संग्रहित छायाचित्र
नवी दिल्ली : भाजपवाले देशभरातील मशिदी का उकरत आहेत, मशिदींखालील मंदिरे उकरून काढण्याचा उद्योग कशासाठी चालवला आहे, असा संतप्त सवाल काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी उपस्थित केला आहे.
सध्या उत्तर प्रदेशातील संभल हे शहर देशभर चर्चेत आहे. येथील हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर खर्गे यांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे. दिल्लीतील रामलीला मैदानावर दलित, अल्पसंख्याक, आदिवासी व इतर मागासवर्गीय समुदायाने आयोजित केलेल्या एका रॅलीला संबोधित केले. खर्गे म्हणाले की, नरेंद्र मोदी हे सामान्य जनतेच्या विरोधात आहेत. कारण ते सामान्य माणसांचा विरोध करतात. आमची लढाई ही त्याच तिरस्काराविरोधात आहे आणि त्यासाठीच राजकीय शक्ती गरजेची आहे. देशभर सगळीकडेच सर्वेक्षण केले जात आहे. मशिदींखाली मंदिरे शोधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्या विरोधात आवाज उठवला जातोय. २०२३ मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते मोहन भागवत म्हणाले होते की, केवळ राम मंदिर उभारणे हे एवढेच आमचे उद्दिष्ट आहे. आपण मशिदींखाली शिवालय अथवा मंदिरे शोधत बसू नये. मात्र मोदी सरकारची कृती भागवतांच्या वक्तव्याच्या विपरीत आहे. मोदी म्हणतात की, ‘एक हैं तो सेफ हैं’. परंतु, त्यांच्या राजवटीत कोणीच सुरक्षित नाही. ते केवळ फोडा आणि राज्य करा या नीतीचा अवलंब करत आहेत.
हिंदूंबद्दल एवढे प्रेम कशासाठी?
भाजप सरकार देशातील मशिदींचे सर्वेक्षण करून समाजात दुही निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अशा प्रकारच्या सर्वेक्षणांना परवानगी देऊन लोक एकजूट होऊ नयेत यासाठी प्रयत्न करत आहेत. भाजपचे नेते लाल किल्ला, ताजमहाल, कुतुब मिनार, चार मिनारसारख्या इमारती उद्ध्वस्त करणार आहेत का? कारण या इमारती मुसलमानांनी उभ्या केल्या आहेत. मोदींना हिंदूंचाच एवढा कळवळा कशासाठी? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
संभलमधील हिंसाचारावरून काँग्रेस आक्रमक
सध्या उत्तर प्रदेशातील संभल हे शहर देशभर चर्चेत आहे. १९ नोव्हेंबर रोजी ज्येष्ठ विधीज्ञ विष्णू शंकर जैन यांनी स्थानिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत म्हटले होते की, संभलमधील मशीद ज्या ठिकाणी उभी आहे तिथे पूर्वी मंदिर होते. १५२६ साली मशीद उभारण्यासाठी मंदिर पाडण्यात आले होते , असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. शहराच्या मध्यभागी असणाऱ्या जुन्या कल्की देवाच्या मंदिराचा वापर जामा मशीद कमिटी बेकायदेशीररित्या करत आहे. शिवाय हे स्थळ ‘स्मारक प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्त्व स्थळे आणि अवशेष अधिनियम, १९५८ अंतर्गत संरक्षित आहे. तसेच कायद्याच्या कलम १८ अंतर्गत लोकांना संरक्षित स्मारकात प्रवेश करण्याचा अधिकार आहे, असे प्रस्तुत याचिकेत म्हटले आहे. याच याचिकेसंदर्भात दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ विभाग) आदित्य सिंग यांनी त्याच दिवशी प्रारंभिक सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते आणि या सर्वेक्षणाचा अहवाल २९ नोव्हेंबर रोजी सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. त्याआधीच संभलमध्ये हिंसाचार उफाळल्यामुळे सर्वेक्षण पूर्ण होऊ शकले नाही. मुख्य वाद हा या स्थळावर मंदिर होते की, मशीद या संदर्भात सुरू झाला आहे. यासह देशात इतरही अनेक मशिदींचे सर्वेक्षण चालू आहे, तर काही मशिदींचे सर्वेक्षण करण्यासंदर्भात न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
© Civic Mirror - Lexicon Broadcasting.
Licensor - Bennet and Coleman Co Ltd.