संग्रहित छायाचित्र
मुंबई: बदलापूरमध्ये दोन लहानग्या मुलींवर लैंगिक अत्याचाराची घटना उघड झाल्यानंतर त्यावर संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. समाजाच्या सर्वच स्तरातून यावर संताप व्यक्त होत असून आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी केली जात आहे. बदलापूर रेल्वे स्थानकावर तब्बल १० तास या मागणीसाठी रेलरोकोही करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुमोटो दखल घेतली असून त्या संदर्भात आज पहिली सुनावणी पार पडली. जर शाळांमध्येच मुली सुरक्षित नसतील, तर मग शिक्षण अधिकाराचा काय उपयोग आहे? अगदी ४ वर्षांच्या मुलीही बळी पडत आहेत. ही काय परिस्थिती आहे? हे प्रचंड धक्कादायक असल्याचे नमूद करत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांनी बदलापूर पोलिसांनी तपासात केलेल्या अक्षम्य चुकांवर परखड शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत.
गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे व न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने बदलापूर पोलिसांनी तपासात केलेल्या चुकांवर बोट ठेवले. सरकारी पक्षाकडून वकील हितेन वेनेगावकर बाजू मांडत होते. त्यांना न्यायालयाने परखड शब्दांत सुनावले आहे. फक्त गुन्हा दाखल करण्यातच दिरंगाई केली असे नसून शाळा प्रशासनानेही हा प्रकार उघड झाल्यानंतर त्या संदर्भात तक्रार दाखल केली नाही. एफआयआरच्या कॉपीवरून हे लक्षात येत आहे. फक्त एकाच पीडितेचा जबाब नोंदवण्यात आला आहे. शिवाय जेव्हा आम्ही दुसऱ्या पीडित मुलीचा जबाब नोंदवला का? असे विचारल्यानंतर बचाव पक्षाने तो आज नोंदवला जाणार आहे असे सांगितले. आम्हाला ही अशी एकेक कागद नको आहे, या प्रकरणाची केस डायरी कुठे आहे? सगळी कागदपत्रे एका फाईलमध्ये दिली जायला हवीत, अशा शब्दांत न्यायालयाने सुनावले.
शाळा व्यवस्थापनाविरुद्ध कारवाई का नाही?
दरम्यान, यावेळी शाळा व्यवस्थापनाविरुद्ध गुन्हा का दाखल करण्यात आला नाही? असा प्रश्न न्यायालयाने बदलापूर पोलिसांना केला. एसआयटी स्थापन झाल्यानंतर आता शाळा व्यवस्थापनाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे काम ते करतील, असे तुम्ही सांगितले. पण हे आधीच व्हायला हवे होते. ज्या क्षणी पीडित मुलींच्या कुटुंबीयांनी तक्रार दाखल केली, त्याच क्षणी शाळा व्यवस्थापनावर गुन्हा दाखल व्हायला हवा होता, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
हा इतका गंभीर गुन्हा आहे. दोन मुलींचे लैंगिक शोषण झाले आहे. पोलीस अशा प्रकरणात गांभीर्याने कारवाई का करत नाहीत? आम्हाला पुढच्या सुनावणीच्या वेळी हे कळले पाहिजे की शाळेतील मुलींच्या सुरक्षेसाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. मुलींची सुरक्षा आणि संरक्षण या बाबतीत कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही, असेही न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे यांनी सुनावले. हे आता नेहमीचे झाले आहे. जोपर्यंत अशा प्रकरणांत तीव्र असंतोष उफाळून येत नाही, तोपर्यंत व्यवस्था हलत नाही. आता तुम्हाला असे म्हणायचे आहे का की, जोपर्यंत लोक रस्त्यावर उतरत नाहीत, तोपर्यंत गुन्ह्यांचा तपास गांभीर्याने केला जाणार नाही? अशा शब्दांत न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पोलिसांना जाब विचारला.
