संग्रहित छायाचित्र
पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) कृषि विभागाच्या रिक्त पदांचा समावेश करण्यास स्पष्ट नकार दिला. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत राज्य सेवा परीक्षा २५ ऑगस्ट रोजीच होणार असल्याचे एमपीएससीने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी पुण्यातील शास्त्री रस्त्यावर उतरुन एमपीएससीच्या विरोधात आंदोलन करत निषेध नोंदवला. हजारो संख्येने विद्यार्थी रात्री उशीरापर्यंत रस्त्यावर होते. त्याची दखल एमपीएससीने मंगळवारी रात्री १.२९ वाजता एक्स माध्यमावर माहिती देत कृषि विभागाची पूर्व परीक्षेचे आयोजन ऑक्टोबर २०२४ अखेरपर्यंत करण्यात येईल, असे सांगितले आहे. त्यामुळे राज्य सेवेची परीक्षा २५ ऑगस्टलाच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून विद्यार्थ्यांनी अभ्यासावर लक्ष केंद्रीत करण्याचे आवाहन केले आहे.
महाराष्ट्र कृषी सेवेतील गट अ, गट ब व गट ब (कनिष्ठ) संवर्गातील पदांच्या मागणीपत्रांच्या अनुषंगाने कळविण्यात येते की, प्रस्तुत संवर्गाकरिताची जाहिरात येत्या २-३ दिवसांत प्रसिद्ध करण्यात येईल. असे एमपीएससीने स्पष्ट केले आहे. कृषि विभागातील राजपत्रित अधिकारी गट अ आणि गट ब मधील मंजूर २५८ पदांचा, रिक्त असलेल्या अन्य १ हजार १८ पदांचा समावेश महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) २५ ऑगस्ट रोजी घेण्यात येणाऱ्या राज्यसेवा परीक्षेत करण्याची मागणी स्पर्धा परीक्षार्थ्यांनी केली होती. या पदांचा समावेश करायचा झाल्यास एमपीएससीला २५ ऑगस्टची परीक्षा पुढे ढकलण्याची वेळ आली असती. यापूर्वी ही परीक्षा विविध कारणांनी दोन वेळा पुढे ढकलण्याता आली होती. त्यामुळे पुन्हा परीक्षा पुढे गेल्यास विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर आणि अभ्यावर परिणाम होणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात होती. तर दुसरीकडे एमपीएससी आरक्षण आणि तांत्रिक कारणावर परीक्षा पुढे ढकलू शकते पदांचा समावेश करण्यासाठी परीक्षा पुढे ढकलली तर विद्यार्थ्यांना फायदाच होईल, असे काही विद्यार्थ्यांचे म्हणणे होते. परंतु परीक्षेचे नियोजन पूर्ण झाले असून परीक्षा पुढे न ढकलण्यावर एमपीएससी ठांम राहिली. त्यामुळेच प्रसिध्दी पत्रक जाहीर करुन पुढे ठरलेल्या दिवशीच होईल, असे स्पष्ट केले होते. मात्र, त्यानंतरही विद्यार्थी रस्त्यावर उतरल्याचे दिसून आले.
कृषी विभागाच्या रिक्त पदांचे मागणीपत्र एमपीएससीला पाठवण्यास उशीर केला. त्यामुळे एमपीएससीला नियोजन करण्यास कमी वेळ मिळाला, यासाठी सामान्य प्रशासन विभाग आणि कृषी विभागच जबाबदार असल्याचे आरोप आता काही विद्यार्थ्यांनी सीविक मिररशी बोलताना केला. राज्य सरकारने संबंधित विभागांना रिक्त पदांची माहिती गोळा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यानंतर देखील विभागाकडून दिरंगाई होत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
अनेक विद्यार्थी असमाधानी...
एमपीएससीने काही करुन राज्य सेवा परीक्षेतच कृषी विभागाच्या रिक्त पदांचा समावेश करावा, या मागणीवर अनेक विद्यार्थी ठाम आहेत. कृषी विभागाच्या परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाल्याची भावना विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण झाली आहे. त्यामुळे एमपीएससीने रात्री उशीरा एक्सवर माहिती दिली असली तरी काही विद्यार्थी असामाधानी असल्याने पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच काही राजकीय संघटना देखील याबाबत आक्रमक पवित्रा घेण्याच्या तयारीत आहेत. सरकारकडे गेल्या सहा महिन्यापासून कृषी विभागाचे विद्यार्थी पाठपुरावा करत आहेत. आमच्या पाठपुराव्याला यश आला असून सरकारने मागण्या मान्य केल्यात. पुढील काळात मागण्या मान्य झाल्या नाही तर आम्ही कायदेशीर रित्या सर्व परवानगी घेऊन आंदोलन करू तूर्तास आमच्या आंदोलन स्थगित असून आंदोलनाला यश आला आहे, असं कृषी विभागाचे एमपीएससी करणारे विद्यार्थी म्हणाले आहेत.
