांवर सुनावणी पार पडली होती. त्यावेळी या प्रकरणावरील सुनावणी पूर्ण करुन हायकोर्टाने निर्णय राखून ठेवला होता. दरम्यान निर्णय राखून ठेवताना हायकोर्टाने याप्रकरणी कोणतेही निर्देश सरकारला दिलेले नव्हते. त्यामुळे नव्या युती सरकारने यातील 7 जागावर नवीन नियुक्त्या केल्या होत्या. या आमदारांचा शपथविधी थांबवण्यासाठी देखील या संदर्भात न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही न्यायालयाने कोणतेही निर्देश दिले नव्हते. आता अखेर न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी ५ सप्टेंबर २०२२ मध्ये राज्यपालनिर्देशित १२ आमदारांच्या नियुक्तीच्या शिफारशीची यादी मागे घेतली होती. याविरोधात जुलै २०२३ मध्ये शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे नेते सुनील मोदी यांनी जनहित याचिका दाखल केली. याप्रकरणी ७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. परंतु, ही याचिकाच आता फेटाळून लावण्यात आली आहे.
