संग्रहित छायाचित्र
नवी दिल्ली : देशातील सर्वसामान्य लोकांना मोफत आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनाची सुरुवात केली. या योजनेंतर्गत देशातील १० कोटी कुटूंबांना प्रतिवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंतचा आरोग्य विमा मिळत आहे. दरम्यान, २०१८ मध्ये सुरु करण्यात आलेली ही योजना आता एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आली आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल भारतीय नागरिकांसाठी असलेल्या आयुष्मान भारत कार्डचा वापर करून रुग्णालयात उपचार घेतल्याबद्दल एका डॉक्टरने आयफोन वापरकर्त्यांना टोला लगावला आहे. याबाबत संबंधित महिला डॉक्टरने आपल्या अधिकृत इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरून एक व्हीडीओ शेअर केला आहे.
एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर डॉ. अभिलाषा जांगिड यांनी इन्स्टाग्राम व्हीडीओच्या माध्यमातून रुग्णावर निशाणा साधला आहे. या व्हीडीओच्या कॅप्शनमध्ये त्यांनी असे लिहिले की, आयुष्मान कार्डच्या लाभार्थ्यांना आयफोन १६ प्रो वापरताना पाहिले. मात्र, हे नेटकऱ्यांना खटकले आहे. आयुष्मान कार्ड वापरणे हा आयफोन वापरकर्त्याचा अधिकार आहे. कारण ते कर भरतात. काही वापरकर्त्यांनी महिला डॉक्टरला रुग्णावर उपचार करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची सूचना केली. एका आठवड्यात या व्हीडीओला ८४ लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत. या व्हीडीओवर प्रतिक्रिया देताना एका व्यक्तीने म्हटले आहे की, 'आयफोन वापरणे गुन्हा आहे का,त्याचे काय चुकले? ते कर भरतात त्याच पैशातून तुम्हाला स्टायपेंड मिळाले. तर, दुसऱ्या युजरने म्हटले आहे की, गरिब कुटुंब मोफत उपचारांसाठी पात्र आहेत. पण कर भरणारेही मोफत उपचार घेऊ शकतात. तिसऱ्या व्यक्तीने म्हटले आहे की, माझे वडील सैन्यात आहेत आणि माझ्याकडे सीजीएचएस आणि आयुष्मान दोन्ही कार्ड आहेत, जे मला थेट गृह मंत्रालयाने दिले आहे. डॉक्टरांनी केवळ रुग्णावर उपचार करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. आणखी एका युजरने म्हटले आहे की, आयुष्मान कार्ड करदात्यांच्या पैशातून येते, त्यामुळे तो त्याला पात्र आहे.
आयुष्मान भारत कार्ड म्हणजे काय?
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना आरोग्य विमा संरक्षण देण्यासाठी आयुष्मान भारत कार्ड भारत सरकारच्या आयुष्मान भारत योजनेचा एक भाग आहे. २०१८ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेचा उद्देश वैद्यकीय उपचार आणि रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी आर्थिक संरक्षण प्रदान करणे आहे. ही योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांच्या जयंतीदिनी २५ सप्टेंबर २०१९ पासून देशभर लागू करण्यात आली. सरकार या योजनेच्या माध्यमातून गरीब, उपेक्षित कुटूंब व शहरी गरीब कुटूंबातील सदस्यांना आरोग्य विमा उपलब्ध करते.
