संग्रहित छायाचित्र
पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात (एमपीएससी) दोन अधिकाऱ्यांना सहसचिव पदावर नियुक्ती देण्यात आली आहे. राज्यपालांच्या मान्यतेने या अधिकाऱ्यांना नियुक्तीसाठी मान्यतेच्या टिपणीच्या प्रती कार्यलायाच्या अभिलेखावर उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या मान्यतेने एमपीएससीच्या सचिवांच्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांना नियुक्ती दिली जात असल्याचा आरोप एमपीएससीतील काही अधिकाऱ्यांनी केला आहे. सचिवांच्या मनमानी कारभारापुढे अध्यक्षांची केवळ बघ्याची भूमिका असल्याचाही आरोप केला जात आहे. मर्जितील अधिकाऱ्यांना गोपनीय विभागाची जबाबदारी दिली जात असून एकूणच कारभारवर संशय व्यक्त केला जाऊ लागला आहे.
एमपीएससीचे सहसचिव सु. ह उमराणीकर आणि सहसचिव सरिता बांदेकर-देशमुख यांच्या एमपीएससी कार्यालयातील सहसचि पदावरील मुळ नियुक्तीस राज्यपालांच्या मान्यते संदर्भातील टिपणीच्या प्रती पुरविण्यात याव्यात. अशी माणगी माहिती अधिकार कार्यकर्ते विशाल ठाकरे यांनी एमपीएससीकडे केली होती. त्यावर उत्तर देताना अशी कोणतीही टिपणीच्या प्रती एमपीएससी कार्यालयाच्या अभिलेखावर उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे या नियुक्तीवर पुन्हा एकदा वाद चिघळणार असल्याचे दिसून येत आहे.
एमपीएससीच्या कार्यालयात सुभाष ह. उमराणीकर हे प्रतिनियुक्तीवर आले असून त्यांची सहसचिव तसेच परीक्षा नियंत्रक पदावर नियुक्ती केली आहे. सहसचिव पदावर ते आलेले असताना त्यांना एमपीएससीच्या कोणत्याही नियमात न बसणाऱ्या परीक्षा नियंत्रक पद दिले असून त्यांना गोपनीय विभागीही जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे एमपीएससीतील अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली होती. त्यांची मुदत संपत असताना राज्य शासनाने ३१ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. ही मुदतवाढ संपण्यासाठी अद्याप दीड महिना असताना पुन्हा नव्याने ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या हेतूवर पुन्हा संशय व्यक्त केला जाऊ लागला आहे. उमराणीकर यांच्या नियुक्तीबाबत तसेच परीक्षा नियंत्रक पदाबाबत संपूर्ण माहिती माहिती अधिकारात विचारण्यात आली होती. परंतु अद्याप एमपीएससीला तसेच सामान्य प्रशासन विभागाला माहिती देता आली नाही.
दरम्यान, सरिता बांदेकर-देशमुख या प्रतिनियु्क्तीवर आल्याअ असून त्यांना सहसचिव पदावर नियुक्ती देण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वैद्यकीय महाविद्यालयातील शिक्षकीय पदे तातडीने भरण्यासाठी त्यांना नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतु बांदेकर या ८० टक्के काम पूर्ण झाल्यावर एमपीएससीच्या कार्यालयात रुजू झाल्या व आता त्यांची नियुक्ती ३ वर्षाकरीता कायदेशीर करण्यात आली आहे. तसेच उमराणीकर व बांदेकर यांच्याकडे बेकायदेशीररीत्या गोपनीय स्वरुपाचे कामकाज देखील सोपविले आले आहे. एकूणच या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीवरुन प्रश्न उपस्थित केले जात असताना एमपीएससीच्या अध्यक्षांना याबाबत काहीही अधिकार नसून मंत्रालयाने आदेश काढायचे व अध्यक्षांनी त्यास सहमती द्यायची अशी उलट्या पध्दतीचा शोध सचिवांना लावला आहे. त्यामुळे सचिवांचा एमपीएससीत मनमानी कारभार सुरु असल्याचा आरोप एमपीएससीचेच अधिकारी करत आहेत. निकाल वेळेवर लागत नाहीत. काही परीक्षांच्या जाहिराती प्रसिध्द झाल्या आहेत पण अभ्यासक्रम देखिल जाहिर झालेला नाही. तसेच अनेक परीक्षांचे निकालही चुकवले आहेत. परीक्षांचे अंतिम निकाल न्यायलयिन प्रक्रियेमुळे अडकला. असे असताना सचिवांच्या मर्जितील अधिकार राज्यपालांच्या विनापरवानगी येत असल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या माहितीतून स्पष्ट होत आहे.
सचिवांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाच्या राजपत्रिकत अधिकाऱ्यांची नेमणूक करताना राज्यपालांची संमती घेवून अध्यक्षांकडून केली जाते. जर संबंधित अधिकाऱ्याची नियुक्ती तीन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीकरिता करायची असेल तर त्यासाठी राज्यपालांच्या मान्यतेची आवश्यकता नाही. आता नेमलेल्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती तीन वर्षांसाठी करण्यात आली आहे. परंतु राज्यपालांची मान्यता घेण्यात आली किंवा कसे याबाबतची माहिती एमपीएससीकडून तसेच सामान्य प्रशासनाकडून दिली जात नसल्याचे माहिती अधिकार प्रशिक्षित ठाकरे यांनी सांगितले. सध्या एमपीएससीतील अधिकाऱ्यांमध्ये अंतर्गत वाद सुरु आहेत. या वादाचा परिणाम कामकाजावर होत असल्याचे दिसून येत आहे. या अधिकाऱ्यांना परीक्षा पध्दती तसेच निकाल कसे लावावेत याच्या नियमांचा अभ्यास नाही. त्यामुळेच काही परीक्षांचे निकाल दोन ते तीन लावण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. तसेच खेळाडू प्रमाणपत्र, टंकलेखन प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या उमेदवारांना पात्र ठरवून अधिकाऱ्यांनी अडाणीपणाचा कळस दाखविला होता. त्यावर विद्यार्थ्यांनी संताप व्यक्त केला होता. राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य एमपीएससीच्या हातात आहे. अशा अधिकाऱ्यांमुळे विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे अशा वादग्रस्त आणि मान्यता नसलेल्या अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी करावी अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
एमपीएसीच्या १९७१ च्या विनिमय २६ नुसार सचिवांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाच्या राजपत्रित अधिकाऱ्याची नेमणूक करताना राज्यपालांची संमती घेणे अनिवार्य आहे. सचिव सुवर्णा खरात यांनी मनमानी कारभार करुन एमपीएससीच्या नियमांना पूर्णपणे हरताळ फासला आहे. एमपीएससीच्या अधिकाऱ्यांना बाजूला सारुन तसेच आयोगाच्या अध्यक्षांनादेखील अंधारात ठेवून खरात यांनी त्यांच्याच मर्जितील अधिकाऱ्यांना नियुक्ती देण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. २२ सप्टेंबर २०२४ रोजीच्या अर्जाद्वारे माहिती मागविली असता राज्यपालांच्या मान्यतेसंदर्भात कोणतीही टिपणी कार्यालयात उपलब्ध नाही. याबाबत माहिती मागितली असता, राज्यपालांची मान्यता घेण्याबाबत हालचाली करण्यात येवून त्यांची बेकायदेशीर केलेली नियुक्ती ३ वर्षानंतर २१ आक्टोंबर २०२४ रोजी कायदेशीर करण्यात आल्याचे माहिती आहे.
- विशाल ठाकरे, माहिती अधिकार प्रशिक्षक.
