बिहारमध्ये ‘रामा’वरून घडणार महाभारत ?
#पाटणा
राममंदिर निर्मितीचा मुद्दा तापवत देशाची सत्ता मिळवलेल्या भाजपने बिहारमधील राजकारणात पुन्हा एकदा 'रामा'वरूनच निवडणुकीचे गणित साधण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. राष्ट्रीय जनता दल या बिहारमधील सत्ताधारी पक्षाविरोधात आणि उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्षांविरोधात गुरुवारी विश्व हिंदू परिषदेने निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली आहे. या दोन्ही पक्षांची मान्यता रद्द करण्याची मागणी करत आयोगाकडे भेटीसाठी वेळ मागितली आहे.
राष्ट्रीय जनता दलाचे सर्वेसर्वा तेजस्वी यादव यांच्या पक्षाच्या नेत्याने हिंदू धर्मीयांसाठी पवित्र असलेल्या 'रामचरितमानस' या ग्रंथाचा अपमान केला आहे. याशिवाय समाजवादी पक्षाच्या नेत्याने असेच आक्षेपार्ह वर्तन केले आहे. या दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी या ग्रंथाबद्दल आक्षेपार्ह टीका केली आहे. या नेत्यांवर त्यांच्या पक्षाकडून कुठलीच कारवाई करण्यात आलेली नाही. या दोन्ही राजकीय पक्षांनी १९५१ च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यातील नियमावलीचे उल्लंघन केल्याचा दावा गुरुवारी विश्व हिंदू परिषदेचे कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार यांनी केला आहे. त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्याकडे भेटीसाठी वेळ मागितली आहे. राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते चंद्रशेखर यांनी रामचरितमानस आणि अन्य हिंदू ग्रंथाबद्दल टीका केली आहे. या टीकेमुळे बहुसंख्याक हिंदू समाजाच्या भावना दुखावल्या आहेत. तेजस्वी यादव यांनी अद्याप चंद्रशेखर यांच्यावर कसलीही कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे यादवांच्या समर्थनामुळेच चंद्रशेखर यांनी हिंदूंच्या भावना दुखावण्याचे काम केले असल्याचे आलोक कुमार म्हणाले आहेत. बिहारमध्ये सध्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची साथ सोडून आलेल्या संयुक्त जनता दलाच्या नितीशकुमार आणि तेजस्वी यादवांच्या राष्ट्रीय जनता दलाचे आघाडी सरकार सत्तेवर आहे. नितीशकुमार यांनी नुकतेच आपण परत भाजपसोबत जाणार नसल्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. या पार्श्वभूमीवर बिहारमध्ये आगामी निवडणुकीपूर्वी हिंदुत्वाच्या आधारे जनमत ढवळून काढण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. बिहारमध्ये भाजपच्या आमदारांची संख्या पूर्वीपेक्षा वाढली आहे. हिंदुत्वाच्या आधारे त्यात आणखी भर घालण्यासाठी विश्व हिंदू परिषदेकडून रामचरितमानसचा मुद्दा प्रकाशझोतात आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याशिवाय उत्तर प्रदेशात विरोधी पक्षनेते अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षांविरोधात रामचरितमानस ग्रंथाच्या अपमानाचा मुद्दा केंद्रस्थानी आणून वातावरण तापवण्याचा भाजपचा कयास आहे.
असा आहे कायद्याच्या उल्लंघनाचा दावा
१९५१ च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम २९ ए अनुसार, देशातील प्रत्येक नोंदणीकृत राजकीय पक्ष धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही मूल्यांप्रती आदर आणि विश्वास ठेवून काम करेल, असे प्रावधान आहे. राष्ट्रीय जनता दल आणि समाजवादी पक्षाने या पायाभूत नियमाचे उल्लंघन केले आहे, त्यामुळे या दोन्ही पक्षांची मान्यता रद्द करण्याची मागणी आलोक कुमार यांनी केली आहे.
