शेतकरी घालणार संसदेला घेराव; आजपासून राजधानीत पुन्हा एल्गार; हजारो आंदोलक दिल्लीत दाखल

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीत पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांचा एल्गार पाहायला मिळणार आहे. आपल्या विविध मागण्यांसाठी सोमवारी (२ डिसेंबर) शेतकरी दिल्लीत दाखल झाले असून दीर्घकाळ आंदोलन करणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांसह गौतम बुद्धनगर पोलिसांना सतर्क करण्यात आले आहे. त्यामुळे दिल्ली सीमेवर चेकिंग सुरू झाली आहे. त्याचबरोबर गौतम बुद्धनगर ते दिल्लीकडे जाणाऱ्या सर्व मार्गांवर बॅरिअर्स लावण्यात आले आहेत. अशा परिस्थितीत वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता आहे. ही परिस्थिती पाहता गौतम बुद्धनगर पोलिसांनी वाहनचालकांसाठी ॲडव्हायजरी जारी केली आहे.

संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांच्या या दिल्ली मोर्चात १२ पेक्षा अधिक शेतकरी संघटना सहभागी होत आहेत. या कालावधीत मार्चमध्ये शेतकऱ्यांची संख्या ५० हजारांच्या वर जाऊ शकते. संसदेला घेराव घालणे हे शेतकऱ्यांचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी सोमवारी नोएडा येथील महामाया उड्डाणपुलाजवळ शेतकरी जमा होतील आणि तेथून दिल्लीकडे प्रयाण करतील. सध्या हे सर्व शेतकरी गेल्या चार दिवसांपासून यमुना प्राधिकरणासमोर बेमुदत संपावर बसले आहेत. गौतम बुद्धनगर, गाझियाबाद, बुलंदशहर, आग्रा आणि अलिगढ येथील सुमारे २० ते २५ हजार शेतकरी या आंदोलनात सहभागी होण्याची शक्यता आहे. ट्रॅक्टर-ट्रॉली, ट्रेनमधून प्रवास करून शेतकरी नोएडा येथे पोहोचणार आहेत. त्यामुळे नोएडा-ग्रेनो एक्स्प्रेस वेवरून नोएडाच्या काही भागात कोंडी होऊ शकते. नोएडाकडे दिल्लीला जाणारे तीन मुख्य रस्ते कालिंदी कुंज, डीएनडी आणि चिल्ला सीमेला जोडलेले आहेत. त्यामुळे वाहनचालक वाहतूक कोंडीत अडकण्याची शक्यता आहे.  

या आहेत मागण्या?
संपूर्ण राज्याच्या तुलनेत गौतम बुद्धनगरातील भूसंपादनाच्या ४ पट मोबदला देण्यात यावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. गेल्या १० वर्षांत न वाढलेले सर्कलचे दरही वाढवावेत, यासोबतच १० टक्के विकसित भूखंड देण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. जबलपूर आणि हरियाणाच्या सीमावर्ती भागातील शंभू आणि खनौरी सीमेवर ६ डिसेंबरला शेतकरी नेते दिल्लीकडे कूच करणार असल्याचीही माहिती आहे.

बैठक फिसकटल्याने कूच करण्याचा निर्णय
रविवारी (१ डिसेंबर) दोन तासांहून अधिक काळ चाललेल्या चर्चेत उच्चाधिकार समितीने शेतकऱ्यांच्या बाजूने केलेल्या शिफारशींची लवकरच समिती स्थापन करून अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले. त्याचबरोबर अन्य मुद्द्यांवर पुन्हा शासन स्तरावर चर्चा केली जाणार असल्याचे देखील सांगितले. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्याबाबतही त्यांनी ग्वाही दिली.  प्रशासनाने शेतकऱ्यांना आंदोलन मागे घेण्यास सांगितले. संयुक्त किसान मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांना हे मान्य नव्हते. १० टक्के विकसित जमीन मिळेपर्यंत आणि नव्या भूसंपादन कायद्याचे सर्व लाभ मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले. संयुक्त किसान मोर्चाशी संबंधित १२ शेतकरी संघटना एकवटल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांबाबत मुख्य सचिवांनी सकारात्मक अहवाल सादर केला तरच मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली जाईल, असे शेतकरी नेते सुखवीर खलिफा आणि डॉ. रुपेश वर्मा यांनी सांगितले.