संग्रहित छायाचित्र
भारतात शासकीय, खासगी वैद्यकीय शिक्षणाला प्रवेश न मिळालेले विद्यार्थी परदेशात वैद्यकीय शिक्षण घेण्याचा मार्ग स्वीकारतात. त्यापैकी बहुतांश विद्यार्थी परदेशातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेतात. या खासगी महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधील नियम राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या नियमांशी सुसंगत नसतात. तसेच ही खासगी विद्यापीठे आयोगाच्या नियमांचे पालन करीत नसल्याचे अनेकदा आढळून आले आहे. त्यामुळे ही विद्यापीठे किंवा महाविद्यालयातून शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भारतात वैद्यकीय नोंदणी करताना अपात्रतेचा सामना करावा लागतो. याची गंभीर दखल घेत परदेशातील खासगी वैद्यकीय महविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेणे टाळा, अशा सूचना राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाकडून देण्यात आल्या आहेत.
वैद्यकीय शिक्षणासाठी भारतामध्ये प्रवेश मिळवण्यात अपयशी ठरल्यावर विद्यार्थी रशिया, युक्रेन, कझाकिस्तान, फिलिपाईन्स, चीन या देशांमध्ये प्रवेश घेण्याला प्राधान्य देतात. देशातून दरवर्षी सुमारे २० ते २५ हजार विद्यार्थी परदेशी वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी जातात. परदेशी शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर हे विद्यार्थी पुन्हा भारतामध्ये वैद्यकीय सराव करण्यासाठी येतात. यापैकी अनेक विद्यार्थी भारतातून पदव्युत्तर शिक्षण घेण्यालाही प्राधान्य देतात. मात्र परदेशातील अनेक खासगी विद्यापीठे व वैद्यकीय महाविद्यालयांचे नियम हे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या नियमांशी सुसंगत नसतात. तसेच ही खासगी विद्यापीठे व वैद्यकीय महाविद्यालये आयोगाच्या नियमांचे पालन करीत नाहीत.
नामांकित वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापक डॉ. सतीश शाह म्हणाले, ‘‘भारतामध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या अत्यल्प आहे. आरक्षणनिहाय ५० टक्के जागा, खुल्या प्रवर्गातील मेरिटची जीवघेणी स्पर्धा, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे अवाजवी शैक्षणिक शुल्क त्यामुळे परदेशात परवडणाऱ्या दरात वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण होते. तब्बल २५ ते ३० हजार विद्यार्थी दरवर्षी परदेशात जातात. कारण शिक्षणाचा कालावधी, अभ्यासक्रम, क्लिनिकल प्रशिक्षण किंवा आंतरवासिता या संदर्भातील सुलभ नियमांचा समावेश आहे. परंतु परदेशात वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर भारतामध्ये वैद्यकीय सराव सुरू करण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांना परदेशी वैद्यकीय पदवी परीक्षा (एफएमजीई) द्यावी लागते. ही परीक्षा देण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगांतर्गत असलेल्या फॉरेन मेडिकल ग्रॅज्युएट लायसेंटिएटच्या (एफएमजीएल) नियमानुसार सर्व अटींची पूर्तता करणे आवश्यक असते.’’
‘एफएमजीई’मधील अपयशाचा बसतो फटका
नाव न छापण्याच्या अटीवर वैद्यकीय शिक्षण विभागातील उच्चपदस्थ अधिकारी ‘सीविक मिरर’ला माहिती देताना म्हणाले, ‘‘परदेशातील वैद्यकीय शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च हा भारतातील एका वर्षाच्या खर्चाइतका असतो. त्यामुळे हजारो पालक आणि विद्यार्थी परदेशात वैद्यकीय शिक्षणाला पसंती देत आहेत. परंतु भारतात सराव करण्यापूर्वी सर्व विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा कालावधी, अभ्यासक्रम, क्लिनिकल प्रशिक्षण याबाबत सादर केलेल्या प्रमाणपत्रांची खातरजमा केली जाते. मात्र अनेक वेळा परदेशी खासगी विद्यापीठ किंवा वैद्यकीय महाविद्यालये आणि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या नियमांमध्ये फरक असल्याने विद्यार्थ्यांना भारतामध्ये वैद्यकीय नोंदणी करण्यात अडचणी येतात. तसेच परदेशी वैद्यकीय पदवी परीक्षेची (एफएमजीई) काठिण्यपातळी जास्त असल्यामुळे बहुतांश विद्यार्थी पहिल्या प्रयत्नांमध्ये उत्तीर्ण होत नाही. त्यामुळे डिग्री असून देखील नोंदणी करताना अपात्रतेचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना भारतामध्ये वैद्यकीय सराव करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता असते. ले लक्षात घेता परदेशातील खासगी विद्यापीठे व वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यापूर्वी योग्य काळजी घेण्याचे आवाहन आयोगाकडून करण्यात आले असावे.’’
© Civic Mirror - Lexicon Broadcasting.
Licensor - Bennet and Coleman Co Ltd.