संग्रहित छायाचित्र
नवी दिल्ली: देशाला हादरवून सोडणाऱ्या कोलकाता बलात्कार आणि हत्या प्रकरणामध्ये आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जोरदार वादविवाद झाला. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता शवविच्छेदन अहवालाबाबत त्यांची बाजू मांडताना म्हणाले की, या प्रकरणी एफआयआर रुग्णालयाने दाखल केलेला नाही तर पीडितेच्या कुटुंबीयांनी विनंत्या केल्यावर दाखल करण्यात आला आहे. तेवढ्यात पश्चिम बंगालची बाजू मांडताना कपील सिब्बल हसत मेहतांचे म्हणणे खोडून काढायला लागले. सिब्बल यांच्या या संवेदनहीन कृतीमुळे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड संतापले आणि त्यांनी सिब्बल यांची खरडपट्टी काढली. इथे एका मुलीला आपला जीव गमवावा लागलेला आहे, त्यावरील सुनावणी सुरू आहे आणि तुम्ही निलाजरेपणाने कसे काय हसत आहात, अशा शब्दांत चंद्रचूड यांनी सिब्बल यांना खडे बोल सुनावले.
सर्वोच्च न्यायालयामधील आजच्या सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व पश्चिम बंगाल सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्यामध्ये चांगलीच बाचाबाची झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकात्यामधील आर. जी. कर मेडिकल कॉलेजमधील तरुण महिला डॉक्टरच्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाविरोधात आंदोलन करणाऱ्या डॉक्टरांना पुन्हा कामावर रुजू होण्याचे निर्देश दिले आहेत. कामावर परतल्यानंतर तुमच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असा शब्द न्यायालयाने या आंदोलनकर्त्या डॉक्टरांना दिला आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना या प्रकरणासंदर्भात अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. या प्रकरणामध्ये पहिली नोंद करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याला पुढील सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. कोलकाता पोलिसाच्या या अधिकाऱ्याने पहिली नोंद नेमकी कधी करण्यात आली याची माहिती द्यावी असे न्यायालयाने सांगितले आहे. सीबीआयची बाजू मांडणाऱ्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी, सर्वाधिक धक्कादायक बाब ही आहे की अत्यसंस्कारानंतर रात्री पावणे बारा वाजता एफआयआर दाखल करण्यात आल्याचे सांगितले. राज्याच्या पोलिसांनी (पीडितेच्या) आई वडिलांना आधी तिने आत्महत्या केल्याचे सांगितले. नंतर ही हत्या असल्याचे सांगण्यात आले. पीडितेच्या मित्राला या प्रकरणामध्ये काहीतरी लपवले जात असल्याची शंका आली. त्याने व्हीडीओग्राफी करण्याची मागणी केल्याचेही मेहतांनी नमूद केले.
न्यायमूर्तींनी ओढले ममता बॅनर्जी सरकारवर आसूड
या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांनी पश्चिम बंगाल सरकारच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. राज्य सरकारने या प्रकरणात केलेली कारवाई मी माझ्या ३० वर्षांच्या कार्यकाळामध्ये कधीच पाहिली नाही, असे न्यायमूर्ती पारदीवाला म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना या प्रकरणामध्ये यूडी म्हणजेच अनैसर्गिक मृत्यूची घटना पहाटे ५ .२० ला नोंदवण्यात आल्यासंदर्भात बोलत होते. तसेच आरोग्यविषयक पार्श्वभूमी नसलेल्या साहाय्यक अधीक्षकाच्या नेमणुकीबद्दलही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. या अधीक्षकांच्या वागणुकीसंदर्भातही न्यायालयाने शंका उपस्थित केली.
सोशल मीडियावरचे काय वाचून दाखवताय?
सुनावणीदरम्यान वकिलाने १५० ग्रॅम वीर्य असा उल्लेख केल्याने सरन्यायाधीश चांगलेच संतापले. हा उल्लेख ऐकताच सरन्यायाधीशांनी सोशल मीडियावर जे काही सुरू आहे ते इथे वाचून दाखवण्याची गरज नाही, असे म्हटले. पीडितेच्या शवविच्छेदनाचा अहवाल आमच्याकडे आहे, असे सांगत चंद्रचूड यांनी संतापलेल्या स्वरातच संबंधित वकिलाला झापले. १५० ग्रॅमचा अर्थ काय होतो, हे आम्हाला ठाऊक असायचे त्यांनी सांगितले.
घटनाक्रम आणि वेळेत ताळमेळ नाही
खंडपीठाने पोलिसांनी केलेल्या कारवाईची औपचारिकतेचा क्रम आणि कालावधीसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले. पीडितेचे शवविच्छेदन, अनैसर्गिक मृत्यूची नोंद करण्याच्या आधी ९ ऑगस्टच्या सायंकाळी ६ वाजून १० मिनिटे ते ७ वाजून १० मिनिटांदरम्यान असल्याचे सांगण्यात आल्याबद्दल न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. शवविच्छेदन ९ ऑगस्टला सायंकाळी सहा वाजून १० मिनिटांनी झाले आणि पोलिसांना अनैसर्गिक मृत्यूची माहिती रात्री ११ वाजता देण्यात आली, असे कसे झाले, ही फारच विचलित करणारी गोष्ट असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
