संग्रहित छायाचित्र
केंद्र आणि राज्य सरकारमधील मंत्री, आमदार, खासदार यांना दिल्या जाणाऱ्या सोईसुविधा, विशेषतः सरकारी बंगले, याविषयी नेहमी चर्चा होत असते. विशेषतः देशाची राजधानी दिल्लीतील खासदार आणि मंत्र्यांना मिळणाऱ्या आलिशान बंगल्यांबाबत अनेकदा विशेष चर्चा होते. हे बंगले ज्या भागात आहेत, त्या भागाला 'लुटियन्स दिल्ली' असे म्हटले जाते. या भागातील बंगल्यांपैकी एक बंगला मिळवण्यासाठी मंत्री, खासदार, सरकारी अधिकारी आणि न्यायाधीश उत्सुकतेने प्रयत्न करत असतात. 
या आलिशान बंगल्यांविषयी बोलायचे झाल्यास, त्यांच्या आकारमानाच्या तुलनेत भाडे खूपच कमी आहे. २०२१ मध्ये, एका आरटीआयच्या उत्तरात माहीती मिळाली की, टाइप-७ आणि टाइप-८ प्रकारातील आलिशान बंगल्यांचे भाडे दरमहा केवळ २५०० ते ४६०० रुपये आहे. या आरटीआयमध्ये दिल्लीतील काही मुख्यमंत्र्यांना दिल्या जाणाऱ्या सरकारी घरांची माहितीही देण्यात आली होती. त्यावेळी दिल्लीतील ९ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना घरं उपलब्ध करून देण्यात आली होती.
आता या सरकारी बंगल्यांच्या वैशिष्ट्यांवर नजर टाकूया. लुटियन्स दिल्लीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे बंगले आहेत. हे बंगले संबंधित पद आणि वरिष्ठतेच्या निकषांनुसार वाटप केले जातात. या भागात सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश आदींसाठी असलेली सरकारी घरे 'लुटियन्स बंगले' म्हणून ओळखले जातात. एका अहवालानुसार, लुटियन्स झोनमध्ये ३,००० हून अधिक सरकारी घरे असून सुमारे ६०० खाजगी बंगलेही आहेत.
गृहनिर्माण मंत्रालयाकडून टाइप-७ आणि टाइप-८ प्रकारचे बंगले वाटप केले जातात. यामध्ये खासदारांना लोकसभा आणि राज्यसभा सचिवालयामार्फत घर दिले जाते.
