संग्रहित छायाचित्र
मुंबई : प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) गणेश मूर्तींवर यावर्षीही मुंबई उच्च न्यायालयाने बंदी घातली नाही.
पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) गणेश मूर्तींना विरोध केला जात आहे. पर्यावरणप्रेमी, पर्यावरणतज्ज्ञांनी या संदर्भात सातत्याने पीओपीवर बंदी घालण्याची भूमिका घेतलेली आहे. पीओपी मूर्तींच्या उत्पादनावरच बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून समाजाच्या सर्व स्तरात जोर धरू लागली आहे. दरवर्षी गणेशोत्सवाआधी त्यावर मोठी चर्चाही होत असते. मात्र, अद्याप पीओपीच्या मूर्तींवरील बंदी अमलात येऊ शकलेली नाही. याबाबत शुक्रवारी उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अशा मूर्तींचा वापर टाळण्याचं आवाहन केले असून तशा मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय म्हणाले की, अनेक मंडळांना या संदर्भात आधीच परवानगी देण्यात आलेली आहे याची आम्हाला कल्पना आहे. आता प्रशासनाने संबंधित मंडळांना पीओपीच्या मूर्ती वापरू नये असे आवाहन करावे. पीओपी मूर्तींवरील बंदीबाबतच्या नियमावलींबाबत सविस्तर प्रक्रियेनुसार निर्णय घेतला जाईल. या मुद्द्याशी संबंधित सर्वांनी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्रे सादर करावीत. न्यायमूर्ती उपाध्याय यांनी पीओपी मूर्ती वापराबाबत नियमावलींचे पालन केलं जात नसल्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती म्हणाले, पर्यावरणाच्या व प्रशासनाच्या दृष्टीनेही आमच्यासाठी हा मुद्दा फार अस्वस्थ करणारा आहे. २०२० मध्ये या संदर्भातली नियमावली जारी करण्यात आली आहे. मात्र, त्याचं अद्याप ठोस स्वरूपात पालन केलं जात नाही.
नियमावली व निर्देश असूनही पीओपी बंदीची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे त्यासाठी आणखी काही प्रकारे प्रयत्न करण्याचा सल्ला न्यायालयाने यावेळी दिला. न्यायालय म्हणते, या संदर्भात काहीतरी जबाबदारी निश्चित होणं गरजेचं आहे. अशी जबाबदारी आर्थिक किंवा आणखी कोणत्या स्वरूपातील दंडाची तरतूद केल्यासच ती निश्चित होऊ शकेल. अशा प्रकारचा कोणताही दंड नसल्याने पीओपी मूर्ती बनवणाऱ्या उत्पादकांवर नियम पाळण्यासंदर्भात कोणताही दबाव आलेला दिसत नाही.
