'द केरळ स्टोरी' वादाच्या भोवऱ्यात
बहुचर्चित ‘द केरळ स्टोरी’ हा चित्रपट त्याचा ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यापासून सातत्याने चर्चेत आहे. चित्रपट केरळ राज्याचे वर्णन चुकीच्या पद्धतीने करत असल्याने त्यावर बंदी घातली जावी अशी मागणी केली जात आहे. अशीच मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, ती न्यायालयाने फेटाळली आहे. चित्रपट द्वेष पसरवणारा असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला होता.
सुदिप्तो सेन यांच्या ‘द केरळ स्टोरी’ या चित्रपटाचा ट्रेलर काही दिवसांपूर्वी रिलीज झाला. 'लव्ह जिहाद'च्या माध्यमातून इस्लाम धर्म स्वीकारणाऱ्या ३२ हजार मुलींची कथा या चित्रपटात दाखवण्यात आली आहे. चित्रपटावरून सध्या वाद सुरू आहे. केरळमधील सत्ताधारी पक्षाने या चित्रपटावर स्थगिती देण्याची मागणी केली होती, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सांगितले की, हा चित्रपट द्वेषयुक्त भाषणाचा प्रसार करण्याचा एक मार्ग आहे. तर, तुम्ही उच्च न्यायालयात जाऊ शकता, प्रत्येक याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयावर सुनावणी होऊ शकत नाही, असे न्यायाधीश के. एम. जोसेफ याचिकाकर्त्यांना म्हणाले. एखाद्या चित्रपटाला सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनने प्रमाणित केल्यानंतर ठोस कारण नसताना न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असेही त्यांनी सांगितले. न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला आव्हान देणे हा योग्य पर्याय नाही.
‘द केरळ स्टोरी’ला सेन्सॉर बोर्डाने 'ए' प्रमाणपत्र दिले आहे, पण याबरोबरच या चित्रपटातील काही सीन्स कट करण्यात आले आहेत. या चित्रपटातून वगळल्या गेलेल्या दृश्यांमध्ये केरळच्या माजी मुख्यमंत्र्यांच्या मुलाखतीचेही एक दृश्य आहे. केरळचे माजी मुख्यमंत्री व्ही. एस. अच्युतानंदन यांची ही मुलाखत होती, असे सांगितले जात आहे. अदा शर्मा या चित्रपटात प्रमुख भूमिका साकारताना दिसणार आहे. वादग्रस्त ठरू शकतील अशा दृश्यांना सेन्सॉर बोर्डाने कात्री लावली आहे. ‘हिंदू देवतांबद्दल चुकीचे संदर्भ आणि अयोग्य संवाद’ असलेली दृश्ये सेन्सॉर बोर्डाने हटविण्यास सांगितली आहेत. अनेक संवाददेखील बदलण्यास सांगितले आहेत. याशिवाय, चित्रपटात एक संवाद आहे, ज्यामध्ये ‘भारतीय कम्युनिस्ट हे सर्वांत मोठे ढोंगी आहेत,’ असे म्हटले आहे. त्यातून ‘भारतीय’ हा शब्द काढून टाकण्याची सूचना सेन्सॉर बोर्डाने केली आहे. या चित्रपटात केरळच्या माजी मुख्यमंत्र्यांची टीव्ही मुलाखत दाखवण्यात आली आहे, ज्यामध्ये ते म्हणतात की, “केरळ पुढील दोन दशकांत मुस्लीमबहुल राज्य होईल, कारण राज्यातील तरुणांना इस्लाम धर्म स्वीकारण्यासाठी प्रभावित केले जात आहे.” सेन्सॉर बोर्डाने ही संपूर्ण टीव्ही मुलाखत चित्रपटातून काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. ‘द केरळ स्टोरी’ हा चित्रपट ५ मे रोजी चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार आहे.
